परभणी : पाणीटंचाईचे ९४ लाख अखर्चित

पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्ह्याला २०१६-१७ मध्ये मिळालेल्या २ कोटी ५० लाख १२ हजार रुपयांच्या निधीपैकी ९४ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला असून हा निधी आता चालू वर्षात टंचाई निवारणार्थ करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी खर्च करता येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्ह्याला २०१६-१७ मध्ये मिळालेल्या २ कोटी ५० लाख १२ हजार रुपयांच्या निधीपैकी ९४ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला असून हा निधी आता चालू वर्षात टंचाई निवारणार्थ करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी खर्च करता येणार आहे.
परभणी जिल्ह्यात गतवर्षी समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने खरीप व रब्बी हे दोन्ही हंगाम शेतकºयांच्या हातून गेले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती बहुतांश महसूल मंडळांमध्ये जाहीर करण्यात आली आहे. पाऊसच झाला नसल्याने पाणीपातळीतही कमालीची घट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी गुरुवारी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई परिस्थितीचा आढावा घेतला असता त्यामध्ये २०१६-१७ या वर्षाकरीता जिल्ह्याला मिळालेल्या २ कोटी ५० लाख १२ हजार रुपयांच्या निधीपैकी १ कोटी ५६ लाख १२ हजार रुपये खर्च झाल्याचे दिसून आले. यातील ९४ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हा निधी आता चालू वर्षातील टंचाई निवारणाच्या कामासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. परिणामी प्रशासनाला टंचाई निवारणार्थ लागणाºया निधीची चणचण भासणार नाही. त्यामुळे या संदर्भातील योजना गतीने राबविण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासनाने यापूर्वीच थकबाकीमुळे ज्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित केला होता, त्या योजनांचा वीज पुरवठा सुरळीत करण्याकरीता निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार परभणी जिल्ह्यातील १६ गावे कुपटा प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना, डासाळा व ७ गावे पाणीपुरवठा योजना, जालना जिल्ह्यातील देवाळा धरण पाणीपुरवठा विहीर, सेलू तालुक्यातील रवळगाव जलकेंद्र, बोरगाव येथील संपवेल व धामणगाव येथील संपवेल अशा ७ योजनांच्या ८० लाख ६८ हजार ९९ रुपयांच्या थकित विद्युत देयकापैकी मुद्दल रक्कमेच्या ५ टक्के प्रमाणे ४ लाख ३ हजार ४०९ रुपये वितरित केले आहेत. त्यामुळे या पाणीपुरवठा योजनाही कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
परभणी, पूर्णेला दुधनातूनच पाणी द्यावे लागणार
४परभणी व पूर्णा शहरासाठी येलदरी/ सिद्धेश्वर प्रकल्पात ३० दलघमी आणि निम्न दुधना प्रकल्पात १६ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. त्यानुसार ६ पाणीपाळ्यांपैकी ४ पाणीपाळ्या येलदरी/ सिद्धेश्वरमधून आणि दोन पाणीपाळ्या निम्न दुधना प्रकल्पातून देण्याचे नियोजन होते; परंतु, दुधना प्रकल्पात आरक्षित केलेल्या पाण्याचे नियोजन देखील येलदरी/ सिद्धेश्वर प्रकल्पातूनच करण्याचे आदेश औरंगाबाद येथील अधिकाºयांनी दिले. त्यामुळे येलदरी प्रकल्पातून ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ९.९०० दलघमी, २४ डिसेंबर रोजी ११ दलघमी व १७ मार्च २०१९ रोजी १० दलघमी असे एकूण ३०.९०० दलघमी ३ पाणी पाळ्यांचे नियोजन करण्यात आले होते. जे की नियोजनापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे परभणी व पूर्णा शहराला उर्वरित पाण्याची गरज सिद्धेश्वर/ येलदरीतून पूर्ण होऊ शकणार नसल्याने निम्न दुधना प्रकल्पातून या शहरांना पाणी द्यावे लागणार असल्याचे या विभागाच्या अधिकाºयांनी सांगितले.
४जिल्ह्यातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या येलदरी प्रकल्पातील जीवंत पाणीसाठा संपला आहे. या प्रकल्पात सध्या १०४.८४ दलघमी मृत पाणीसाठा राहिला आहे. याशिवाय गंगाखेड शहराला पाणीपुरवठा करणाºया मासोळी व मुळी प्रकल्पातील जीवंत पाणीसाठाही संपला आहे. मासोळीत ४.९६४ दलघमी तर मुळीत ०.७४५ दलघमी मृतसाठा आहे. निम्न दुधना प्रकल्पात सध्या २.४०० दलघमी जीवंत पाणीसाठा असून १०२.६० दलघमी मृत पाणीसाठा आहे. मासोळी येथे इंटेक वेल व त्यासाठी चॅनल तयार करणे तसेच मुळी बंधाºयात पैठण डाव्या कालव्यातून इंद्रायणी नदीद्वारे पाणी घेण्याचे काम या विभागाकडून सुरु आहे.