परभणी : साईबाबांच्या जन्मस्थळासाठी २५ कोटी

पाथरी येथील श्री साईबाबा यांच्या जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीने १७ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात रस्ते आणि भूसंपादनाची कामे होणार आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : पाथरी येथील श्री साईबाबा यांच्या जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीने १७ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात रस्ते आणि भूसंपादनाची कामे होणार आहेत.
सहकार राज्यमंत्री तथा पालमकंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीस आ.बाबाजानी दुर्राणी, आ.डॉ.राहुल पाटील, आ.विजय भांबळे, आ.मोहन फड, आ.डॉ.मधुसुदन केंद्रे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वलाताई राठोड, अप्पर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब शिंदे, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पाथरी येथील साई जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी नगरपालिकेने १०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. या विकास आराखड्यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच आ.बाबाजानी दुर्राणी आणि साई संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या शिष्टमंडळाने मुंबई येथे राष्टÑपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. यावेळी राष्ट्रपती कोविंद यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही उपस्थित होती. या चर्चेच्या वेळी विकास आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेऊन लवकरच निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या विकास आराखड्यावर चर्चा झाली. १०० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता देणे शक्य नसल्याने या आराखड्याचे चार टप्पे पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार त्यातील २५ कोटी रुपयांच्या पहिल्या टप्प्याला जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा आराखडा आता राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. यावेळी या आराखड्यात करावयाच्या कामांचे पीपीटी प्रेझेंटेशन दाखविण्यात आले.
यावेळी जिल्ह्यातील कापसावर पडलेल्या बोंडअळीचा प्रश्न चर्चेला आला. जि.प. सदस्या अरुणा काळे यांनी काही गावांमध्ये पंचनामा झाला नसल्याचे सभागृहास सांगितले. त्यावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे यांनी सर्व गावात पंचनामा झाला आहे, ज्या गावात पंचनामे करण्यास अधिकारी आले नाहीत तर त्यांची माहिती घेऊन पुन्हा पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे सांगितले.
जिंतूर तालुक्यातील कुपटा येथील १६ गाव पाणीपुरवठा योजनेचा प्रश्न आ.विजय भांबळे यांनी उपस्थित केला. मागील बैठकीत ही योजना कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देऊनही अद्यापपर्यंत योजनेचे पाणी ग्रामस्थांना मिळत नसल्याने आ.भांबळे यांनी सांगत अधिकाºयांना धारेवर धरले. योजनेतील विहिरीचे अधिग्रहणच झाले नसल्याने पाणीपुरवठा झाला नसल्याचे जि. प. च्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता वसूकर यांनी यावेळी सांगितले. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी वसूकर यांना धारेवर धरत तात्काळ प्रश्न मार्गी लावावा, अशा सूचना केल्या. आ.डॉ.मधुसूदन केंद्रे यांनी पूर्णा तालुका व शहरात महावितरण साधे किटकॅटही उपलब्ध करुन देत नाही. त्यामुळे या तालुक्यात विजेचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत. शेतकºयांच्या सिंचनात अडथळे येत असल्याचे सांगितले. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी महावितरणचे अधीक्षक अभियंता यशवंत कांबळे यांना तत्काळ प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश दिले.
नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील खड्डेमुक्ती, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करावयाची कामे, टंचाई कृती आराखडा, जांभुळबेट येथील पर्यटन क्षेत्र आणि जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या प्रश्नावर लोकप्रतिधिींनी अधिकाºयांची खरडपट्टी काढली.
आ. भांबळे यांच्यासह सर्वच आमदारांनी खड्डेमुक्ती झाली का? असा प्रश्न करताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय पार्डीकर यांनी राज्यमार्गावरील खड्डे बुजविले असून, जिल्हा मार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे काम ३० जानेवारीपर्यंत पूर्ण केले जाणार असल्याचे सभागृहास सांगितले.
आ.डॉ. केंद्रे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गंगाखेड उपविभागाचे शाखा अभियंता फड हे २० वर्षांपासून एकाच जागी कार्यरत असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. फड यांची बदली होऊनही त्यांना कार्यमुक्त केले जात नसून शाखा अभियंताच कंत्राटदाराप्रमाणे रस्त्याची कामे करीत असल्याचा आरोप केला. आ.डॉ.राहुल पाटील यांनीही हा प्रश्न उचलून धरीत शाखा अभियंत्यांची चौकशी करा, अशी मागणी केली. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी शाखा अभियंत्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले.
यावेळी आ. फड, आ.भांबळे, आ.डॉ. पाटील, आ.डॉ. केंद्रे, आ. दुर्राणी या आमदारांनी गौण खनिजच्या अवैध वाहतुकीसंदर्भात रिकाम्या वाहनावरही प्रशासन कारवाई करीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी चुकीच्या पद्धतीने होत असलेल्या कारवाया थांबवा, असे आदेश दिले.
२०५ कोटी ६० लाखांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०५ कोटी ६० लाख २१ हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी १४४ कोटी ४७ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५८ कोटी ५८ लाख आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी २ कोटी ५५ लाख २१ हजार रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
क्रीडा संकुलाला पाच लाखांचा निधी
परभणी येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात खेळाडूंना शुल्क आकारु नये, असा मुद्दा मागील बैठकीत उपस्थित झाला होता. या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. मागील बैठकीच्या अनुषंगाने काय कारवाई केली, असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केल्यानंतर जिल्हा क्रीडाधिकारी चंद्रशेखर साखरे यांनी खेळाडूंकडून घेतलेल्या नाममात्र शुल्कामधून देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जातात, असे सांगितले. त्यावर आ.डॉ. पाटील, आ. दुर्राणी, नगरसेवक सुनील देशमुख यांनी या निर्णयास कडाडून विरोध केला. त्यानंतर पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी दरवर्षी पाच लाख रुपयांचा निधी देण्याचे जाहीर केले.
आमदारांनी आरटीओंना धरले धारेवर
जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे; परंतु यावर प्रशासनाच्या वतीने कोणतीच कारवाई होत नाही, असे आ.मोहन फड यांनी सभागृहाला सांगितले. त्यानंतर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जाधव यांना आ.फड यांनी आतापर्यंत किती वाहनांवर कारवाया केल्या, असा सवाल केला. त्यावर पोलिसांनी माहिती दिल्यानंतर आम्ही कारवाई करतो, असे उत्तर जाधव यांनी दिल्याने आ.फड संतप्त झाले. त्यानंतर सर्वच उपस्थित आमदारांनी ‘तुम्हाला अधिकार असताना कारवाई का केली जात नाही? असा सवाल करीत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाºयांना धारेवर धरले. महसूल प्रशासनातील अधिकारी, पोलीस प्रशासनातील काही अधिकारी आरटीओ आणि काही पत्रकार यांची साखळीच कार्यरत असून वाळू माफियांना अभय दिले जात असल्याचे जि.प.सदस्य राजाभाऊ फड यांनी सांगितले. त्यावर पालकमंत्र्यांनी दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश एआरटीओंना यावेळी दिले.