परभणी : ५ ब्रास वाळूचा निर्णय नावालाच

जिल्ह्यातील वाळूघाटांचे लिलाव झाले नसल्याने एकीकडे तब्बल २५ हजार रुपयांना ३ ब्रास वाळू काळ्या बाजारात विकली जात असताना प्रशासनाने मात्र संबंधित गावच्या ग्रामस्थांनी वाळूची मागणी केल्यानंतर त्यांना ४०० रुपये प्रति ब्रासने वाळू देण्याच्या सूचना तहसीलदारांना दिल्याची माहिती जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुपालन अहवालात दिली आहे. त्यामुळे हा निर्णय जिल्हाभरात तरी कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यातील वाळूघाटांचे लिलाव झाले नसल्याने एकीकडे तब्बल २५ हजार रुपयांना ३ ब्रास वाळू काळ्या बाजारात विकली जात असताना प्रशासनाने मात्र संबंधित गावच्या ग्रामस्थांनी वाळूची मागणी केल्यानंतर त्यांना ४०० रुपये प्रति ब्रासने वाळू देण्याच्या सूचना तहसीलदारांना दिल्याची माहिती जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुपालन अहवालात दिली आहे. त्यामुळे हा निर्णय जिल्हाभरात तरी कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात गोदावरी, पूर्णा, दुधना या नद्यांमधील ६३ वाळू घाटांचा लिलाव करून नागरिकांना दरवर्षी वाळू उपलब्ध करुन दिली जाते. चालू आर्थिक वर्षात न्यायालयीन निर्णयामुळे या वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाहीत. त्यामुळे अधिकृतरित्या जिल्ह्यात कोठेही वाळू उपलब्ध नाही; परंतु, अवैधरित्या वाळू उपसा करुन ती विकण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरु आहेत. सद्यस्थितीत जवळपास २५ हजार रुपयांना तीन ब्रास वाळू विकली जात आहे. विशेषत: रात्रीच्या वेळी ही वाळू इच्छित व्यक्तीला आणून दिली जाते. यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. या सर्व प्रक्रियेत महसूल, पोलीस विभागातील काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्ह्यात निर्माण झालेली कृत्रिम वाळू टंचाई लक्षात घेता २६ जून रोजी झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत हा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. त्या बैठकीचा अनुपालन अहवाल तब्बल ६ महिन्यानंतर २५ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या अहवालात प्रशासनाच्या वतीने ग्रामस्थांना वाळू देण्यासंदर्भात नमूद केलेली माहितीच जाहीर नसल्याची बाब समोर आली आहे. अनुपालन अहवालातील माहितीनुसार १७ नोव्हेंबर २०१८ मधील विहित केलेल्या नियमांमध्ये वाळू उत्खनन करिता पर्यावरण अनुमती प्राप्त झालेल्या तथापि लिलावाद्वारे अंतिम न झालेल्या रेती गटातून तहसीलदार यांच्या लेखी पूर्व परवानगीचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राखीव ठेवलेल्या रेती गटातून ४०० रुपये प्रति ब्रासने गावातील कोणत्याही रहिवाशास त्याच्या घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजनासाठी ५ ब्रासपर्यंत वाळू काढण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याचे उत्तर जिल्हा खनीकर्म अधिकाºयांनी दिले आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या २०१६ च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार गावकºयांच्या वैयक्तिक किंवा सामूदायिक कार्यासाठी ग्रा.पं.हद्दीतील नदी/ नाले/ ओढे इतर ठिकाणाहून वाळू त्याच ग्रामपंचायतच्या रहिवाशास पर्यावरण अनुमती न घेता तहसीलदारांच्या पूर्व परवानगीचे प्रचलित दरानुसार ५ ब्रासपर्र्यंत वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना तहसीलदारांना देण्यात आल्या असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या सूचनेची अंमलबजावणी किती तहसीलदारांनी केली हा संशोधनाचा विषय आहे. जिल्हाभरात बहुतांश ठिकाणी या निर्णयाची अंमलबजावणीच झाली नाही. परिणामी शासकीय योजनेतील घरकुलांच्या बांधकामासाठी ग्रामस्थांना वाळू उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील घरकुलांची कामे रखडली आहेत. ही बाब सातत्याने चर्चेत आली असताना प्रशासनाकडून मात्र कागदोपत्री माहितीचा ताळमेळ लावून ग्रामस्थांना वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना केल्याचे सांगितले जात आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल: घटकांकरीता विनामूल्य वाळू
४जिल्हा खणीकर्म अधिकाºयांनी दिलेल्या लेखी माहितीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकरीता विनामूल्य वाळू उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात अशी प्रकरणे बोटावर मोजण्या इतकी देखील नाहीत.
४जिल्हा प्र्रशासनानेच अशा किती लाभार्थ्यांना विनामूल्य वाळू दिली? तसेच ४०० रुपये ब्रासने किती ब्रास व किती लाभार्थ्यांना वाळू दिली हे जाहीर करावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.