परभणी :१३ गावांना कायमस्वरुपी मिळणार पाणीपुरवठा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2018 12:10 AM2018-11-14T00:10:12+5:302018-11-14T00:10:37+5:30
तालुक्यातील १३ गावांना राष्टÑीय पेयजल योजनेतून कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेची कामे मार्चपूर्वी सुरू होणे अपेक्षित आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेलू (परभणी): तालुक्यातील १३ गावांना राष्टÑीय पेयजल योजनेतून कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेची कामे मार्चपूर्वी सुरू होणे अपेक्षित आहे.
तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा योजना नाहीत. त्यामुळे या गावांना हातपंप व उन्हाळ्यात पाणी स्त्रोत अधिग्रहण करून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. काही गावांतील नळ योजना जुनाट झाल्या आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा करताना ग्रामपंचायतींना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाागाने गतवर्षी ३७ गावांना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवून निधी मंजूर करावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार ३७ पैकी १३ गावांचा या योजनेत समावेश करून शासनाने निधी मंजूर केला आहे. कायमस्वरुपी नळ योजनेसाठी ब्राह्मणगाव ३५ लाख, डुगरा ४० लाख, साळेगाव ६५ लाख, तळतुंबा ५५ लाख, ब्रह्मवाडी ५५ लाख, खुपसा ५० लाख, खेर्डा ६० लाख, खैरी ५५ लाख, लाडनांद्रा ५० लाख, झोडगाव ५० लाख, कवडधन १० लाख, निपानी टाकळी ८५ लाख व सोन्ना ६० लाख या प्रमाणे निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कायमस्वरुपी पाणी असलेल्या स्त्रोतामधून गावांना पाणीपुरवठा कसा करता येईल, या संदर्भात भूजल विभागाकडून पाहणी करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नदीपात्रात विहीर घेण्यास प्राधान्य
४राष्टÑीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून कायमस्वरुपी नळ योजना करण्यासाठी दुधना नदीकाठावरील अनेक गावांना निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये ब्राह्मणगाव, डुगरा, ब्रह्मवाकडी, खुपसा, खेर्डा, टाकळी, सोन्ना या गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी दुधना नदीपात्रात विहीर खोदल्यास गावांना बारमाही पाणी मिळू शकते. करपरा नदीकाठावरील गावांनाही योजनेतून पाणी मिळू शकेल.
कामाचा दर्जा सुधारणे आवश्यक
४यापूर्वीही अनेक गावांत कायमस्वरुपी नळ योजना करण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी मिळाला होता;परंतु, अनेक गावातील योजनेची कामे दर्जेदार न झाल्याने या योजना कुचकामी ठरून शासनाचा निधी पाण्यात गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या योजनेची कामे दर्जेदार केल्यास योजनेत समावेश असलेल्या गावांचा पाणीप्रश्न निकाली निघणार आहे.