१४४ पैकी फक्त २२ शेतकऱ्यांनी पैसे केले परत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 10, 2021 04:17 AM2021-04-10T04:17:07+5:302021-04-10T04:17:07+5:30
मानवत : प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत अपात्र असतानाही शासनाचे अनुदान घेतलेल्या १४४ पैकी केवळ २२ आयकरदात्या शेतकऱ्यांनी उचललेली रक्कम ...
मानवत : प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत अपात्र असतानाही शासनाचे अनुदान घेतलेल्या १४४ पैकी केवळ २२ आयकरदात्या शेतकऱ्यांनी उचललेली रक्कम परत केली आहे. उर्वरित १२२ शेतकऱ्यांनी महसूल विभागाच्या नोटिसीकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे.
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत काही निकषांच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. शासकीय नोकर, आयकरदाते, डॉक्टर्स, वास्तूविशारद, इंजिनिअर आदींचे कुटुंबीय असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरविण्यात आले होते. असे असतानाही मानवत तालुक्यातील ३९१आयकरदात्या शेतकऱ्यांनी ३७ लाख ८२ हजार रुपयांचे अनुदान उचलले होते. या संदर्भातील माहिती आयकर विभागाकडून महसूल विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर अनुदानाच्या स्वरूपातून उचललेली रक्कम परत करण्याच्या नोटिसा या विभागाने संबंधित शेतकऱ्यांना बजावल्या होत्या. त्यापैकी २४७ शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील २३ लाख ३६ हजार रुपयांची रक्कम महसूल विभागाकडे भरली. उर्वरित १४४ शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील १४ लाख ४६ हजार रुपयांची रक्कम भरली नव्हती. ही रक्कम भरण्याकडे त्यांनी टाळाटाळ केली. त्यामुळे त्यांना फेब्रुवारीमध्ये दुसरी नोटीस पाठविण्यात आली. त्यातील फक्त २२शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील रक्कम परत केली आहे. उर्वरित १२२ शेतकऱ्यांनी दुसरी नोटीस बजावल्यानंतरही त्यांच्याकडील रक्कम परत केलेली नाही. या शेतकऱ्यांकडे १२ लाख रुपयांची रक्कम थकली आहे. विशेष म्हणजे या बोगस लाभार्थी शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देऊनही त्यांच्यावर परिणाम झालेला दिसत नाही.
धनदांडग्या शेतकऱ्यांची नावे यादीत
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने अल्पभूधारक व गरजू शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी २ हजार रुपये या प्रमाणे एका वर्षात ६ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली. परंतु, केंद्र शासनाकडे आयकर भरणाऱ्या काही धनदांडग्या शेतकऱ्यांनीही आपली नावे या यादीत समाविष्ट केली. त्यानंतर शासनाच्या अनुदानाची रक्कमही उचलली. ही बाब लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने त्यांना नोटिसा बजावल्या. त्या नोटिसांनाही हे धनदांडगे शेतकरी जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे.