परभणी : ८४ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाला ब्रेक

मुलभूत सुविधांसह विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या ८४ कोटी ४८ लाख २० हजार रुपयांच्या निधी वितरणाला आचारसंहितेमुळे ब्रेक लागला आहे. विकासकामांसाठी हा निधी मिळविण्यासाठी शासकीय यंत्रणांना आता किमान एक महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मुलभूत सुविधांसह विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या ८४ कोटी ४८ लाख २० हजार रुपयांच्या निधी वितरणाला आचारसंहितेमुळे ब्रेक लागला आहे. विकासकामांसाठी हा निधी मिळविण्यासाठी शासकीय यंत्रणांना आता किमान एक महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून केल्या जाणाºया विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी दिला जातो. एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षात या अकरा महिन्यांचा विकास आराखडा तयार करुन हा निधी यंत्रणांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे वितरित केला जातो. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीने १५४ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला असून या निधीच्या ६० टक्के प्रमाणे ९२ कोटी ४४ लाख ५६ हजार रुपये जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत.
त्यामुळे शासकीय यंत्रणांनी कामांसाठी प्रस्ताव दाखल करताच विकासकामांसाठी निधी वितरित केला जात आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पाच महिने संपले असून, निधी वितरणाच्या प्रक्रियेलाही सुरुवात झाली आहे. २१ सप्टेंबरपर्यंत विविध यंत्रणांना ७ कोटी ९६ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. मात्र याच दिवशी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाल्याने पुढील निधी वितरणाला ब्रेक लागला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडे सध्या ८४ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. मात्र आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमुळे २४ आॅक्टोबरपर्यंत निधी वितरित करता येणार नाही. परिणामी विकासकामांनाही ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांना त्यांची कामे करण्यासाठी निधी हवा असल्यास किमान एक महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
महापालिकेची २६ कोटींची कामे अडकली
४परभणी महानगरपालिकेच्या कामांनाही आचारसंहितेमुळे ब्रेक लागला आहे. मनपाची जवळपास २६ कोटी रुपयांची विकासकामे थांबली आहेत. दलित वस्ती आणि २०१९-२० चा दलितोत्तर विकास निधी महानगरपालिकेला प्राप्त झाला आहे. दलित वस्ती विकास निधीची सुमारे २ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहेत.
४मात्र या कामांना मंजुरी मिळू शकली नाही. त्याचप्रमाणे दलितोत्तर विकास निधीतून शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. सुमारे १४ कोटी रुपयांची ही कामे मंजुरी अभावी थांबली आहेत. ११ सप्टेंबर रोजी महानगरपालिकेला ११ कोटी रुपयांचा ठोक निधी प्राप्त झाला आहे. शहरात मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी हा निधी वापरला जातो.
४या निधीतून कामे करण्यासाठी सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, कामांचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. मात्र प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यापूर्वीच आचारसंहिता लागू झाल्याने ही कामे थांबली आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेची सुमारे २६ कोटी रुपयांची कामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकली आहेत.
जिल्हा परिषद, पालिकांना मिळाला निधी
जिल्हा नियोजन समितीने २१ सप्टेंबरपर्यंत नगरपालिकांना १ कोटी ८२ लाख रुपयांचा दलितेत्तर वस्ती विकास निधी वितरित केला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेला रस्त्यांच्या विकास कामांसाठी १ कोटी ३८ लाख रुपये आणि नगरोत्थान अभियानांतर्गत १ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.