परभणी :२७ कोटींचा कृती आराखडा ; पाणीटंचाई बाबत ६ महिन्यांच्या कामांचे नियोजन

जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने २७ कोटी ४६ लाख रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे. जिल्हास्तरावर हा आराखडा अंतिम टप्प्यात आला असून मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला जाणार आहे.

प्रसाद आर्वीकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने २७ कोटी ४६ लाख रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे. जिल्हास्तरावर हा आराखडा अंतिम टप्प्यात आला असून मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला जाणार आहे.
परभणी जिल्ह्यात यावर्षी सरासरीच्या तुलनेत ३१ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१७ मध्येच जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील भूजल पातळीत लक्षणीय घट झाली. भूजल पातळीतील ही घट जिल्हावासियांसाठी चिंतेची असून उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढविणारी आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणेने २ महिन्यांपूर्वी अहवाल देऊन जिल्ह्यात जवळपास ४४८ गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होईल, अशी शक्यता वर्तविली आहे. जिल्ह्यात ८०४ गावे आणि वाडी, तांडे असून त्यापैकी ४४८ गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविल्याने जिल्हा प्रशासनानेही डिसेंबर महिन्यातच पाणीटंचाईचे कृती आराखडे तयार करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले होते.
३१ डिसेंबरपर्यंत हे आराखडे तयार करण्यात आले असून पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी जिल्ह्याला २७ कोटी ४६ लाख रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे.
उन्हाळा सुरु होण्यापूर्वी ही रक्कम प्रशासनाच्या हाती पडली तर टंचाईच्या कामांना गती मिळून नागरिकांना दिलासा देता येऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने हे टंचाई आराखडे तयार केले आहेत.
संभाव्य पाणीटंचाईच्या गावांमध्ये करावयाच्या उपाययोजना आणि त्यासाठी लागणारा निधी असे नियोजन करीत हा टंचाई कृती आराखडा जिल्हा प्रशासन विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविणार आहे. दरम्यान, उशिराने का होईना; टंचाई आराखडे तयार झाल्याने टंचाईग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे.
जून महिन्यापर्यंतचे नियोजन
जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून २०१८ अशा सहा महिन्यांचा आराखडा तयार झाला आहे. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांसाठी ११ कोटी ५८ लाख ६८ हजार रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहेत. या कामांमध्ये नवीन विंधन विहिरी घेण्यासाठी १ कोटी ५२ लाख ६० हजार, नळ योजनेच्या विशेष दुरुस्तीसाठी ८१ लाख ५० हजार, तात्पुरत्या पूरक योजनेसाठी २८ लाख, विंधन विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी २० लाख ६५ हजार, खाजगी विहीर, बोअर अधिग्रहणासाठी ३ कोटी ७६ लाख ६८ हजार, टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी ४ कोटी ९५ लाख २५ हजार, विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी ४ लाख रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहेत.
मार्चंपर्यंत १५ कोटी ८८ लाखांची कामे
जिल्हा प्रशासनाने दोन टप्प्यात आराखडे तयार केले आहेत. त्यात जानेवारी ते मार्च २०१८ या तीन महिन्यांसाठी १५ कोटी ८८ लाख १६ हजार रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. एकूण २ हजार ४५५ योजना प्रस्तावित असून १३३४ गावांमध्ये आणि २९३ वाड्यांमध्ये कामे केली जाणार आहेत.
यात ३५२ गावांसाठी ७४३ ठिकाणी नवीन विंधन विहीर घेतली जाणार आहे. यासाठी ३ कोटी ६१ लाख ६२ हजार रुपये, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी ३ कोटी २ लाख, ३८ गावांमध्ये तात्पुरती पूरक योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून त्यासाठी १ कोटी ५९ लाख, ३८६ गावांमध्ये ७७३ विंधन विहिरींची दुरुस्ती करण्यासाठी १ कोटी ९० लाख ३७ हजार रुपये.
३१० गावांमध्ये खाजगी विहीर, बोअर अधिग्रहणासाठी २ कोटी ४० लाख ३२ हजार, ९३ गावे आणि २८ वाड्यामध्ये टँकर, बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३ कोटी ९ लाख ७५ हजार आणि विहिरीतील गाळ काढण्याच्या कामांसाठी २५ लाख १० हजार रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहेत. या कामांसाठी १५ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी लागणार असून या निधीची मागणी वरिष्ठांकडे केली जाणार आहे.