परभणी : पीक विम्यासाठी उरले ११ दिवस

२०१९-२० या रब्बी हंगामात पेरणी केलेल्या ज्वारी, गहू, हरभरा व उन्हाळी भूईमुग या पिकासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत २८ नोव्हेंबरपासून पीक विमा भरुन घेण्यात येत आहे. पीक विमा भरण्याची शेवटची मुदत ही ३१ डिसेंबर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपली पिके संरक्षित करण्यासाठी ११ दिवसांचा कालावधी उरला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : २०१९-२० या रब्बी हंगामात पेरणी केलेल्या ज्वारी, गहू, हरभरा व उन्हाळी भूईमुग या पिकासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत २८ नोव्हेंबरपासून पीक विमा भरुन घेण्यात येत आहे. पीक विमा भरण्याची शेवटची मुदत ही ३१ डिसेंबर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपली पिके संरक्षित करण्यासाठी ११ दिवसांचा कालावधी उरला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत २०१९-२० या वर्षीच्या रब्बी हंगामासाठी राज्य शासनाने भारतीय एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीची निवड केली आहे. या कंपनीकडे शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेल्या रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा, उन्हाळी भूईमुग या पिकांचा विमा उतरविता येणार आहे. ज्वारीसाठी प्रति हेक्टर ३९० रुपये, गव्हासाठी ५२५ रुपये, हरभरा या पिकासाठी ३६० रुपयांचा हप्ता तर उन्हाळी भूईमुगासाठी ५७० रुपये प्रति हेक्टरसाठी हप्ता भरावा लागणार आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकºयांसाठी ३१ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. पीक विमा भरण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज, आधारकार्ड, सातबारा उतारा, अधिसूचित पिकांची पेरणी केलेले घोषणापत्र, बँक पासबुकची प्रत आदी कागदपत्रे घेऊन जिल्ह्यातील सीएसी केंद्र व बँकांमध्ये विमा भरावयाचा आहे. त्यासाठी २८ नोव्हेंबरपासून विमा भरण्यासाठी राज्य शासनाने सुरुवात केली आहे; परंतु, रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा उतरविण्यासाठी शेतकरी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे शेतकºयांनी शेवटच्या दिवसात बँक व सीएससी केंद्रावर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी ३१ डिेसेंबर या मुदतीत पीक विमा भरुन घ्यावा, असे आवाहन तालुका कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
शेतकºयांमध्ये उदासिनता
४मागील दोन खरीप हंगाम व दोन्ही रब्बी हंगामात जिल्ह्याला मिळालेल्या विमा कंपनीने केवळ शेतकºयांकडून विमा हप्ता भरुन घेताना काळजी घेतली; परंतु, शेतकºयांचे या चारही हंगामात पिकांचे मोठे नुकसान झाले. नुकसानीची मदत देताना मात्र या कंपन्यांनी आखडता हात घेतला. काही हंगामात तर शेतकºयांना मदतच मिळाली नाही. त्यामुळे विमा काढण्याकडे शेतकºयांमध्ये उदासिनता दिसून येत आहे.