परभणी: बालगृहांचे १२ नोंदणी प्रस्ताव आयुक्तांनी फेटाळले

बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी बालगृह चालविण्यासंदर्भातील नोंदणीचे खाजगी संस्थांनी पाठविलेले १२ प्रस्ताव महिला व बालकल्याण आयुक्तांनी त्रुटी आढळल्याने फेटाळले आहेत. त्यामुळे आता नव्याने आॅनलाईन अर्ज दाखल करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी बालगृह चालविण्यासंदर्भातील नोंदणीचे खाजगी संस्थांनी पाठविलेले १२ प्रस्ताव महिला व बालकल्याण आयुक्तांनी त्रुटी आढळल्याने फेटाळले आहेत. त्यामुळे आता नव्याने आॅनलाईन अर्ज दाखल करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
बालकांच्या काळजी व संरक्षणाकरीता राज्य शासनाच्या वतीने अनुदानावर निरीक्षणगृहे, विशेष गृह, सुरक्षित जागा, बालगृह, खुले निवारा गृह, विशेष दत्तक संस्था यांना दरवर्षी अनुदान देण्यात येत असते. बालन्याय अधिनियम २०१५ आणि महाराष्ट्र बालन्याय नियम २०१८ मधील तरतुदीनुसार महिला व बालकल्याण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची यासाठी निवड केली जाते. या संस्थांना संबंधित प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर दर पाच वर्षांनी त्या प्रमाणपत्राची पूर्नमान्यता घेणे आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार दाखल झालेल्या प्रस्तावातील छाननीमध्ये परभणी जिल्ह्यासह हिंगोली, औरंगाबाद, सिंधूदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, अकोला, भंडारा, गोंदिया, वाशिम या जिल्ह्यातील सादर केलेले प्रस्ताव निकषानुसार नसल्याने हे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले होते. त्यामध्ये परभणी जिल्ह्यातील जुन्या ९ व नवीन ३ अशा एकूण १२ संस्थांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. त्रुटी अभावी हे प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तांनी आता पुन्हा एकदा नवीन प्रस्ताव मागविले आहेत. विभागाच्या संकेतस्थळावर आॅनलाईन पद्धतीने ३० नोव्हेंबरपर्यंत हे प्रस्ताव दाखल करावयाचे आहेत. या जिल्ह्यांमधील स्वंयसेवी संस्थांनी यापूर्वी प्रस्ताव सादर केले असल्यास व त्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण नसल्यास त्या संस्थांनी सुद्धा नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असेही आदेशात नमूद केले आहे. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय संस्था कार्यरत राहिल्यास अशा संस्थेवर कायद्याच्या कलम ४२ अंतर्गत फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. आॅनलाईन अर्ज दाखल केल्यानंतर या अर्जाची प्रत व सोबतच्या कागदपत्रांची छायांकित प्रत महिला व बालविकास आयुक्तांकडे ३ डिसेंबरपर्यंत पाठवायची आहे.
दर्पण पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक
४बालगृह किंवा निवारागृह चालवू इच्छिणाºया संस्थांनी नोंदणी प्रमाणत्रासाठी आॅनलाईन अर्ज सादर करण्यापूर्वी त्यांच्या संस्थेची निती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तशी नोंदणी केली नसल्यास हे अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असेही या संदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
केरवाडीच्या बालगृहास ६ लाखांचे अनुदान
४राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने २ व ३ नोव्हेंबर रोजी आदेश काढून राज्यातील १२५ बालगृहांना २४ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले. त्यामध्ये परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्यातील केरवाडी येथील बालगृहासाठी ५ लाख ९० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्ह्यातील इतर बालगृहांना मात्र अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही.