परभणी : खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यास बँकांचा खोडा

आॅक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाने खरीप हंगामातील पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली. त्यामुळे राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानापोटी दोन टप्प्यात २७८ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. प्रशासनाने हा निधी बँकांकडे वर्ग केला असला तरी बँकांकडून प्राप्त निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : आॅक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाने खरीप हंगामातील पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली. त्यामुळे राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानापोटी दोन टप्प्यात २७८ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. प्रशासनाने हा निधी बँकांकडे वर्ग केला असला तरी बँकांकडून प्राप्त निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
परभणी जिल्ह्यातील शेतकºयांची मदार ही खरीप हंगामातील पिकांवर आहे. विशेष म्हणजे, नगदी पीक म्हणून ओळखल्या जाणाºया कापूस आणि सोयाबीन या पिकाची दरवर्षी ५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होते. या पिकातून मिळालेल्या उत्पादनातून वर्षभराचे आर्थिक नियोजन केले जाते; परंतु, मागील तीन वर्षापासून जिल्ह्यात दुष्काळ तर कधी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांवर केलेला खर्चही या उत्पादनातून निघत नाही. परिणामी तीन वर्षापासून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
यावर्षीचा खरीप हंगाम शेतकºयांना उभारी देणारा ठरणार असल्याचे आॅक्टोबर महिन्याच्या मध्यापर्यंत वाटत होते. आतापर्यंत कधी नव्हे एवढे विक्रमी उत्पन्न खरीप हंगामातून जिल्ह्याला होईल, अशी आशा होती; परंतु, आॅक्टोबर महिन्याच्या १५ तारखेपासून जिल्ह्यात सुरु झालेल्या अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाने नगदी पीक म्हणून ओळखल्या जाणाºया सोयाबीन पिकाचा हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून नेला. तर कापूस पिकालाही मोठा फटका बसला. त्यामुळे राज्य शासनाने कोरडवाहूसाठी हेक्टर ८ हजार रुपये बागायती पिकांसाठी १८ हजार रुपये मदत देण्याचे जाहीर केले.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात परभणी जिल्ह्याला ८६ कोटी तर दुसºया टप्प्यात १९१ कोटी रुपये प्राप्त झाले. असे एकूण दोन टप्प्यात २७७ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला. जिल्हा प्रशासनाने प्राप्त झालेला निधी तालुका प्रशासनाकडे वर्ग केला. तालुका प्रशासनानेही पहिल्या टप्प्यासह दुसºया टप्प्यातील याद्या तयार करुन संबंधित बँकांकडे निधीसह याद्या वर्ग केल्या; परंतु, बँकांकडून मात्र प्राप्त निधी शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. एक-एक गाव लावून चालढकल करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्यामुळे वरिष्ठ प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन तात्काळ अनुदानाचे वाटप करावे, अशी मागणी आहे.
अनुदान वाटप: गती वाढविण्याची मागणी
४तालुका प्रशासनाकडून संबंधित बँकांना शेतकºयांच्या नावासह याद्या व निधी वर्ग झालेला आहे; मात्र बँकांकडून प्राप्त निधी तात्काळ शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करणे अपेक्षित आहे; परंतु, तसे न करता बँक प्रशासन एका गावाची यादी लावून त्या गावातील शेतकºयांना अनुदानाचे वाटप करीत आहे. अनुदानाची गती अशीच चालू राहिली तर दुसºया टप्प्यातील प्राप्त झालेले अनुदान शेतकºयांना वाटप करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे बँक प्रशासनाने तसे न करता प्राप्त निधी शेतकºयांच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करावा व अडचणीत सापडलेल्या शेतकºयांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी लाभार्थी शेतकºयांतून होत आहे.
दुसºया टप्प्यातील १०० टक्के निधी बँकांकडे वर्ग
४आॅक्टोबर २०१९ या महिन्यात झालेल्या परतीचा पाऊस व अतिवृष्टीमुळे शेतकºयांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. या नुकसानीपोटी बाधित शेतकºयांना दुसºया टप्प्यात १९१ कोटी रुपयांचा निधीही प्राप्त झाला. विशेष म्हणजे जिल्हा व तालुका प्रशासनाने तातडीने पाऊले उचलत संकटात सापडलेल्या शेतकºयांना मदत करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकत शेतकºयांच्या नावासह याद्या तयार करुन बँकांकडे वर्ग केल्या.
४विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांमधील बँकांकडे पहिल्या व दुसºया टप्प्यातील २७७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे; परंतु, बँकांना प्राप्त झालेल्या पहिल्याच टप्प्यातील निधीचे १०० टक्के वाटप झालेले नाही. त्यामुळे बँकांनी तातडीने शेतकºयांच्या खात्यावर त्यांची रक्कम जमा करावी, अशी मागणी आहे.