परभणी : विकासकामांचे १३ कोटी परत

विविध विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने शासकीय यंत्रणांना दिलेल्या निधीपैकी जवळपास १३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत नसल्याने परत केल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे़ निधी उपलब्ध होत असतानाही कामे होत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून, प्रशासकीय उदासिनता बाळगणाऱ्या अधिकाºयांवर कारवाई होत नसल्याने अखर्चित निधीचे प्रमाण दरवर्षी वाढत चालले आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : विविध विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने शासकीय यंत्रणांना दिलेल्या निधीपैकी जवळपास १३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत नसल्याने परत केल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे़ निधी उपलब्ध होत असतानाही कामे होत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून, प्रशासकीय उदासिनता बाळगणाऱ्या अधिकाºयांवर कारवाई होत नसल्याने अखर्चित निधीचे प्रमाण दरवर्षी वाढत चालले आहे़
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दरवर्षी जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची तरतूद केली जाते़ कामांचे आराखडे तयार करून त्या त्या यंत्रणांना निधी वितरित केला जातो; परंतु, वितरित केलेला निधी त्याचवर्षी खर्च होत नाही़ त्यामुळे अखर्चित राहिलेला हा निधी नियोजन समितीला परत करून अधिकारी हात वर करतात़ मार्च महिन्याच्या अखेरीस परत आलेला हा निधी व्यपगत होवू नये, या उद्देशाने इतर यंत्रणांकडे वळवून तात्पुरती तडजोड केली जाते़ दरवर्षीचे हे चित्र यावर्षीही पहावयास मिळाले आहे़ विशेष म्हणजे अखर्चित राहिलेला निधी लाखांच्या घरात असून, यंत्रणा खर्च करू शकत नसतील तर विकास कामे होणार कसे? असा सवाल आता उपस्थित होवू लागला आहे़
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने १४४ कोटी ४६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार केला़ हा निधीही प्राप्त झाला़ यंत्रणांच्या कामानुसार निधीचे वितरण करण्यात आले; परंतु, मार्च २०१८ अखेरीस अनेक यंत्रणांनी निधी खर्च करण्यास असमर्थता दर्शविली़ यात सार्वजनिक बांधकाम, कृषी अशा महत्त्वाच्या यंत्रणांनीही निधी परत केला आहे़
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी ३५ लाख रुपयांचा निधी दिला होता़ परंतु, निधी खर्च होत नाही़, असे कारण देऊन तब्बल २० लाख ८९ हजार रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परत केले आहेत़ वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्याच्या सुविधा पुरविण्यासाठी १० लाख रुपयांचा निधी दिला होता़ त्यापैकी ५ लाख १४ हजार रुपयांचा निधी परत करण्यात आला आहे़
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेनेही १ कोटी २५ लाख रुपयांपैकी ८५ लाख २० हजारांचा निधी खर्च होत नसल्याने परत केला आहे़ तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी वसतिगृहाच्या इमारत बांधकामासाठी दिलेला ३५ लाखांचा निधीही खर्च झालेला नाही़ मृद व जलसंधारण, पशूसंवर्धन, ग्रामीण विकास, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षणासाठी दिलेला निधी, तंत्र शिक्षणासाठी क्रीडांगण, ग्रंथालय बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा, कारागिरांच्या प्रशिक्षणासाठीचा निधी, शुभमंगल योजनेंतर्गत दिलेला निधी, सुक्ष्म सिंचन योजना, एकात्मिक तेल बिया उत्पादन कार्यक्रम, पशू वैद्यकीय संस्थांना औषधीच्या पुरवठ्यासाठी आलेला निधी अशा विविध विभागांना मिळालेला निधी १०० टक्के खर्च झाला नाही़ परिणामी या विभागांना पैसे उपलब्ध होवूनही विकास कामे करता आली नाहीत़ त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास रखडत आहे़
निधी उपलब्ध होवूनही कामे होत नसतील तर अशा वेळी संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाºयांना जाब विचारून कारवाईची आवश्यकता आहे; परंतु, कारवाई होत नसल्याने वर्षानुवर्षापासून आलेला निधी परत करण्याची परंपरा कायम आहे़
१० विभागांना वाढीव निधी
३१ मार्च २०१८ पर्यंत जो निधी खर्च होवू शकत नाही, तो निधी त्याच आर्थिक वर्षात इतर विभागांना देण्यात आला़ अशा दहा विभागांना निधीचे वितरण झाले आहे़ त्यात ग्रामविकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्चासाठी ५ कोटी ९५ लाख ७४ हजार रुपये, नगर विकासासाठी नगर परिषद आणि महानगरपालिकांना ५४ लाख ८५ हजार रुपये, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांच्या इमारत दुरुस्तीसाठी १ कोटी ६३ हजार रुपये, नगरपालिका, जिल्हा परिषदमधील विकास कामांसाठी ३ कोटी ७५ लाख १४ हजार, पीक संवर्धनासाठी ३० लाख ८१ हजार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या आस्थापना खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान ४० लाख, तसेच रस्त्याच्या कामासाठी ६० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला़
शासकीय यंत्रणांना निधी खर्चण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी दिलेला आहे़ परंतु, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी दिलेला निधी हा पुढील आर्थिक वर्षातही वापरला जाऊ शकतो, असे नियोजन विभागाून सांगण्यात आले़
३४ विभागांनी केला निधी परत
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत आरोग्य, शिक्षण, मानव विकास यासह विविध घटकांसाठी दरवर्षी निधीचे वितरण केले जाते़ मागील वर्षीच्या आराखड्यामध्ये ६० शासकीय विभागांना नियोजन समितीमधून निधी देण्यात आला़ परंतु, त्यापैकी ३४ विभागांनी दिलेला संपूर्ण निधी खर्च केला नाही़ परिणामी मार्च २०१८ अखेर हा निधी नियोजन समितीला परत करून तो इतरत्र वळवावा लागला़