परभणीचे झाले डबके; सत्ताधारी, विरोधक गप्पगार, नागरिक मात्र चिखल अन् खड्ड्यांनी बेजार

रस्ता दुरुस्तीसाठी १०० कोटींचा निधी; तरीही कामे रखडली कशी?

परभणी : सर्वसामान्यांच्या करातून होणाऱ्या विकासकामांच्या दर्जाबाबत परभणीकरांना अद्यापही सजगता आली नाही. ही सहनशीलता किती दिवस बाळगायची, ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे’ ही नकारात्मक भूमिका सोडून हक्काच्या अधिकारासाठी पुढाकार कधी घ्यायचा? असा सवाल परभणी शहरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरून होत आहे. शहरातील राष्ट्रीय, राज्य महामार्गासह अंतर्गत रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली. पावसाने हे रस्ते डबके बनले आहेत. ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असताना परभणीकरांवर ही वेळ का आली? याबाबत मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही गप्पगार असल्याचे दिसून येत आहे.

परभणी शहरातून राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग जातात. या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असली तरी शहरात प्रवेश करताना मात्र दयनीय परिस्थिती आहे. वाहनधारक आणि नागरिक शहरात प्रवेश करताच त्यांचे स्वागत हे चिखल आणि खड्ड्यांतील साचलेल्या पाण्यातून होते. विसावा कॉर्नर परिसरात असलेल्या कॅनाॅलवरील पुलावर गुडघ्याइतके खड्डे पडले आहेत. त्याचबरोबर पाथरी रस्त्यावर शहर हद्दीपर्यंत नागरिकांचे खड्ड्यांतून मार्गक्रमण दररोज सुरू असते. त्यात भर पडली ती आठ दिवस संततधार सुरू असलेल्या पावसाने. या पावसाने खड्ड्यांची व्यापकता वाहनधारकाला येत नसल्याने अनेकांना छोट्या-मोठ्या अपघातांनाही या आठ दिवसांत सामोरे जावे लागले. आठ दिवसांनंतर या रस्त्यालगत असलेल्या रहिवाशांना दुर्गंधीला सामोरे जावे लागत आहे. ही सर्व परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पहिल्या टप्प्यात महामार्गावरील १७ किलोमीटरचे खड्डे बुजविण्यासाठी ३ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. केवळ खड्डे बुजवून भागणार नाही, अशी परिस्थिती या अधिकाऱ्यांना परभणी शहरात दिसून आली. त्यामुळे त्यांनी दुसऱ्या टप्प्यात असोला पाटी ते पाथरी रस्त्यावरील पारवा रस्त्यापर्यंत डांबरीकरण करण्यासाठी २७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. परंतु अद्यापपर्यंत हे काम सुरू झालेले नाही. हे काम सुरू होण्याआधीच याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्याने या कामाला सध्या स्थगिती मिळाली आहे.

राष्ट्रीय महामार्गाबरोबरच शहरातील अंतर्गत रस्त्यांच्या परिस्थितीचा विचार न केलेलाच बरा. परभणीकरांना यातून सुटका मिळावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महानगरपालिका हद्दीतील जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे राष्ट्रीय महामार्ग ६१पर्यंत, त्याचबरोबर जेल कॉर्नर ते अपना कॉर्नर, जांब नाका ते दर्गा रस्ता, गंगाखेड नाका ते रेल्वे क्रॉसिंगपर्यंत हे रस्ते चकाचक व्हावेत, यासाठी तब्बल ७० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या कामांच्या निविदाही निघाल्या आहेत. मात्र ही कामे सुरू होण्याआधीच सध्या बंद आहेत. त्यामुळे परभणीकरांचा प्रवास खड्डेयुक्तकडून खड्डेमुक्त रस्त्याकडे व्हावा, यासाठी सध्या १०० कोटींचा निधी मंजूर आहे. मात्र, या ना त्या कारणाने कामे सुरू झाली नाहीत किंवा स्थगिती मिळाली तर काही रस्त्यांची कामे बंद आहेत. त्यामुळे परभणीकरांवर चिखलमय व खड्डे रस्त्यातून मार्गक्रमण करण्याची वेळ आली आहे. याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही गप्पगार असल्याचे दिसून येत आहे.

बेशरमाची झाडे लावली, भीकही मागितली अन् खड्ड्यांना हारही घातले
परभणी शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त व्हावेत यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून जवळपास शंभर कोटींचा निधी मंजूर आहे. परंतु स्थानिक पातळीवर रस्त्यांच्या दुरुस्ती कामाला व पुनर्बांधणीला का गती येत नाही? हे मात्र कळायला मार्ग नाही. दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासन व जागरूक नागरिकांचे लक्ष या खड्ड्यांकडे वेधण्यासाठी काहींनी बेशरमाची झाडे उद्भवलेल्या खड्ड्यात लावली. त्याचबरोबर भीक मागून जमा झालेल्या पैशांतून किमान मुरूम टाकता येईल, असेही आंदोलन केले. काही जणांनी तर परभणी शहरातील वसमत रस्त्यावरील खड्ड्यांना हार घालून या खड्ड्यांची यथोचित पूजाही केली. मात्र, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना तरीही जाग आली नाही. हे घडते ते केवळ आणि केवळ परभणीतच असेच म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

समाज माध्यमांवर लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाचे वाभाडे
परभणी शहरातील रस्त्यांबाबत अद्याप सत्ताधारी असो की विरोधक दोघांनीही चकार शब्द काढलेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ये-जा करणारे लोक आमचेच रस्ते बरे, असे म्हणून आपला संताप व्यक्त करत आहेत. तर दुसरीकडे शहरातील सुजाण नागरिक समाज माध्यमांवर वेगवेगळ्या रील्स व कार्टूनच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले जात आहेत. आता तर काही जणांनी ए आयचा वापर करत परभणीचे रस्ते जर्मनीच्या बरोबरीचे आहेत की नाही, तुम्हीच सांगा असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, तरीही आम्ही आपले आपल्याच धुंदीत आहोत, असेच संदेश विरोधक आणि सत्ताधारी दोघेही देत असल्याचे दिसून येत आहे.

राष्ट्रीय महामार्गासाठी ३० तर मनपा हद्दीतील रस्त्यांसाठी ७० कोटी
परभणीकरांसाठी एक नवा उद्योग व रस्ता मंजूर करण्यासाठी जेवढी धडपड लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून करण्यात येत नाही तेवढी धडपड जो निधी इतरांबरोबर जिल्ह्याला मिळाला आहे, त्याचे श्रेय घेण्यासाठी मात्र केली जाते. त्यातून जिल्ह्याला काही मिळत नाही. उलट मिळालेल्या निधीला स्थगिती मिळते किंवा तो निधी लांबणीवर पडतो. असेच परभणीच्या बाबतीत अनेकदा घडले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या असोला पाटी ते शिवाजी महाराज यांचा पुतळा, बसस्थानक, उड्डाणपूल ते विसावा कॉर्नर व पाथरी रस्त्याने पारवा रस्त्यापर्यंत पुनर्बांधणीसाठी २७ कोटी रुपयांचा निधी व खड्डे बुजविण्यासाठी ३ कोटींचा निधी मंजूर आहे. तर दुसरीकडे जेल कॉर्नर ते अपना कॉर्नर, जाम नाका ते दर्गा रोड यासह इतर रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी ७० कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मंजूर आहे. मात्र ही सर्व कामे सध्या थंडबस्त्यात आहेत. परिणामी, परभणीकरांना हा पावसाळा तरी खड्ड्यांतूनच वाट शोधावी लागणार आहे.