परभणी: ४५ विद्युत व्यवस्थापक निवडीच्या प्रतीक्षेत

ग्रामीण भागातील ग्राहकांना तातडीने विद्युत सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी गतवर्षी वीज वितरण कंपनीने मानवत तालुक्यातील ४५ गावांत विद्युत व्यवस्थापकाची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र दोन वर्र्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही एकाही गावात विद्युत व्यवस्थापंकाची नेमणूक न झाल्याने ही निवड प्रक्रिया लाल फितीत अडकल्याचे दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मानवत (परभणी) : ग्रामीण भागातील ग्राहकांना तातडीने विद्युत सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी गतवर्षी वीज वितरण कंपनीने मानवत तालुक्यातील ४५ गावांत विद्युत व्यवस्थापकाची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र दोन वर्र्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही एकाही गावात विद्युत व्यवस्थापंकाची नेमणूक न झाल्याने ही निवड प्रक्रिया लाल फितीत अडकल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागामध्ये महावितरण कंपनीच्या वतीने कार्यरत असलेल्या एकाच लाईनमनकडे अनेक गावे असतात. त्यामुळे एकाच वेळी अनेक ठिकाणी काही तांत्रिक बिघाड झाल्यास त्याच्या दुरुस्तीसाठी त्या गावात वेळेवर जाता येत नाही. वेळोवेळी ही समस्या प्रकर्षाने पुढे आली आहे. ग्रामीण भागात येणाऱ्या अडी-अडचणी दूर करणे, विजेमुळे होणारे अपघात रोखण्यासह वीजपुरवठा सुरळीत करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २० आक्टोबर २०१६ रोजी एक आदेश काढला होता. त्यात ३ हजार लोकसंख्येच्या आतील गावच्या ग्रामपंचायत स्तरावर वीज वितरण कंपनीच्या वतीने ग्रामविद्युत व्यवस्थापक नियुक्त करण्यात यावे, असे सुचविले होते. या आदेशानुसार ग्रामपंचायतीनी जाहीरात काढून त्याद्वारे आयटीआयचा इलेक्ट्रीकल वायरमन ट्रेड उतीर्ण असलेल्या व ५ कि.मी. अंतराच्या आत राहणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज मागविले होते. ३४ ग्रामपंचायतींनी अर्ज मागिवल्यानंतर योग्य उमेदवारांची निवड करुन सर्व प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयाकडे सादर केले. पंचायत समितीने महावितरणला हे प्रस्ताव पाठवले आहेत. मात्र वीज वितरण कंपनीच्या वतीने कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने ही प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांच्या तातडीने नियुक्ती करण्याबाबत महावितरणने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे या प्रक्रियेला दोन वर्षाचा कालावधी उलटूनही विद्युत व्यवस्थापकांच्या नियुक्त्या रखडल्या असल्याने अर्ज केलेल्या उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.
गावाताच नोकरी मिळणार, या आशेने अर्ज केलेले उमेदवार ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या चकरा मारीत आहेत. मात्र जिल्हा परिषद स्तरावर ही निवड प्रक्रिया लाल फितीत अडकली आहे.
विद्युत व्यवस्थापकांची कामे
ग्रामविद्युत व्यवस्थापकामार्फत गावातील मीटर रीडिंग घेणे, वीज देयकांचे वाटप करणे, ब्रेकडाउन अहेड करुन वीज पुरवठा पूर्ववत सुरु करणे, डीओ, फ्युज टाकणे, पथदिवे, नवीन जोडणी करणे, थकबाकी वसुल करणे, वीजपुरवठा बंद करणे यासारखी विविध कामे विद्युत व्यवस्थापकाला करारी लागणार आहेत.
११ ग्रामपंचायतींना मिळेना उमेदवार
तालुक्यातील ३ हजार लोकसंख्येच्या ११ ग्रामपंचायतींनी जाहीरातीद्वारे आयटीआय उतीर्ण उमेदवाराना अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र ५ कि.मी. अंतरामधील आयटीआय उतीर्ण उमेदवार सापडत नसल्याने या ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव अद्यापही पंचायत समितीकडे दाखल करण्यात आले नाहीत. दरम्यान, महावितरणकडे पाठविण्यात आलेल्या ३४ ग्रामपंचायतीच्या प्रस्तावांकडे महावितरण कंपनीने दुर्लक्ष केले आहे. या संदर्भात पंचायत समितीकडून पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनही निवड प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे.
बेरोजगार युवकांचा हिरमोड
आयटीआयचे शिक्षण झालेल्या तालुक्यातील बेरोजगार युवकांना हाताला काम मिळेल. या आशेने ३४ युवकानी वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीकडे ग्रामविद्युत व्यवस्थापकपदावर नियुक्ती व्हावी, यासाठी अर्ज केले होते. आपल्याला गावातच रोजगार मिळेल, या आशेने बेरोजगार युवकांचे लक्ष दोन वर्षापासून या प्रक्रियेकडे लागले आहे. मात्र आता निर्णय होत नसल्याने प्रक्रियावर प्रश्न चिन्ह लागले आहे.