परभणी : ६२ सार्वजनिक शौचालयांचे ठराव फेटाळले

स्थायी समितीची परवानगी न घेता १२ कोटी ९१ लाख रुपये खर्च करुन बांधलेल्या शहरातील ६२ सार्वजनिक शौचालयाच्या खर्चाच्या सुधारित प्रशासकीय मंजुरीचा ठराव स्थायी समितीच्या सभेत फेटाळून लावण्यात आला. नियमबाह्य आणि अवास्तव खर्च करीत ही शौचालये बांधली. तसेच शौचालय बांधकामामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही या सभेत करण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : स्थायी समितीची परवानगी न घेता १२ कोटी ९१ लाख रुपये खर्च करुन बांधलेल्या शहरातील ६२ सार्वजनिक शौचालयाच्या खर्चाच्या सुधारित प्रशासकीय मंजुरीचा ठराव स्थायी समितीच्या सभेत फेटाळून लावण्यात आला. नियमबाह्य आणि अवास्तव खर्च करीत ही शौचालये बांधली. तसेच शौचालय बांधकामामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही या सभेत करण्यात आला.
येथील बी.रघुनाथ सभागृहात २३ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३ वाजता स्थायी समितीचे सभापती गणेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेला सुरुवात झाली. यावेळी उपायुक्त जगदीश मानमोटे, नगरसचिव मुकूंद कुलकर्णी, जी.व्ही. जाधव यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. एकूण ६३ विषय या सभेत चर्चेसाठी ठेवले होते. सुरुवातीपासूनच स्थायी समिती सदस्यांचा आक्रमकपणा दिसून आला.
परभणी शहरामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ या काळात ६२ सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली. विशेष म्हणजे, स्थायी समितीची कोणतीही परवानगी न घेता शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले आणि त्यानंतर या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी ठराव ठेवण्यात आला. हा ठराव चर्चेला आल्यानंतर सभापती गणेश देशमुख यांनी स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता शौचालय बांधली कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, एका सीटरसाठी ४३ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असताना लाखो रुपयांचा खर्च शौचालय बांधकामावर झाला आहे. अजिजीया नगर येथील मे.बागल कन्स्ट्रक्शनने बांधलेल्या सार्वजनिक शौचालयाचा खर्च २८ लाख ३५ हजार रुपये एवढा आवास्तव दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत सर्वच्या सर्व सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधकाम खर्चाचा ठराव फेटाळून लावण्यात आला.
यावेळी सभापती गणेश देशमुख, नगरसेवक सचिन अंबिलवादे, अतूल सरोदे, एस.एम. अली पाशा, इम्रान हुसैनी यांनी यास विरोध केला.
सभेची परवानगी न घेता आधी कामे करुन नंतर परवानगीसाठी ठेवलेले इतर ठरावही या सभेत नामंजूर करण्यात आले. त्यात कचरा डेपोचे जैविक पद्धतीने विघटन करण्यासाठी ३ लाख ५० हजार रुपयांच्या रक्कमेला मंजुरी देण्याचा ठराव चर्चेला आला. यावेळी उपायुक्त विद्या गायकवाड यांनी या संदर्भात सभागृहाला माहिती दिली. परंतु, प्रत्यक्षात सभागृहाची मान्यता न घेताच या प्रकल्पाचे कामही सुरु करण्यात आले आणि त्यापैकी १ लाख ७६ हजार रुपयांची रक्कम संबंधितांना अदाही केली होती. सभागृहाच्या मान्यतेशिवाय काम झाले कसे, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. परंतु, अधिकाºयांना माहिती देता आली नाही. त्यामुळे हा ठराव फेटाळून लावण्यात आला.
घंटागाडी चालकांच्या पगाराचा ठरावही अशाच पद्धती पदाधिकाºयांनी फेटाळून लावला. सभागृहाची मान्यता न घेता नियमबाह्य पद्धतीने महात्मा फुले मल्टी सर्व्हीसेस कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. १ कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद असलेला ठराव चर्चेसाठी आला. स्थायी समितीचा ठराव न घेताच ४५ लाख रुपये कोणत्या आधारावर देण्यात आले? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणात अधिकाºयांची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
वृक्षालागवड मोहिमेसाठी लागणारे वृक्ष सेलू, पूर्णा आणि गंगाखेड येथून घेण्यासाठी १६ हजार रुपयांचा प्रस्ताव या समितीसमोर ठेवण्यात आला. मात्र, हा प्रस्तावही अमान्य करण्यात आला. या सभेत गाजला तो महापालिकेच्या गाड्यांच्या जीपीएसचा ठराव. वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसविण्यासाठी मनपाने ३१ लाख ८२ हजार रुपयांच्या निविदा काढल्या. पुणे येथील कंपनीला कार्यांरंभ आदेशही दिले. त्यामुळे पदाधकिारी चांगलेच संतापले होते. स्थायी समितीची मान्यता न घेताच कार्यारंभ आदेश कसे दिले? निविदेसाठी लावलेले नियम व अटी कोणाला विचारुन तयार केल्या, असा सवाल सभापती गणेश देशमुख यांच्यासह अतूल सरोदे, मोकिंद खिल्लारे यांनी उपस्थित केला.
हा प्रकार महावितरण घोटाळ्यासारखाच असून, या प्रकरणात दोषी असणाºयांवर गुन्हे दाखल करा, असे सभापती गणेश देशमुख यांनी सांगितले. दरम्यान हा ठरावही रद्द करण्यात आला. सार्वजनिक शौचालयासाठी फिडबॅक डिव्हाईस बसविण्याचा ठरावही परस्पर कामे करुन बिलेही दिल्याने फेटाळून लावण्यात आला. या सभेत एकूण ६ ठराव परस्पर कामे केल्याने फेटाळून लावले तर दोन ठराव पुढील बैठकीत चर्चेसाठी ठेवण्यात आले. तसेच दोन ठराव सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचा सूचना करण्यात आल्या.
चौकशी करुन गुन्हे दाखल करा
४नगरसेवकांना विश्वासात न घेता तसेच आधी कामे करुन नंतर ठराव मंजुरीसाठी ठेवण्याचा प्रकार अधिकाºयांनी केला आहे. जीपीएस, घंटागाडी चालकांचा पुरवठा, स्वच्छ भारत अभियान या कामांमध्ये ७० लाख ८० हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सभापती गणेश देशमुख, सचिन अंबिलवादे व इतर नगरसेवकांनी केला. या मनमानीची चौकशी करुन दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना या सभेत करण्यात आल्या.