परभणी : निवडणूक आचारसंहितेची प्रशासनाने घेतली धसकी

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने विकास कामांच्या निविदांचा कालावधी २५ वरून चक्क ७ दिवसांवर आणण्याचा घाईघाईत आदेश काढला असून, आगामी लोकसभा निवडणुकीची धसकी या विभागाने चांगलीच घेतल्याचे दिसून येत आहे़ न्यायालयीन प्रक्रियेंतर्गत असलेल्या कामांबाबत मात्र निर्णय झाला नसल्याने जिल्हास्तरावरील यंत्रणा संभ्रमात आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने विकास कामांच्या निविदांचा कालावधी २५ वरून चक्क ७ दिवसांवर आणण्याचा घाईघाईत आदेश काढला असून, आगामी लोकसभा निवडणुकीची धसकी या विभागाने चांगलीच घेतल्याचे दिसून येत आहे़ न्यायालयीन प्रक्रियेंतर्गत असलेल्या कामांबाबत मात्र निर्णय झाला नसल्याने जिल्हास्तरावरील यंत्रणा संभ्रमात आहे़
देशात लोकसभा निवडणुकांची घोषणा मार्च महिन्याच्या प्रारंभी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे़ त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावरून कामांच्या मंजुरीची घाईगर्दी सुरू झाली आहे़ यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागली असून, त्या दृष्टीकोणातून आदेशही काढले जाऊ लागले आहेत़ असाच एक आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १८ जानेवारी रोजी काढला आहे़ यामध्ये ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत अल्प कालावधीच्या निविदा प्रसिद्ध करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत़ या आदेशानुसार नोव्हेंबर २०१८ च्या अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेली कामे, रस्त्याची कामे व पुलाच्या दुरुस्तीची कामे १३ व्या वित्त आयोगामार्फत मंजूर झालेली इतर कामे तसेच लोकहिताची विविध कामे तातडीने व वेळेवर पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने त्या अनुषंगाने सदरील कामांची जाहीर निविदा सूचना काढणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे व प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेश देऊन काम सुरू करणे ही सर्व प्रक्रिया त्वरेने पूर्ण करण्यासाठी अल्प कालावधीची निविदा प्रसिद्ध करण्याकरीताच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत़ त्यानुसार ५ लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या कामांच्या निविदांचा कालावधी पहिल्यावेळी ७ दिवस, दुसऱ्यांदा ४ व तिसºयांदा ३ दिवसांचा करावा, असे आदेशित करण्यात आले आहे़ प्रत्यक्षात २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी याच विभागाने काढलेल्या आदेशात हा कालावधी प्रथम ८ दिवसांचा, द्वितीय ५ तर तृतीय ३ दिवसांचा होता़ १८ जानेवारीच्या आदेशानुसार ५ ते ५० लाख रुपयापर्यंतच्या कामांचा कालावधीही अनुक्रमे ७, ५ व ३ दिवसांचा देण्यात आला आहे़ परंतु, २३ सप्टेंबर २०१३ च्या निर्णयानुसार हा कालावधी अनुक्रमे १५, ८ आणि ५ दिवसांचा होता़ म्हणजेच या कामांसाठी ८ दिवसांचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे़
५० लाखांपेक्षा अधिक कालावधींच्या कामांसाठी २३ सप्टेंबर २०१३ च्या निर्णयानुसार पूर्वी प्रथम कालावधी २५ दिवस, द्वितीय १५ दिवस व तृतीय १० दिवसांचा होता़ आता नव्या आदेशानुसार यामध्ये तब्बल १८ दिवसांचा कालावधी कमी करून तो ७ दिवसांचा करण्यात आला आहे़ शिवाय द्वितीय निविदा कालावधी ५ तर तृतीय निविदा कालावधी ३ दिवसांचाच ठेवण्यात आला आहे़ त्यामुळे या विभागाने आपणच काढलेल्या २३ सप्टेंबर २०१३ च्या आदेशात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बदल केला आहे़
विशेष म्हणजे हा आदेश फक्त ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच लागू राहणार आहे़ त्यानंतर घटविलेल्या कालावधीची सूचना आपोआप रद्द होवून २३ सप्टेंबर २०१३ आणि २६ जुलै २०१६ च्या तरतुदी पुन्हा लागू होतील, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे़ त्यामुळे केवळ ७१ दिवसांसाठी हा आदेश लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी प्रत्यक्षात मार्चच्या प्रारंभीच आचारसंहिता लागू होणार आहे़
एकदा आचारसंहिता लागू झाली की, निविदा प्रक्रिया बंद होते़ त्यामुळे हा आदेश जवळपास ४१ दिवसच अंमलात असू शकतो़ आचारसंहितेनंतर तो अडगळीत पडेल, असा जानकारांचा कयास आहे़
न्यायालयीन प्रकरणांबाबत : चकार शब्द नाही
ग्रामविकास विभागाने निविदांचा कालावधी घटविण्याच्या काढलेल्या आदेशात न्यायालयीन प्रकरणांबाबत चकार शब्दाचा उल्लेख केलेला नाही़ त्यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या अनुषंगाने काही प्रकरणे न्यायालयात गेली असतील व त्याचा निकाल उशिराने लागल्यास संबंधित संस्था किंवा व्यक्तीला त्याचा कितपत फायदा होईल, असा सवाल उपस्थित होत आहे़ दप्तर दिरंगाईमुळे निविदा प्रक्रियेला वेळ लागू नये, हा प्रशासनाचा हेतू असला तरी निव्वळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच सगळा उठाठेव सुरू असल्याचे अप्रत्यक्षरित्या दिसून येत आहे़
रस्त्यांसाठी देखील काढला आदेश
४ग्रामविकास विभागाने १३ व्या वित्त आयोगाचा निधी, नोव्हेंबर २०१८ च्या अधिवेशनात पुरक मागण्याद्वारे मंजूर झालेली कामे आदींबाबतच्या कामाच्या निविदांचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी असाच काहीसा निर्णय मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्याच्या कामाबाबतही घेतला आहे़
४यामध्ये ५ लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या रस्त्यांच्या कामांच्या निविदांचा कालावधी प्रथम १० दिवस, द्वितीय व तृतीय प्रत्येकी ८ दिवसांचा देण्यात आला आहे़ विशेष म्हणजे हा आदेशही १ एप्रिल २०१९ पासून आपोआप रद्द होणार आहे़