परभणी : पाथरी तालुक्यात १० सिंचन विहिरींना मान्यता

अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाने भूगर्भातील पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे यावर्षी मनरेगा योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांकडे शेतकऱ्यांचा फारसा कल दिसून येत नाही. मागणी कमी झाल्याने कामेही थंडावली आहेत. सेक्युअर प्रणाली सुरु झाल्यापासून तालुक्यात केवळ १० सिंचन विहिरींना मान्यता देण्यात आली आहे.

विठ्ठल भिसे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी (परभणी): अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाने भूगर्भातील पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे यावर्षी मनरेगा योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांकडे शेतकऱ्यांचा फारसा कल दिसून येत नाही. मागणी कमी झाल्याने कामेही थंडावली आहेत. सेक्युअर प्रणाली सुरु झाल्यापासून तालुक्यात केवळ १० सिंचन विहिरींना मान्यता देण्यात आली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरींच्या कामांना मागील काही वर्षात शेतकऱ्यांकडून मागणी केली जात होती. मागील चार वर्षात कमी पावसामुळे तालुक्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने भूगर्भातील पाणीपातळी प्रचंड खालावली गेली होती. सिंचनासाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने मनरेगा योजनेतील सिंचन विहिरींसाठी अल्पभूधारक शेतकºयांचे पंचायत समितीकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव दाखल करण्यात येत होते. शासनाने मनरेगा योजनेंतर्गत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी गतवर्षापासून आॅनलाईन पद्धतीने सेक्युअर सॉफ्ट प्रणाली सुरु केली. त्यानुसार नवीन प्रणालीमध्ये सिंचन विहिरींचे दाखल प्रस्ताव, तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून अंतिम मान्यता देण्याची आॅनलाईन प्रणाली राबविली जात आहे. पाथरी तालुक्यात यावर्षी अतिवृष्टी आणि परतीचा पाऊस झाला. त्यामुळे भूगर्भातील पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली. त्याचबरोबर गोदावरी पात्रातील ढालेगाव, मुद्गल येथील बंधारे पूर्णपणे भरले आहेत. त्याच बरोबर जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यात सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे यावर्षी पाथरी तालुक्यात मूबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध असल्याने मनरेगा योजनेतील इतर कामे बंद आहेतच. शिवाय वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरींच्या कामातही मोठी घट झाल्याचे दिसून येत आहे. सेक्युअर प्रणाली लागू झाल्यानंतर पंचायत समितीकडे १८७ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. या प्रस्तावांना छाननी समितीने मान्यताही दिली. यातील ९७ प्रस्ताव सेक्युअर सॉफ्ट प्रणालीत आॅनलाईन करण्यात आले आहेत. ४० प्रस्तावांना आॅनलाईन तांत्रिक मान्यता तर २८ प्रस्तावांना जिल्हा परिषदेकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यातील जिल्हा परिषदेकडून केवळ १० सिंचन विहिरींच्या कामांना अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रशासकीय उदासिनतेचाही फटका
४सिंचन विहिरींच्या कामांना मंजुरी देताना पारदर्शकता यावी, यासाठी राज्य शासनाने सेक्युअर प्रणाली लागू केली. या प्रणालीअंतर्गत तालुक्यातील १८७ लाभार्थ्यांनी आपले प्रस्ताव दाखल केले आहेत.
४ दाखल केलेल्या प्रस्तावांपैकी ९७ प्रस्ताव आॅनलाईन झाले असून त्यातील केवळ १० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे छाननी समितीने हे अर्ज मार्गी लावावेत, अशी मागणी होत आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी १८७ प्रस्ताव दाखल आहेत. यातील काही कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर प्रस्तावित कामांसाठी आॅनलाईन प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र यावर्षी शेतकºयांकडून सिंचन विहिरींसाठी प्रस्ताव येत नाहीत.
-बी.टी.बायस, गटविकास अधिकारी, पाथरी