परभणी : ४.५ टक्केच पीककर्ज वाटप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यात खरीप हंगाम सुरु झाला असला तरी पीक कर्ज वाटपाला शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८ जूनपर्यंत ८ हजार १३२ शेतकºयांना ६६ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले आहे. उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ साडेचार टक्के कर्ज वाटप झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने आता शेतकºयांना जुने कर्ज बेबाक करुन नवीन कर्ज घेण्याचे आवाहन केले आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटप, पीक विमा आणि कर्जमाफीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.जिल्ह्यामध्ये २०१६-१७ या वर्षात शेतकºयांना पीक कर्ज वाटप केले होते. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ज्या कर्जांचे पूर्नगठण झाले, त्याचे व्याज माफ झाले आहे; परंतु, २०१७-१८ चे कर्ज, माफीमध्ये नसल्याने हे कर्ज भरल्यानंतरच शेतकºयांना नवीन पीक कर्ज मिळणार आहे. मागील वर्षीचे सुमारे ८२ हजार शेतकरी थकबाकीदार असून या शेतकºयांकडे ७२९ कोटी रुपयांचे कर्ज थकित आहे. शेतकºयांनी २०१७-१८ ची थकबाकी भरुन नवीन कर्ज घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाºयांनी यावेळी केले.
दरम्यान, या वर्षासाठी जिल्ह्यात १४७० कोटी ४४ लाख रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे; परंतु, पीक कर्ज वाटपाला अल्प:सा प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत ८ हजार १३२ शेतकºयांना ६६ कोटी ६७ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. त्यात वाणिज्य बँकांनी ३६ कोटी ६४ लाख, खाजगी बॅँकांनी ५ कोटी २० लाख, मराठवाडा ग्रामीण बँकेने १९ कोटी २१ लाख आणि जिल्हा बँकेने ५ कोटी ६२ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप केले आहे. मागील वर्षीच्या कर्जाची थकबाकी असल्याने पीक कर्ज वाटपास कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे शेतकºयांनी मागील वर्षीचे कर्ज बेबाक करुन नवीन कर्ज घ्यावे, असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले. या पत्रकार परिषदेस निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी, अग्रणी बँकेचे अधिकारी तुकाराम खिल्लारे यांची उपस्थिती होती.
जिल्ह्याला ७४५ कोटींची कर्जमाफी
४छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील १ लाख ८० हजार कुटुंबांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी १ लाख ३४ हजार ५४५ कुटुंबांचे ७४५ कोटी ७० लाख ६ हजार ९३ रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. कर्जमाफीच्या या आकड्यांमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आतापर्यंत ज्या शेतकºयांचे कर्जमाफ झाले, त्या शेतकºयांच्या तालुकानिहाय आणि गावनिहाय याद्या परभणी जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या याद्यांची प्रिंट काढण्याचे कामही पूर्ण झाले असून लवकरच याद्या ग्रामपंचायत कार्यालयातही उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. तसेच कर्जमाफी झालेल्या शेतकºयांच्या याद्यांचे चावडी वाचनही होणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी दिली.
रिलायन्सकडून १६० कोटींचा विमा वितरित
४मागील वर्षी जिल्ह्यात नुकसान झालेल्या ३ लाख ३२ हजार ३८६ शेतकºयांच्या खात्यावर रिलायन्स कंपनीने १६० कोटी ४९ लाख रुपये जमा केले असल्याची माहितीही या पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच दोन मंडळातील पीक विम्याच्या प्रकरणांवर निर्णय होणे बाकी असून त्या संदर्भातही पाठपुरावा सुरु असल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले.
पीकविम्यासाठी २४ जुलैची मुदत
४यावर्षीच्या खरीप हंगामात पीक विमा काढण्यासाठी कर्जदार शेतकºयांना २४ जुलै आणि बिगर कर्जदार शेतकºयांना ३० जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यावर्षी विमा कंपनीत बदल करण्यात आला असून परभणी जिल्ह्याचे काम इफको टोकियो या कंपनीकडे देण्यात आले आहे. एखाद्या पिकाचा विमा काढल्यानंतर पीक बदलायचे असेल तर त्यासाठी २४ जूनची मुदत देण्यात आली आहे. यावर्षीचा पीक विमा मंजूर करताना पीक पाहणी प्रयोगासाठी शेतकºयांना स्वयंमघोषित पत्र, आधार क्रमांक व सातबारा द्यावी लागणार आहे. डिजीटल सातबारा मिळण्यासाठी येणाºया अडचणी लक्षात घेता तलाठ्यांनी शेतकºयांना जुन्या पद्धतीने हस्तलिखित सातबारा देण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले.