परभणी: घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना मिळेना वाळू

राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमधून गोरगरिबांसाठी येथील पंचायत समितीने मंजूर केलेल्या घरकुलाच्या बांधकामासाठी मागील दोन महिन्यांपासून वाळू मिळेनाशी झाली आहे. त्यामुळे घरकुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत असल्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये तालुका प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालम (परभणी): राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमधून गोरगरिबांसाठी येथील पंचायत समितीने मंजूर केलेल्या घरकुलाच्या बांधकामासाठी मागील दोन महिन्यांपासून वाळू मिळेनाशी झाली आहे. त्यामुळे घरकुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत असल्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये तालुका प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
पालम तालुक्यात शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत ३४० घरकुलांना पंचायत समितीने मंजूरी दिलेली आहे. लाभार्थ्यांनी या घरकुलाची कामेही सुरू केली होती; परंतु, वाळूची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. गोदावरी पात्रातील वाळूचे धक्के सुटूनही उपसा करण्यास वेळ लागत आहे. त्यामुळे वाळू उपलब्ध होत नाही. यामुळे वाळूचे भाव गगनाला भिडले आहेत. महागड्या दराने वाळू घेणे गोरगरिबांना परवडत नाही. त्यामुळे घरकुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत ठप्प झाली आहेत. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी महसूल प्रशासनाकडे ९७५ ब्रास वाळूची मागणी नोंदविली आहे; परंतु, अजूनही वाळू उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. गोदावरीच्या पात्रातील वाळू साठ्यांचे लिलाव झालेले आहेत. मात्र अद्यापही या ठिकाणाहून वाळू उपसा सुरू झालेला नाही. घरकुलांसाठी पूर्णा तालुक्यातील धक्यावरून वाळू उचलण्यास लाभार्थ्यांना सांगितले जात आहे; परंतु, वाहतुकीसाठी मोठा भूर्दंड लागत असल्याने तेथून वाळू आणणे लाभार्थ्यांसाठी कठीण बनले आहे. त्यामुळे पंचायत समिती प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन लाभार्थ्यांच्या परिसरातील वाळू धक्यावरून वाळू पुरवठ्याची सोय करावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांमधून केली जात आहे.
पाणीटंचाईचा बसतोय फटका
४पालम तालुक्यात दिवसेंदिवस पाणीटंचाईत वाढ होत आहे. पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. घरकुलाच्या लाभार्थ्यांसाठी चार महिन्यांपासून वाळूचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
४आता वाळू मिळाली तरीही पाणीटंचाईचा जबर फटका घरकूल लाभार्थ्यांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाच्या २०२२ पर्यंत सर्वांनाच हक्कांची घरे या योजनेला स्थानिक प्रशासनाकडून मात्र केराची टोपली दाखविली जात असल्याचे दिसून येत आहे.