परभणी: मनरेगाच्या २८ नव्या कामांना मुहूर्त मिळेना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करावयाच्या कामांमध्ये ५ नोव्हेंबर रोजी २८ कामांचा समावेश करण्यात आल्याने या योजनेंतर्गत कामांची व्याप्ती वाढून जिल्ह्यातील मजुरांना त्याचा फायदा होईल, अशी अ‍ेपक्षा होती. मात्र प्रशासनाच्या उदासिन भूमिकेमुळे या नवीन २८ कामांना ५ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही मुहूर्त मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करावयाच्या कामांमध्ये ५ नोव्हेंबर रोजी २८ कामांचा समावेश करण्यात आल्याने या योजनेंतर्गत कामांची व्याप्ती वाढून जिल्ह्यातील मजुरांना त्याचा फायदा होईल, अशी अ‍ेपक्षा होती. मात्र प्रशासनाच्या उदासिन भूमिकेमुळे या नवीन २८ कामांना ५ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही मुहूर्त मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन (रोहयो) विभागाने या संदर्भात ५ नोव्हेंबर रोजी अद्यादेश काढला होता. या आदेशान्वये राज्यातील विविध यंत्रणामार्फत सुरु असलेल्या कामांचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेशी अभिसरण करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यानुसार इतर विभागांच्या योजनांशी अभिसरणाद्वारे गुणवत्ता व उत्पादकता वाढीस मदत होणार आहे. या धोरणानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत इतर विभागांबरोबर सांगड घालून कामे घेण्याच्या आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हास्तरीय योजनेमध्ये या योजनांचे अभिसरण केल्यास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील निधीही अधिक प्रमाणात वापरात येणार आहे. या निर्णयानुसार शासनाने विविध विभागांमध्ये २८ प्रकारची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये सध्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या कामांवर मजूर फिरकत नाहीत. परिणामी कामे उपलब्ध असताना मजुरांची संख्या मात्र कमी आहे. नव्या स्वरुपाची कामे या योजनेंतर्गत समाविष्ट झाल्याने मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध होईल, असे वाटले होते; परंतु तसे झाले नसल्याने कामाच्या शोधात मजूर मंडळी जिल्ह्याबाहेर स्थलांतरित होत आहे. काही मजूर ग्रामीण भागातून शहरी भागात येत आहेत. मनरेगामध्ये २८ प्रकारच्या कामांचा समावेश होऊन त्याची अंमलबजावणी झाली तर ग्रामपातळीवर मजुरांना काम उपलब्ध होईल, अशी शेतकरी व मजूरांना अपेक्षा होती; परंतु, जिल्हा प्रशासनाच्या उदासिन भूमिकेमुळे पाच महिन्यांचा कालावधी उलटला तरीही अद्याप २८ कामांमधून एकही नवीन काम जिल्ह्यात सुरू झाले नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत हाताला काम मिळेल, अशी मजूर वर्गाची अपेक्षा फोल ठरली आहे.
अशी आहेत नवीन कामे
४शासनाच्या या निर्णयानुसार मनरेगाअंतर्गत नवीन २८ कामांचा समावेश झाला असून त्यात शाळा, खेळाच्या मैदानासाठी संरक्षण भिंत बांधणे, छतासह बाजारओटा तयार करणे, शालेय स्वयंपाकगृह निवारा, नाला, मोरी बांधकाम, सार्वजनिक जागेवरील गोदाम, सिमेंट रस्ता, शाळा, खेळाच्या मैदानासाठी साखळी कुंपन, अंगणवाडी बांधकाम, ग्रामपंचायत भवन, सार्वजनिक जागेवरील शेततळे, कॉंक्रिट नाला बांधकाम, भूमिगत बंधारा, बचतगटाच्या जनावरांसाठी सामूहिक ओटे, स्मशानभूमी शेड बांधकाम आदी कामांचा समावेश आहे. या योजनेची जिल्हा प्रशासनाकडून प्रभावी अंमलबजावणी सुरु झाली असती तर पाच महिन्यांच्या कालावधीत अनेक गावांमध्ये मोठी कामे झाली असती. या कामांमधून मजूर वर्गाला दुष्काळी परिस्थितीत हाताला काम मिळाले असते; परंतु, केंद्र व राज्य शासनाने राबविलेल्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने मजूर वर्गाला कामाच्या शोधात स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे.