परभणी : कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी ३०१ प्रस्ताव

डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे़ या योजनेत शेतकºयांनी २८ आॅगस्टपर्यंत ३०१ प्रस्ताव दाखल केले आहेत़ ९ सप्टेंबरपर्यंत हे प्रस्ताव सादर करता येणार आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे़ या योजनेत शेतकºयांनी २८ आॅगस्टपर्यंत ३०१ प्रस्ताव दाखल केले आहेत़ ९ सप्टेंबरपर्यंत हे प्रस्ताव सादर करता येणार आहेत़
जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकºयांना उपलब्ध असलेल्या शेतीमध्ये शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होवून त्यांचे उत्पन्न वाढावे व त्यांचे जीवनमान उंचवावे, यासाठी राज्य शासनाने डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंमलात आणली़ या योजनेंतर्गत लाभार्थी शेतकºयाला नवीन विहीर खोदण्यासाठी २ लाख ५० हजार रुपये, पंपसंचासाठी २० हजार रुपये, वीज जोडणीसाठी १० हजार रुपये, सुक्ष्म सिंचन ठिकबसाठी ५० हजार व तुषार संचासाठी २५ हजारांचे अनुदान देण्यात येत आहे़ जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा विकास कृषी कार्यालयाच्या वतीने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे़ या योजनेंतर्गत १० आॅगस्टपासून जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांकडून अनुदानासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत़ यामध्ये लाभार्थी शेतकरी हा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावा, त्याच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, त्याचबरोबर सातबारा व होल्डींग, त्याचे वार्षिक उत्पन्न हे दीड लाख रुपयापर्यंत असावे, नवीन विहीर घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे कमीत कमी ४० आर जमीन असणे आवश्यक आहे़ या योजनेंतर्गत २८ आॅगस्टपर्यंत जिल्ह्यातील ३०१ शेतकºयांनी नवीन विहीर, पंपसंच, कृषीपंपाला वीज पुरवठा जोडणी, सुक्ष्म सिंचनासाठी आॅनलाईन प्रस्ताव सादर केले आहेत़ या योजनेत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ९ सप्टेंबर ही शेवटची तारीख आहे़ त्यामुळे लाभार्थी शेतकºयांनी या योजनेत मुदतीत जास्तीत जास्त संख्येने प्रस्ताव दाखल करावेत, असे आवाहन जिल्हा कृषी विकास अधिकारी रवि हारणे यांनी केले आहे़
चार कामांसाठी योजना
कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत लाभार्थी शेतकºयाला नवीन विहिर घेता येणार आहे़ त्याचबरोबर कृषीपंपाला वीज जोडणी, पंपसंच, सुक्ष्म सिंचन संच घेता येणार आहेत; परंतु, बहुतांश शेतकºयांना या योजनेबद्दल माहिती झाली नसल्याने कृषी विभागाने दिलेली मुदतही संपत आली आहे़ त्यामुळे सर्व लाभार्थी शेतकºयांना या योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी होत आहे़
जनजागृतीत जि़प़चा आखडता हात
जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील शेतकºयांसाठी डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन कृषी योजनेची अंमलबजावणी या वर्षापासून करण्यात आली आहे़ त्यासाठी जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव येण्याआधीच राज्य शासनाच्या वतीने जिल्ह्याला १० कोटींचा निधीही देण्यात आला आहे़ परंतु, जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून ग्रामीण भागात या योजनेबाबत जनजागृतीच करण्यात आली नाही़ केवळ पत्रके छापून हात झटकण्यात आले आहेत़ त्यामुळे या योजनेसाठी कमी प्रस्ताव आले आहेत.
दरम्यान, या योजनेच्या जनजागृतीसाठी छापण्यात आलेली पत्रके परभणी पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाºयांच्या दालनातील टेबल परिसरात मोठ्या प्रमाणात पडून असल्याचे गुरुवारी पहावयास मिळाले.
आॅनलाईन प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ९ सप्टेंबरपर्यंत मुदत असताना जनजागृतीसाठी छापण्यात आलेली पत्रकेच कृषी अधिकाºयांच्याच दालनात पडून असतील तर ही योजना राबविण्याबाबत अधिकाºयांची उदासीनताच समोर येत आहे़ त्यामुळे याकडे जिल्हा कृषी अधिकाºयांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे़
डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी जिल्ह्याला १० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे़ सध्या जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकºयांकडून आॅनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव मागविणे सुरू आहे़ दिलेल्या मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार करून कृषी गणनेनुसार तालुकानिहाय निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे़
-रवि हारणे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, परभणी