परभणी : पाझर तलावांसाठी सव्वा नऊ कोटींचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2018 12:43 AM2018-09-26T00:43:31+5:302018-09-26T00:44:00+5:30
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत जिंतूर तालुक्यातील ६६ पाझर तलावांसाठी राज्य शासनाने ९ कोटी १८ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी दिली असून, या सर्व पाझर तलावांची कामे पूर्ण झाली आहेत़
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत जिंतूर तालुक्यातील ६६ पाझर तलावांसाठी राज्य शासनाने ९ कोटी १८ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी दिली असून, या सर्व पाझर तलावांची कामे पूर्ण झाली आहेत़
जिंतूर तालुक्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ० ते १०० हेक्टर सिंचन प्रकल्पांसाठी २०१७-१८ या वर्षात ६६ गाव/पाझर तलावांना मंजुरी देण्यात आली होती़ त्यानुसार लघु पाटबंधारे विभागाच्या वतीने या पाझर तलावांचे काम पूर्ण करण्यात आले होते़ यामध्ये जिंतूर तालुक्यातील असोला, कान्हा, दगडचोप, सोस, देवठाणा, धानोरा, बोरगळवाडी, घेवंडा, इटोली, कुºहाडी, ब्राह्मणवाडी, नऊहाती, लिंबाळा, घेवंडा, गिरगाव, हनवतखेडा, मोहाडी, कान्हा, पिंप्री, भोसी, करंजी, हलवीरा, धमधम, सावरगाव, सावंगी, नांदगाव, दहेगाव, जाम खु़, संक्राळा, वरुड, पिंपळगाव काजळे, बेलोरा, साखरतळा, अंगलगाव, सोनापूर, भोगाव इ. गावांमधील गाव तलावांचा समावेश आहे़ एकूण ६६ गाव तलावांसाठी ९ कोटी १८ लाख ९ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी पाटबंधारे विभागाकडे करण्यात आली होती़ त्यानुसार या निधी वितरणास राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली आहे़ या गाव तलावांची कामे यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आली आहेत़ त्यामुळे आता काम पूर्ण केलेल्या कंत्राटदारांना हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे़
१३०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली
जिंतूर तालुक्यातील ६६ गाव तलावांची उभारणी केल्यानंतर त्या माध्यमातून १३०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याचा अहवाल मृद व जलसंधारण विभागाने शासनाला दिला आहे़ असे असले तरी प्रत्यक्षात या पेक्षा कमी जमीन सिंचनाखाली येण्याची शक्यता आहे़ शिवाय करण्यात आलेल्या गाव तलावांतील काही ठिकाणची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत़ या कामाचा दर्जा तपासणीची तसदी लघु पाटबंधारे विभागाने घेतलेली नाही़ या विभागाचे कार्यालय जालना येथे हलविण्यात आले आहे़ त्यामुळे एखाद्या कामासंदर्भात तक्रार करायची असल्यास नागरिकांना जालना गाठावे लागत आहे़ तेथेही ग्रामस्थांना समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत़