परभणी : १६१ वाळू घाटांचे सर्व्हेक्षण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 25, 2019 12:06 AM2019-08-25T00:06:36+5:302019-08-25T00:07:02+5:30
जिल्ह्यातील १६१ वाळू घाट लिलावामध्ये ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि भूजल सर्व्हेक्षण विभागाच्या वतीने या घाटांचे सर्व्हेक्षण केले जात आहे. या सर्व्हेक्षणाच्या अहवालानंतर प्रत्यक्षात लिलावाच्या प्रक्रियेसाठी या वाळू घाटांची मान्यता घेतली जाणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यातील १६१ वाळू घाट लिलावामध्ये ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि भूजल सर्व्हेक्षण विभागाच्या वतीने या घाटांचे सर्व्हेक्षण केले जात आहे. या सर्व्हेक्षणाच्या अहवालानंतर प्रत्यक्षात लिलावाच्या प्रक्रियेसाठी या वाळू घाटांची मान्यता घेतली जाणार आहे.
जिल्ह्यात मागील वर्षभरापासून वाळू घाटांचे लिलाव रखडल्याने वाळूचे भाव कडाडले आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला आहे. मागील वर्षी सुरुवातीच्या काळात न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वाळू घाटाचे लिलाव रखडले होते. सुरुवातीचे सहा महिने घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत. त्यानंतरच्या काळात हरित लवादाने लिलाव करण्यास परवानगी दिल्याने काही वाळू घाट लिलावात ठेवण्यात आले. या घाटांचा लिलाव झाल्यानंतर पुन्हा ही प्रक्रिया न्यायालयात अडकली होती. मागील वर्षभरात केवळ १६ वाळू घाटांचे ई-लिलाव झाले. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभर जिल्ह्यामध्ये वाळूचा प्रश्न निर्माण झाला होता. १० ते १२ हजार रुपये ३ ब्रास मिळणारी वाळू २० हजार रुपयांना ३ ब्रास या प्रमाणे विक्री होऊ लागली. अजूनही वाळूचे भाव कडाडलेले आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी वाळू घाटाचे लिलाव वेळेत व्हावेत आणि वाळू वेळेवर उपलब्ध व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात गोदावरी, पूर्णा आणि दुधना नदीपात्रातील वाळू घाट लिलावासाठी ठेवले जातात.
या वाळू घाटांचा लिलाव करण्यासाठी सुरुवातीला पर्यावरणाची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीला जिल्ह्यातील १६१ नवीन घाटांचे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि भूजल विभागाकडून सर्व्हेक्षण केले जात आहे.
या सर्व्हेक्षणानंतर लिलावासाठी पात्र असलेल्या वाळू घाटांची यादी तयार करुन या वाळू घाटांच्या लिलावासाठी राज्यस्तरावरुन परवानगी घेतली जाणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे वाळू घाटाच्या सर्व्हेक्षणाकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.
चार घाटांमधून उपसा सुरु
४सद्यस्थितीला जिल्ह्यात चार वाळू घाट वाळूचा उपसा करण्यासाठी खुले आहेत. त्यामध्ये डिग्रस खु. या वाळू घाटातून ६६३ ब्रास वाळू उपसा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तर देवठाणा वाळू घाटातून १३७२ ब्रास, गोगलगाव घाटातून ४४२ ब्रास आणि मंजरथ येथील वाळू घाटातून २९१५ ब्रास वाळूचा उपसा करण्यास जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिली आहे.
४लिलावातील या तरतुदीनुसार वाळू उपसा झाल्यानंतर या घाटांची मुदतही संपणार आहे. त्यामुुळे जिल्हावासियांना खुल्या बाजारात केवळ ५ हजार ३९२ ब्रास वाळू मिळणार आहे. उपलब्ध वाळू कमी असल्याने सध्या तरी बांधकामे ठप्प आहेत. त्यामुळे जिल्हावासियांचे नवीन वाळू घाटांच्या लिलावाकडे लक्ष लागले आहे.
१२ वाळू घाटांची संपली मुदत
४जिल्ह्यात मागील वर्षी १६ वाळू घाटांचे लिलाव झाले होते. त्यापैकी १२ वाळू घाटांची मुदत संपली आहे.
४पहिल्या टप्प्यामध्ये पार्डी, गुंज, रावराजूर, वांगी, मुद्गल, काजळे रोहिणा, धानोरा मोत्या, चिंचटाकळी, दुसलगाव, सावंगी मगर, धारखेड या वाळू घाटांना लिलावात दिलेल्या तरतुदीप्रमाणे वाळू उपसा पूर्ण झाला असल्याने या घाटांवरील वाळू उपसा बंद आहे. त्यामुळे नवीन वाळू घाटांच्या लिलावाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.