परभणी: सिंचन विहिरींचे ११७ प्रस्ताव फेटाळले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत परभणी तालुक्यातील १७८ लाभार्थ्यांनी पंचायत समिती कार्यालयाकडे सिंचन विहिरीसाठी प्रस्ताव दाखल केले होते. हे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. १७८ प्रस्तावांपैकी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विविध त्रुटींमुळे ११७ प्रस्ताव नामंजूर केले असून, केवळ ६१ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र व राज्य शासन २००८ पासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये सिंचनाची सुविधा व्हावी, यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देते; परंतु, गेल्या काही वर्षापासून मनरेगाचा कारभार पूर्णत: ढेपाळला असल्याचे वेगवेगळ्या प्रकारातून समोर आले आहे. या योजनेला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षापूर्वी समृद्ध महाराष्ट्र या ११ कलमी कार्यक्रमाची अंमलजावणी करुन यातील समाविष्ट कामे प्राधान्याने करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र या योजनेलाही प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका बसल्याचे समोर आले आहे.
यावर्षी परभणी तालुक्यात अत्यल्प पर्जन्यमान झाले. त्यातच परतीच्या पावसानेही पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या जलस्त्रोतांनी तळ गाठला. त्यामुळे खरीप व रब्बी हंगामात पेरणी केलेल्या पिकांसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी तालुक्यातील १७८ शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती कार्यालयाकडे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पंचायत समिती कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केले होते.
हे प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयाने जिल्हा परिषदेकडे मान्यतेसाठी पाठविले होते; परंतु, राज्य शासनाच्या ५ जानेवारी २०१९ च्या परिपत्रकानुसार ज्या गावांमध्ये ५ विहिरींची कामे सुरु आहेत, त्या गावांमध्ये सहावे काम सुरु करता येत नाही, असे नमूद केले आहे. त्याच बरोबर ज्या शेतकºयांची विहीर आॅनलाईन झालेली नाही, त्यांना या विहिरींचा लाभ घेता येत नाही. यासह काही कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, गट नंबर चुकीचा असणे, क्षेत्र कमी असणे, ग्रामसभेची मान्यता नसणे यासह आदी कारणामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने १७८ पैकी ११७ सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव नामंजूर केले. त्यामुळे केवळ ६१ विहिरींना मान्यता मिळाल्याने उर्वरित लाभार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
या दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासनाने मनरेगा योजनेंतर्गत सिंचन विहीर घेण्यासाठी काढलेले अटी व नियम शिथिल करुन लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
८२ लाभार्थ्यांना बसला फटका
४महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तालुक्यातील लाभार्थ्यांनी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव दाखल केले होते; परंतु, राज्य शासनाच्या ५ जानेवारी २०१९ च्या परिपत्रकानुसार एका गावामध्ये पाच विहिरींची कामे सुरु असल्यास सहाव्या कामास मान्यता देण्यात येऊ नये, असे नमूद केल्याने तालुक्यातील नरसापूर येथील १० लाभार्थी, इंदेवाडी येथील १, बोबडे टाकळी येथील ३, उजळंबा येथील १, ताडपांगरी येथील ९, आंबेटाकळी येथील २, भोगाव साबळे येथील ७, डफवाडी येथील ४, बाभळी येथील ७, साडेगाव येथील १, सावंगी खु. येथील ४, जांब येथील २२, दैठणा येथील १, टाकळी कुंभकर्ण येथील ४, शहापूर येथील १, इठलापूर दे. येथील १, पारवा येथील १, पेडगाव ३, झरी येथील २ लाभार्थ्याचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ५ जानेवारी रोजी काढलेले नवीन परिपत्रक रद्द करुन दाखल झालेल्या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
कधी नियम तर कधी उदासिनता कायम
४तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्य शासनाने शेतकºयांसाठी विविध सवलती लागू केल्या आहेत. त्याचबरोबर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांना प्राधान्य देण्याच्याही सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. एकीकडे मनरेगाच्या कामांना प्राधान्य द्या, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे ज्या लाभार्थ्यांनी सिंचन विहिरींसाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत, अशा तालुक्यातील ८२ लाभार्थ्यांना नियमावर बोट ठेवून त्यांचे प्रस्ताव नामंजूर करायचे, असे धोरण राज्य सरकार राबवत असल्याने याचा मोठा फटका शेतकरी वर्गाला बसत आहे. त्यामुळे केवळ एका गावामध्ये पाच विहिरींची कामे सुरु आहेत. या कारणाखाली नामंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊन दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाºया या लाभार्थी शेतकºयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.