परभणी : रिलायन्स जिओला २६ कोटींचा दंड

जिल्ह्यात आॅप्टीकल फायबर नेटवर्कचे वायर टाकण्यासाठी महसूल विभागाची पूर्व परवानगी घेतली नसल्याच्या कारणावरुन रिलायन्स जिओ कंपनीला जिल्हाधिकारी पी.शिव शंकर यांनी २६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आ.बाबाजानी दुर्राणी यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: जिल्ह्यात आॅप्टीकल फायबर नेटवर्कचे वायर टाकण्यासाठी महसूल विभागाची पूर्व परवानगी घेतली नसल्याच्या कारणावरुन रिलायन्स जिओ कंपनीला जिल्हाधिकारी पी.शिव शंकर यांनी २६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आ.बाबाजानी दुर्राणी यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
परभणी जिल्ह्यात रिलायन्स जिओ कंपनीच्या वतीने ठिकठिकाणी आॅप्टीकल फायबर नेटवर्कचे वायर टाकण्यासाठी खोदकाम करण्यात आले होते. या खोदकामास महसूल जमीन अधिनियम १९६६ चे कलम ४९ (७ व ८) प्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक असताना रिलायन्स जिओ कंपनीने अशी कोणतीही औपचारिकता पूर्ण केली नाही. तसेच महसूल, बांधकाम, जिल्हा परिषद, पाटबंधारे, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी विभागांच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये काही अधिकाºयांना हाताशी धरुन रॉयल्टी न भरताच खोदकाम केले. या संदर्भात शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे रिलायन्स जिओ कंपनीवर तसेच या कंपनीला सवलत देणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आ.बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधानपरिषदेत काही महिन्यांपूर्वी तारांकित प्रश्न उपस्थित करुन केली होती. या विषयावर त्यावेळी सभागृहात दीर्घ चर्चा झाली. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश परभणी जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी या प्रकरणी परभणीच्या उपविभागीय अधिकारी सूचिता शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या चौकशी समितीने १ मार्च २०१८ रोजी जिल्हाधिकाºयांकडे अहवाल सादर केला. त्या अहवालामध्ये रिलायन्स जिओ कंपनीने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४९ नुसार जिल्हाधिकाºयांची परवानगी घेतलेली नाही. तसेच रिलायन्स जिओ कंपनीला चौकशीसाठी वेळोवेळी लेखी सूचना देऊनही कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. तसेच या कंपनीने खोदकामासाठी परवानगी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कंपनीला खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते; परंतु, कंपनीने असा कोणताही खुलासा जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केला नाही. त्यामुळे रिलायन्स जिओ कंपनीला विविध ४२ ठिकाणी परवानगी न घेता खोदकाम केल्या प्रकरणी २५ कोटी ९५ लाख ६३ हजार ७५० रुपयांचा दंड जिल्हाधिकाºयांनी ठोठावला आहे. या संदर्भातील आदेश जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी ७ आॅगस्ट रोजी दिले आहेत. याबाबतची माहिती आ.बाबाजानी दुर्राणी यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. रिलायन्स जिओ कंपनीला काही अधिकाºयांनी सहकार्य केले. त्यामुळेच या कंपनीने शासनाची पूर्वपरवानगी न घेताच अनधिकृतरित्या खोदकाम करुन कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला आहे. त्यामुळे किरकोळ कारणास्तव इतरांना लाखो रुपयांचा दंड आकारणाºया महसूलच्या अधिकाºयांनी रिलायन्स जिओला सवलत कशी दिली, याचीही चौकशी झाली पाहिजे, असेही आ.दुर्राणी म्हणाले.
जिल्हाभरातच रिलायन्स जिओचे खोदकाम
जिल्हाधिकाºयांनी फक्त ४२ ठिकाणी केलेल्या खोदकाम प्रकरणातच रिलायन्स जिओला दंड ठोठावला आहे. प्रत्यक्षात संपूर्ण जिल्ह्यात रिलायन्स जिओकडून खोदकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रारंभीच्या ४२ ठिकाणांसाठी रिलायन्स जिओकडून परवानगी घेण्यात आली नसेल तर इतर ठिकाणच्या खोदकामासाठी तरी परवानगी कशी काय? घेण्यात आली असेल, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे रिलायन्स व्यतिरिक्त इतर टेलिफोन कंपन्यांनी जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणात फायबर आॅप्टीकल केबलसाठी खोदकाम केले आहे. त्यामध्ये बहुतांश ठिकाणी महसूल विभागाची किंवा अन्य कोणत्याही विभागाची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे याबाबींचीही आता महसूल विभागाकडून चौकशी होईल का? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
४२ ठिकाणी केले अवैध खोदकाम
जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी रिलायन्स जिओ कंपनीला ठोठावलेल्या दंडाच्या आदेशात या कंपनीने जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, परभणी महानगरपालिका, नगरपालिका प्रशासन विभाग, एमआयडीसी आदी विभागाच्या अख्त्यारित ४२ ठिकाणी खोदकाम केल्याचे नमूद केले आहे. या ४२ ठिकाणांच्या प्रकरणातच जवळपास २६ कोटींचा दंड रिलायन्स जिओला ठोठावण्यात आला आहे. या दंडामध्ये खोदकामाचे परिमाण, खोदकामाची लांबी, रुंदी, खोली, खोदकाम करण्यात आलेल्या मुरुमचा बाजारभाव व पाचपट दंडाची रक्कम यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.