परभणी : शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये मदत

दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामात ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकºयांना प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के रक्कमेचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्याला १०७ पैकी ५३ कोटी ७७ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामात ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकºयांना प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के रक्कमेचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्याला १०७ पैकी ५३ कोटी ७७ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे.
खरीप २०१८ या हंगामात जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने शेतकºयांचे मोठे नुकसान झाले होते. जिल्ह्यातील ८४९ पैकी ७७२ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष पेरणी झालेल्या ४ लाख ६८ हजार ८१ हेक्टर जमिनीपैकी ४ लाख ६७ हजार ५२७ हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. परभणी सारखीच स्थिती राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांमध्ये आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकºयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून होती.
त्या अनुषंगाने राज्याच्या महसूल व वन विभागाने २५ जानेवारी रोजी आदेश काढला आहे. त्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील १५१ तालुक्यांतील शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकºयांना निविष्ठा अनुदान म्हणून दोन टप्प्यात मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत राज्यासाठी २ हजार ९०९ कोटी ५१ लक्ष ९ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या रक्कमेतून शेती पिकाचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकºयांना प्रथम हप्ता म्हणून ६ हजार ८०० रुपये प्रति हेक्टर या दराच्या ५० टक्के म्हणजे ३ हजार ४०० रुपये प्रति हेक्टर किंवा किमान १ हजार रुपये यापैकी अधिक असेल ती रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच बहुवार्षिक फळ पिकांसाठीही प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टर दराच्या ५० टक्के म्हणजेच ९ हजार रुपये किंवा किमान २ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. ही मदत २ हेक्टर मर्यादेपर्यंतच राहणार आहे. सदरील मदतीचे वाटप २०१८ मधील खरीप हंगामामधील सातबारावरील पिकाच्या नोंदीच्या आधारे करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यासाठी १०७ कोटी ५४ लाख
जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या खरीप हंगामातील नुकसानीपोटी २५७ कोटी २६ लाख रुपयांची तर फळ पिकांच्या नुकसानीपोटी ५ कोटी ३० लाख असे एकूण २६२ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या मदतीनी मागणी होती; परंतु, राज्य शासनाने घोषित केल्या प्रमाणे जिल्ह्यातील शेतकºयांना ६ हजार ८०० रुपये प्रति हेक्टर या प्रमाणे एकूण १०७ कोटी ५४ लाख ४५ हजार ५७६ रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी प्रथम हप्प्त्यात ५३ कोटी ७ लाख ७२ हजार २८८ रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. पहिल्या हप्ता वाटपानंतर राहिलेली ५० टक्के रक्कम शेतकºयांना नंतरच्या कालावधीत देण्यात येणार आहे. हा कालावधी मात्र कधी? ते सांगण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तुर्त ५० टक्के रक्कमेवरच शेतकºयांना समाधान मानावे लागणार आहे.
मदतीतून थकबाकी वसूल करु नये
४मदतीची रक्कम थेट शेतकºयांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. ही रक्कम खातेदारांच्या खात्यावर जमा झाल्यानंतर कोणत्याही बँकेने त्यामधून कसल्याही प्रकारची वसुली करु नये, असे स्पष्ट निर्देश महसूल व वन विभागाचे उपसचिव सुभाष उमराणीकर यांनी काढलेल्या आदेशात दिले आहेत. फळ पिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यासोबत ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस) चे फोटो आवश्यक करण्यात आले आहेत. त्याच आधारे दाव्याची ग्राह्यता पडताळता येणार आहे.