परभणी : १ कोटी ७६ हजारांचे अनुदान झाले प्राप्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2019 12:43 AM2019-01-22T00:43:14+5:302019-01-22T00:44:56+5:30
जिंतूर तालुक्यातील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना यासह आदी योजनांतील ८ हजार २५३ लाभार्थ्यांसाठी १ कोटी ७६ हजार २०० रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे़ या अनुदानाची रक्कम आठवडाभरात लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे़
असगर देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चारठाणा (परभणी) : जिंतूर तालुक्यातील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना यासह आदी योजनांतील ८ हजार २५३ लाभार्थ्यांसाठी १ कोटी ७६ हजार २०० रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे़ या अनुदानाची रक्कम आठवडाभरात लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे़
जिंतूर तालुक्यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती योजना आदी योजनेंतर्गत जवळपास साडेआठ हजार लाभार्थी आहेत़ या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून दरमहा ६०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येते़ या अनुदानावर हे लाभार्थी महिनाभराची गुजराण करतात़
मात्र या योजनेला गेल्या काही दिवसांपासून मरगळ आल्याचे दिसून येत आह़े़ या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून सहा-सहा महिने अनुदान उपलब्ध होत नाही़ झाले तर तहसील कार्यालयाकडून बँकेकडे वर्ग होण्यास विलंब होतो़
तहसील कार्यालयातून बँकेकडे वर्ग झाल्यानंतर बँक प्रशासन लाभार्थ्यांच्या खात्यावर त्यांच्या अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्यास टाळाटाळ करण्याचे प्रकार अनेकदा समोर आले आहेत़ या सर्व प्रकारात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, संजय गांधी, श्रावणबाळ आदी योजनांतील लाभार्थ्यांची फरफट होते़ परंतु, मागील काही दिवसांत जिंतूर तालुक्यातील ८ हजार २५३ लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने १ कोटी ७६ लाख २०० रुपयांचे अनुदान तहसील कार्यालयाकडे वर्ग केले आहे़ तहसील कार्यालयाकडून हे अनुदान बँकांकडे वर्ग होऊन हे अनुदान येत्या आठवडाभरात लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे़ त्यामुळे तालुक्यातील या लाभार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे़
नवीन अनुदान पोस्टात
नव्याने अनेक लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत़ परंतु, या लाभार्थ्यांचे अनुदान बँकेऐवजी पोस्ट कार्यालयात पाठविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे़ त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसील प्रशासनाला आदेशही दिले आहेत़
लाभार्थ्यांची गैरसोय
पोस्टात जमा होणाºया अनुदानामुळे लाभार्थ्यांची मोठी गैरसोय होणार आहे़ कारण लाभार्थ्यांचे पोस्ट खाते नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना चकरा माराव्या लागणार आहेत़ त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच बँकेतच अनुदानाची रक्कम जमा करावी, अशी मागणी लाभार्थ्यातून होत आहे़