परभणी : कृषी विद्यापीठाने २ कोटी जास्तीचे खर्चले

येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला राज्य शासनाने दिलेल्या सहाय्यक अनुदानापेक्षा २ कोटी ८९ हजार रुपये जास्तीचे खर्च करुन चुकीच्या नोंदीच्या आधारे विलंबाने प्रस्ताव सादर केल्याचा आक्षेप राज्याच्या महालेखापालांनी लेखापरिक्षणात नोंदविला आहे. यावरून राज्य विधी मंडळाच्या लोकलेखा समितीनेही कृषी विद्यापीठाच्या या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत.

अभिमन्यू कांबळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला राज्य शासनाने दिलेल्या सहाय्यक अनुदानापेक्षा २ कोटी ८९ हजार रुपये जास्तीचे खर्च करुन चुकीच्या नोंदीच्या आधारे विलंबाने प्रस्ताव सादर केल्याचा आक्षेप राज्याच्या महालेखापालांनी लेखापरिक्षणात नोंदविला आहे. यावरून राज्य विधी मंडळाच्या लोकलेखा समितीनेही कृषी विद्यापीठाच्या या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत.
राज्याच्या कृषी विभागाने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण या अंतर्गत १३३ कोटी ५ लाख २३ हजार रुपयांच्या सहायक अनुदानाची मूळ तरतूद मंजूर केली होती. त्यापैकी १४१ कोटी ५९ लाख ९० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. या अनुदानाअंतर्गतच कृषी विद्यापीठाने खर्च करणे अपेक्षित होते; परंतु, तसे न करता विद्यापीठाने २ कोटी ८९ हजार रुपये जास्तीचे खर्च केले. प्रत्यक्षात कृषी विद्यापीठाने १४३ कोटी ६० लाख ७९ हजार रुपयांचा खर्च केला. अधिक निधी खर्च केल्याची कारणे देण्यात आली नाहीत. राज्याच्या महालेखापालांच्या पथकाने आॅगस्ट २०१५ मध्ये कृषी विद्यापीठाचे लेखापरिक्षण केल्यानंतर ही बाब निदर्शनास आली. त्यानंतर कृषी विद्यापीठाकडून सुधारित अभिप्राय मागविण्यात आला. त्यामध्ये मात्र कृषी विद्यापीठाने २ कोटींचा अधिकचा खर्च झाला नसल्याचे सांगितले. सहाय्यक अनुदानांतर्गत अहारित केलेल्या निधीपैकी ८५ लाख रुपयांची रक्कम सेवानिवृत्त कर्मचारी व रिक्त पदे न भरल्यामुळे तसेच निवृत्ती वेतन याबाबीखाली ८० लाख रुपयांची रक्कम शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरुन ६२ केल्यामुळे अखर्चित राहिली. २०१४-१५ च्या आर्थिक वर्षात साऊ सेवार्थ प्रणाली या विद्यापीठात सुरळीतपणे कार्यरत नसल्याने विद्यापीठाने मंजूर व वितरित अनुदानाची रक्कम कोषागारातूह आहारित केली. त्यामुळे ३१ मार्च २०१६ अखेर विद्यापीठस्तरावर वेतन व निवृत्ती वेतन अदा करण्यात आले. याबाबीखाली १ कोटी ६५ लाख रुपये तसेच लेखाशिर्ष २४१५०१०५ या बाबीखाली ३१ लाख ४५ हजार रुपयांची रक्कम अखर्चित राहिली. अशी एकूण १ कोटी ९६ लाख ४५ हजार रुपयांची रक्कम बचत झाली असून सदर निधी विद्यापीठाने कोषागार कार्यालयात जमा केला आहे. त्यामुळे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या पुस्तकात घेण्यात आलेल्या आक्षेपातील दर्शविण्यात आलेली २ कोटी ८९ हजार रुपयांची जास्तीची रक्कम खर्च झालेली नाही. त्यामुळे ३१ मार्च २०१६ मध्ये नोट आॅफ एरर मध्ये प्रस्तावित होऊ शकली नाही, असा खुलासा महालेखापालांना कृषी विद्यापीठाने दिला. या अनुषंगाने राज्याच्या लोकलेखा समितीने चौकशी केली व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविली. त्यावेळी २ कोटी ८९ हजार रुपयांचा अधिकचा खर्च झालेला नाही, असे समितीला अवगत करण्यात आले. याचे कारण सांगताना सेवानिवृत्तांचे वय वाढल्यामुळे तसेच पदे रिक्त असल्याने बचत झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले; परंतु, कृषी विद्यापीठाने चुकीच्या नोंदीचा प्रस्ताव विलंबाने सादर केल्याचे समितीला दिसून आले. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाकडून विहित कालावधीत खर्च मेळाचे काम झालेले नाही, असा निकष महालेखापालांनी काढला. खर्च ताळेबंदाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे अधिकार कुलगुरुंना असल्यामुळे त्यांच्याकडून सदरील विभागाने खुलासा मागवून घ्यावा तसेच संबंधित लेखाअधिकाºयांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करावी, असे समितीने सूचित केले. या संदर्भात या विभागाने कारवाई प्रस्तावित केल्याचे समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले असल्याचे लोकलेखा समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, कृषी विद्यापीठाच्या या अधिकच्या खर्चाचा जाब महालेखापालांसह लोकलेखा समितीने विचारल्याने या संदर्भातील अनियमितता चव्हाट्यावर आली आहे. शासकीय नियम डावलून कशापद्धतीने कृषी विद्यापीठासारख्या मोठ्या संस्थेत कारभार केला जातो, हे या निमित्ताने समोर आले आहे.
लोकलेखा समितीने अहवालात काढले कृषी विद्यापीठाचे वाभाडे
४राज्य विधी मंडळाच्या लोकलेखा समितीने ५० वा अहवाल २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य विधी मंडळाला सादर केला. त्यामध्ये करण्यात आलेल्या शिफारसीमध्ये कृषी विद्यापीठाच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कृषी विभागांतर्गत असणारी विविध कृषी विद्यापीठेही त्यांच्याकडे शासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदानाबाबत विशेष गांभीर्याने पाहत नाहीत.
४प्राप्त अनुदानाचा लेखाजोखा ठेवणे हे संबंधित विद्यापीठातील लेखाधिकाºयांनी जबाबदारी असून सदर अधिकारी लेखाविषयक बाबींवर व्यवस्थित नियंत्रण ठेवत नाहीत. कृषी विभागाने खर्च ताळेबंदाच्या कामासंदर्भात सर्व विद्यापीठांना मार्गदर्शक सूचना तातडीने निर्गमित कराव्यात. तसेच अनुदान ज्यांच्या नियंत्रणाखाली दिलेले आहे.
४ त्या नियंत्रण अधिकाºयांवर जबाबदारी सोपवून प्राप्त झालेले अनुदान व प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तिमाही अहवाल कुलगुरुमार्फत मूळ विभागास सादर करण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करावी व त्याचे योग्य ते पालन होईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
४कृषी विद्यापीठाच्या खर्च ताळेबंदात दिरंगाई केल्यासंदर्भात संबंधित लेखा अधिकाºयाविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करुन याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत कळवावा, अशीही शिफारस समितीने केली आहे.
सदरील प्रकरण हे जुने आहे. सद्यस्थितीत मी दिल्ली येथे आहे. त्यामुळे परभणीत आल्यानंतर याप्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतो. त्यानंतरच यावरच भाष्य करणे योग्य राहील.
-डॉ.अशोक ढवन, कुलगुरु, वनामकृवि