परभणी : अनुदानासाठी २२०० प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 25, 2018 12:44 AM2018-06-25T00:44:42+5:302018-06-25T00:44:56+5:30
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अनुदानावरील घटकांसाठी १ जूनपासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडृून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत २२०० प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अनुदानावरील घटकांसाठी १ जूनपासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडृून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत २२०० प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहेत.
जिल्ह्यातील शेतकºयांना गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून शेतीतून उत्पादन खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी होत आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडत आहेत. आर्थिक विवंचनेतून शेतकरी आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे शेतकºयांना उभारी देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने गेल्या दोन वर्षापासून एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास अभियान राबविण्यात येत आहे.
या अंतर्गत शेतकºयांना शेती करताना लागणारी यंत्र सामुग्री व शेतीपूरक घटक खरेदी करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येत आहे. त्याचा शेतकºयांना पेरणीसाठीही लाभ होतो.
गतवर्षी या योजनेला जिल्ह्यात शेतकºयांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे राज्य शासनाने ही योजना यावर्षीही चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शेतकºयांकडून मुदतीत प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०१८-१९ साठी जिल्ह्यातील शेतकºयांकडून १ जूनपासून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. २० जूनपर्यंत प्रस्ताव सादरीकरणासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र आॅनलाईनच्या सर्व्हर डाऊनमुळे शेतक्यांना या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव दाखल करण्यास अडचणींचा सामना करावा लागला.
या योजनेचा वाढता प्रतिसाद पाहता राज्य शासनाने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकºयांनी या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.
या घटकांसाठी अनुदान
फूल, मसाला पिके, हळद, आळिंबी उत्पादन प्रकल्प, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सामूहिक शेततळे, शेततळे अस्तरीकरण, संरक्षित शेती- हरितगृह, शेडनेट हाऊस, उच्च प्रतिची भाजीपाला लागवड, फुल पिके लागवड, प्लास्टिक मल्चींंग, ट्रॅक्टर २० अश्व शक्तीपर्यंत, पीक संरक्षण उपकरणे, एकात्मिक पॅक हाऊस, शीत खोली, पूर्व शीतकरणगृह, शीतगृह, एकात्मिक शीतसाखळी, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, कांदा चाळ उभारणी, मधुमक्षिका पालन, मधुमक्षिका वसाहत व संच वाटप या १९ घटकांसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकºयांना अनुदान दिले जाते.