परभणी : २८ सार्वजनिक विहिरींना पाणीपुरवठ्यासाठी मान्यता

तालुक्यात काही भागात नित्याच्या बनलेल्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सार्वजनिक विहीर खोदण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या योजनेतून तालुक्यात पंचायत समितीकडे दाखल झालेल्या ६४ प्रस्तावांपैकी २८ सार्वजनिक विहिरींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी (परभणी) : तालुक्यात काही भागात नित्याच्या बनलेल्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सार्वजनिक विहीर खोदण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या योजनेतून तालुक्यात पंचायत समितीकडे दाखल झालेल्या ६४ प्रस्तावांपैकी २८ सार्वजनिक विहिरींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असते. शासनाकडून सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या जातात. यामध्ये जलस्वराज्य प्रकल्प, भारत निर्माण योजना, त्यानंतर राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजनेच्या विहिरींची कामे करण्यात आली. काही ठिकाणी या योजनेतील कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचेही दिसून आले तर काही ठिकाणी या योजना यशस्वी झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. तालुक्यात मागील चार-पाच वर्षात दुष्काळसदृश्य व दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे तालुक्यात पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्या नंतर तालुक्यातील बहुतांश गावातील ग्रामस्थांना रात्र-रात्र जागून दोन-दोन कि.मी.ची पायपीट करत पाणी आणावे लागते. त्यामुळे मानसिक संतापासह नागरिक त्रस्त होत आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाईसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींसह ग्रामस्थांनी अनेकवेळा तालुका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन व राज्यशासनाकडून लावून धरली. त्यानंतर राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०१९-२० या वर्षापासून पाणीपुरवठ्यासाठी सार्वजनिक विहिरीच्या कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली. ज्या ग्रामपंचायतींना उन्हाळ्यामध्ये पाणीटंचाई जाणवते अशा ग्रामपंचायतींनी आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये ठराव घेवून तो पंचायत समिती प्रशासनाकडे सादर करावयाचा आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे दाखल झाल्यानंतर त्या प्रस्तावावर कार्यवाही होवून तो प्रस्ताव पंचायत समिती प्रशासन, जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर करते. त्यानंतर जि.प.चा पाणीपुरवठा विभाग त्यावर कार्यवाही करुन सार्वजनिक विहिर खोदण्यासाठी मान्यता देतो. मान्यता दिल्यानंतर सार्वजनिक विहिरीसाठी ७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. यामध्ये ६० टक्के अकुशल व ४० कुशलवर खर्च करण्यात येतो.
पाथरी पंचायत समितीकडे ६४ सार्वजनिक विहिरींचे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या छानणी समितीकडे ३९ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. त्यातील एकूण २८ विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यातील सहा गावांतील विहिरींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कामाचे मार्कआऊट देण्यात येवून मस्टर जनरेट करण्यातही आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात २८ गावांतील ग्रामस्थांना उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईपासून दिलासा मिळणार आहे.
या गावांतील विहिरींना दिली मान्यता
४महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक विहिरींच्या कामास तालुक्यातील २८ गावांमध्ये विहीर खोदण्यास मान्यात देण्यात आली आहे. यामध्ये मरडसगाव, आनंदनगर, गोंडगाव, बाबूलतार, फुलारवाडी, डाकूपिंपरी गाव, डाकूपिंपरी वस्ती, अंधापुरी, लिंबा, लिंबा तांडा, रामपुरी खु., लिंबा (बनई वस्ती), कासापुरी, लोणी बु., वरखेड, देवेगाव, चाटेपिंपळगाव, जवळाझुटा, खेरडा सारोळा, पाटोदा, नाथरा, विटा बु., डोंगरगाव, उमरा, हादगाव (नितीननगर), हादगाव (शिवाजीनगर) या २८ गावांचा समावेश आहे. यामधील नाथरा, नाथरा नेहरुनगर, बाभळगाव, हादगाव, हादगाव (बु), वाघाळा या ६ गावांमध्ये कामे सुरू करण्यात आली.