परभणी : निराधारांचे ८०७ प्रस्ताव झाले मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 12, 2019 12:36 AM2019-01-12T00:36:19+5:302019-01-12T00:37:47+5:30
जिंतूर तालुका निराधार योजना समितीची नुकतीच तहसीलदार सुरेश शेजूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत जिंतूर तालुक्यातील ८०७ निराधारांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चारठाणा (परभणी) : जिंतूर तालुका निराधार योजना समितीची नुकतीच तहसीलदार सुरेश शेजूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत जिंतूर तालुक्यातील ८०७ निराधारांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
इंदिरा गांधी राष्टÑीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत ६६८, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे १३५, श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती योजनेचे अपंग प्रवर्गातील ४ असे एकूण ८०७ लाभार्थ्यांचे अनुदान प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. शासनाच्या उपरोक्त विविध योजनेंतर्गत संंबंधित लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे दारिद्रय रेषेखालील व वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केलेल्या लाभार्र्थ्यांची या योजनेंतर्गत निवड केली जाते. उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलच्या कर्मचाऱ्यांनी सर्व प्रस्तावांची छाननी करून योग्य प्रकरणे निकाली काढल्याचे सांगण्यात आले.
निराधारांच्या अनुदानात : झाली नाही वाढ
इंदिरा गांधी राष्टÑीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना या योजनेसाठी मागील काही दिवसांपूर्वी सध्या मिळणाºया ६०० रुपयांच्या अनुदानात ४०० रुपये वाढ करून दरमहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले होते. त्याच बरोबर वृद्धापकाळ व श्रावणबाळ योजनेच्या वयाची अट ६५ वरून ६० करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता; परंतु, आतापर्यंत त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नसल्याने संबंधित लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर पसरला आहे.
तीन-तीन महिने मिळेना अनुदान
४जिंतूर तालुक्यात निराधारांची मोठी संख्या आहे. त्यातच गेल्या काही दिवसांमध्ये जिंतूर व सेलू या तालुक्याच्या ठिकाणी मेळावे आयोजित करून पात्र निराधारांचे प्रस्ताव जमा करण्यात आले होते. त्यातील ८०७ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असले तरी इंदिरा गांधी निवृत्ती योजना, संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेंतर्गत निराधारांना राज्य शासनाकडून तीन-तीन महिने अनुदान उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांची मोठी फरफट होते. त्यातच अनुदान आल्यानंतर दलालांकडून अनुदान काढूून देण्यासाठी निराधारांची लूट केल्या जात आहे. याकडे तहसील प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.