परभणी : ‘बिरबलाच्या खिचडी’चे १७ कोटी रुपये पडूनच

केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून पहिली ते आठवीपर्यंतच्या जिल्हा परिषद, अनुदानित व विना अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचे १७ कोटी १५ लाख ५ हजार ६३० रुपये शिक्षण विभागाकडे पडून असून या निधी खर्चाकडे या विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये देण्यात येणाºया मेनूकडेही हा विभाग लक्ष देण्यास तयार नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून पहिली ते आठवीपर्यंतच्या जिल्हा परिषद, अनुदानित व विना अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचे १७ कोटी १५ लाख ५ हजार ६३० रुपये शिक्षण विभागाकडे पडून असून या निधी खर्चाकडे या विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये देण्यात येणाºया मेनूकडेही हा विभाग लक्ष देण्यास तयार नाही.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी, यासाठी शालेय पोषण आहार योजना राज्यामध्ये सुरु करण्यात आली. केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने गेल्या दोन दशकांपेक्षा अधिक कालावधीपासून सुरु असलेल्या या योजनेंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण देण्याची तरतूद आहे. यासाठी मूबलक प्रमाणामध्ये केंद्र व राज्याकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. परभणी जिल्ह्याला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून १२ कोटी ७० लाख ९५ हजार ९७८ रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तर राज्य शासनाकडून ८ कोटी ५९ लाख ३१ हजार ९९९ रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या निधीपैकी केंद्र शासनाचा २ कोटी ४९ लाख २२ हजार ४५२ रुपयांचा निधी शिक्षण विभागाने आतापर्यंत खर्च केला असून राज्य शासनाचा १ कोटी ६५ लाख ९९ हजार ८९५ रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. दोन आर्थिक वर्षात मिळून आतापर्यंत ४ कोटी १५ लाख २२ हजार ३४७ रुपये जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाने खर्च केले आहेत. केंद्र व राज्याचे मिळून तब्बल १७ कोटी १५ लाख ५ हजार ६३० रुपये अद्यापही अखर्चित आहेत. यामध्ये पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवी या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या इंधन, भाजीपाल्याचे ४ कोटी ९२ लाख ९३ हजार ५८३ रुपये अखर्चित आहेत. तर धान्यादी मालाचे १० कोटी ६६ लाख ३० हजार ४८८ रुपये अखर्चित आहेत. स्वयंपाकी मदतनीस यांच्या मानधनाचे ७७ लाख ९९ हजार २३० रुपये पडून आहेत. उर्वरित रक्कम व्यवस्थापन व सनियंत्रणाची शिल्लक आहे. तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या जिल्हा विकास व समन्वय समितीच्या बैठकीत या बाबतचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी १ कोटी २६ लाख ५६ हजार ६६७ रुपयांचा खर्च केल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले होते. तीन महिन्यानंतर आता या विभागाने एकूण ४ कोटी १५ लाख २२ हजार ३४७ रुपये खर्च केले असल्याचे गुरुवारी झालेल्या जिल्हा विकास व समन्वय सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत सांगण्यात आले. अखर्चित निधी ठेवण्यामागची कारणे मात्र शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट केली जात नाहीत. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
फक्त पिवळ्या भातावरच दिला जातोय भर
राज्याच्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारचा आहार देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला जातो; परंतु, बहुतांश शाळास्तरावर मात्र विद्यार्थ्याना फक्त पिवळा भातच देण्यात येतो. या भातामध्येही विद्यार्थ्यांना व्हिटॅमिन्स मिळतील, असे कोणतेही पदार्थ समाविष्ट केलेले नसतात. त्यामुळे शासनाची ही योजना सफल होताना दिसून येत नाही. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे; परंतु, या विभागाच्या अधिकाºयांना याकडे पाहण्यास वेळच नाही. काही अधिकाºयांकडून पाहणी करुनही त्याकडे कानाडोळा केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
कर्मचाºयांना माहिती देण्यास मनाई
शालेय पोषण आहारासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारची माहिती प्रसारमाध्यमांना देऊ नका, असे स्पष्ट निर्देश या विभागातील कर्मचाºयांना प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा गरुड यांनी दिले आहेत. या संदर्भात संबंधित विभागाच्या कर्मचाºयांशी संपर्क साधल्यानंतर शिक्षणाधिकारी गरुड यांची परवानगी घेऊन या, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे गरुड या ही या संदर्भातील कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांना देत नाहीत. त्यामुळे या बाबतची माहिती गुपित ठेवण्यामागचे काय कारण आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
असा आहे विद्यार्थ्यांचा मेनू
पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवी अशा दोन गटात विद्यार्थ्यांना दररोज दुपारच्या सुटीत पोषण आहार देण्याकरीता मेणू ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तूर डाळ, वरण-भात, सांबर भात, आमटी भात तर मंगळवारी मटकी उसळ भात, गुरुवारी हरभरा उसळ भात आणि शनिवारी मुगदाळ खिचडी देण्याचे आदेश आहेत. तसेच आठवड्यातून दर दिवशी पौष्टिक आहार म्हणून फळे, राजगिरा लाडू, शेंगदाणे, गुुळ, बिस्किटे, बेदाणे, चुरमुरे, इडली, मोड आलेली कडधान्य देण्यात यावीत व महिन्यातील एक वेळा अंडी देण्यात यावीत, असेही शासनाचे निर्देश आहेत. शाळास्तरावर शिजविलेले अन्न मुलांना देण्यापूर्वी शिक्षक व स्वयंपाकी यांनी अर्धा तास अगोदर चव घ्यावी व त्यानंतरच ते विद्यार्थ्यांना वितरित करावे, असे आदेश आहेत.