परभणी : मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींसोबत प्रशासनाची बैठक

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकल मराठा समाजाचे प्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक मंगळवारी सायंकाळी घेण्यात आली. यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकल मराठा समाजाचे प्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक मंगळवारी सायंकाळी घेण्यात आली. यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली.
सकल मराठा समाजाचे प्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर आणि पोलीस अधीक्षक कृष्णकांत उपाध्याय यांच्या उपस्थितीत जिल्हा कचेरीत बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संदेश वाचून दाखविला. त्यामध्ये मराठा आरक्षणाची संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही नोव्हेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या कायद्याला स्थगिती दिल्याने शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते, ते अपीलही फेटाळले गेले आहे. ज्या मुद्यांवर न्यायालयात आरक्षण टिकत नाही, तो मुद्दा म्हणजे मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल व त्या करिता आयोगाने अभ्यास दौरे, जनसुनावण्याच्या माध्यमातून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच एका महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल. आरक्षणा व्यतिरिक्त राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबतची माहितीही यावेळी जिल्हाधिकाºयांनी दिली. आंदोलनाची दखल शासनाने घेत आरक्षणा संदर्भातील प्रक्रिया गतिमान केली आहे. त्यामुळे मराठा तरुणांनी आत्महत्येचा विचार डोक्यात आणू नये, संयम बाळगावा, हिंसक आंदोलन करु नये, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांनी केले. यावेळी बोलताना पोलीस अधीक्षक उपाध्याय म्हणाले की, चुकीच्या पद्धतीने दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, चुकीचे गुन्हे यापुढे दाखल होणार नाहीत, याबाबत दक्षता घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी सकल मराठा समाजाचे प्रतिनिधी, अप्पर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब शिंदे, अप्पर पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, तहसीलदार विद्याचरण कडवकर आदींची उपस्थिती होती.