परभणीकरांना धक्का! शासकीय मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव अमान्य;आयोगाच्या तपासणीत त्रुटी उघड

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून तपासणी; इमारत, पदांबाबत काढल्या त्रुटी

परभणी: येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, यासाठी परभणीकरांनी जीवाचे रान केले. त्यानंतर सरकार दरबारी आवाज उठवून शासकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. त्याबाबत हालचाली ही झाल्या. पदांच्या भरतीसह इतर भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र १७ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून या महाविद्यालयाची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत इमारत व पदांबाबत त्रुटी काढून हा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला. त्यामुळे परभणीकरांना हा मोठा धक्का बसला आहे.

परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, यासाठी खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली जन आंदोलन उभे करण्यात आले. राज्य शासनाने या आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी दिली. त्यानंतर शासनाकडून वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला. सोबतच विद्यमान शिंदे- फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यासाठी प्राध्यापकांची देखील राज्यभरातून नेमणूक करण्यात आली. त्यामुळे आगामी जून महिन्यापासून परभणीकरांचे स्वप्न सत्यात उतरणार असल्याची अपेक्षा नागरिक बाळगून होते. विशेष म्हणजे या शासकीय महाविद्यालयासाठी ब्रह्मपुरी शिवारात ५० एकर जमिनीसाठी २.५० कोटी रुपयांचा निधी संबंधित विभागाला वर्गही करण्यात आला. मात्र १७ एप्रिल रोजी अचानक तपासणीसाठी आलेल्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने परभणी येथे उपलब्ध करून देण्यात आलेली जागा आणि सुविधांची पाहणी केली. समितीने पाहणी केल्यानंतर यामध्ये त्रुटी काढत हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा परभणीकरांसाठी धक्काच मानला जात आहे.

चूक कोणाची?
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या समितीने १७ एप्रिल रोजी परभणी येथील शासकीय महाविद्यालयासाठी उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ, इमारत, जागा, प्राध्यापकांची भरती यासह विविध विभागात तपासणी केली. मात्र यावेळी इमारत व अध्यापकांच्या पदाबाबत त्रुटी काढण्यात आल्या. त्यामुळे जून पासून प्रवेश प्रक्रिया ही सुरू होणार असल्याची चाहूल लागली असतानाच इमारत आणि अध्यापकांच्या बाबत त्रुटी काढून परभणीचा शासकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव अमान्य केला. यामध्ये चूक कोणाची? असा प्रश्न आता नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

इमारतीत कोविडचे सामान अन् धूळ
परभणी येथील शासकीय महाविद्यालयासाठी शहरातील आयटीआय परिसरातील इमारत प्रशासनाकडून देण्यात आली. या इमारतीवर भला मोठा बोर्ड ही लावण्यात आला. परंतु, या इमारतीची अन इतर बाबींची राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या समितीकडून अचानकपणे केव्हाही तपासणी होणार याची कल्पना जिल्हा प्रशासन, डिन यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासनाला होती. असे असतानाही प्रशासनाने या इमारतीची साफसफाई केली नाही. त्याचबरोबर आजही या इमारतीत कोविडचं साहित्य, धूळ त्या ठिकाणी दिसून आले. त्यामुळे या समितीने या इमारतीची पाहणी करून त्या ठिकाणची अवस्था पाहूनच या महाविद्यालयाचा प्रस्ताव अमान्य केला की काय? असा प्रश्न आता नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव अमान्य होण्यासाठी ज्याची कोणाची चूक असेल त्यावर कारवाई करावी, यासाठी नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

१८ प्राध्यापकांना का गृहीत धरले नाही ?
परभणीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ५० अध्यापक आणि ३८ वरिष्ठ निवासीची नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग समितीच्या वतीने १७ एप्रिल रोजी करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये ४३ अध्यापकांना ग्राह्य धरले. परंतु इमारतीच्या त्रुटी बरोबर ४८ अध्यापकांची उपस्थिती ग्राह धरण्यात आले नाही याबाबतही चौकशी होणे आता गरजेचे आहे.