परभणी: क्रीडा कोट्याच्या नोकरीसाठी प्रमाणपत्र पडताळणी बंधनकारकच

शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात प्राविण्यप्राप्त खेळाडुंना नोकरीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या ५ टक्के कोट्या अंतर्गत प्रत्येक उमेदवाराला संबंधित प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, याबाबतचे सुधारित आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ११ मार्च रोजी काढले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात प्राविण्यप्राप्त खेळाडुंना नोकरीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या ५ टक्के कोट्या अंतर्गत प्रत्येक उमेदवाराला संबंधित प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, याबाबतचे सुधारित आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ११ मार्च रोजी काढले आहेत़
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या सर्व समावेशक सूचना देण्यात आल्या आहेत़ या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेल्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करण्याची कार्य पद्धती ठरवून देण्यात आली होती; परंतु, या कार्य पद्धती प्रकरणी न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे़
त्यानुसार खेळाडूंसह प्रत्येक यंत्रणेकरिता नव्या तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या आहेत़ त्यानुसार खेळाडूंनी संबंधित पदाच्या निवडीकरिता पूर्व परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकाआधी किंवा एकाच टप्प्यावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षेसाठी सादर करावयाच्या अर्जाच्या अंतिम दिनांकाआधी संबंधित खेळाडू ज्या क्रीडा विभागात वास्तव्यास आहे, त्या विभागातील क्रीडा व युवक संचालनालयाच्या उपसंचालकांकडे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे़ तसेच खेळाडुंनी कोणत्या विभागातील उपसंचालकांकडे यासाठी अर्ज केला आहे, त्याबाबतची माहिती नोकरीच्या अर्जात देणे बंधनकारक असून, त्याची पोहोच पावती सोबत जोडणेही बंधनकारकच आहे़
ज्या खेळाडूंनी क्रीडा उपसंचालकांकडून प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेतली आहे, त्यांनी प्रमाणपत्र पडताळणी अहवालाची प्रत सोबत जोडणे आवश्यक आहे़ शिवाय मुलाखतीच्या वेळी देखील क्रीडा प्रमाणपत्र पात्रतेचा अहवाल संबंधितांना बंधनकारक करण्यात आला आहे़
याशिवाय संबंधित खेळाच्या अधिकृत संघटना व संबंधित शासकीय कार्यालयांनी स्पर्धेचे आयोजन झाल्यापासून ३० दिवसांमध्ये त्या स्पर्धेतील खेळाडुचे संपूर्ण अभिलेखे व्यवस्थित जतन करून संबंधित संघटनेच्या विद्यमान अध्यक्ष, सचिवांच्या स्वाक्षरीने त्याची प्रत क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे़
३० दिवसांत पडताळणी अहवाल देणे बंधनकारक
क्रीडा उपसंचालकांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या संचिकांवर कार्यालयीन ८ दिवसांमध्ये कार्यवाही करून प्रमाणपत्र देण्याची अथवा नाकारण्याची प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे़ तसेच खेळाडुंच्या प्रमाणपत्राची कामकाजाच्या ३० दिवसांच्या आत पडताळणी करून याबाबतचा अहवाल देणे बंधनकारक आहे़ सदरील अहवाल संकेतस्थळावरही अपलोड करावा, असे आदेशित करण्यात आले आहे़ या संदर्भात विलंब झाल्यास अथवा न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास संबंधित क्रीडा उपसंचालकांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असाही इशारा या आदेशात देण्यात आला आहे़
पोहोच पावती नसल्यास अर्ज नाकारला जाणार
शासनाच्या विविध विभागांच्या प्राधिकाऱ्यांनी तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी क्रीडा कोट्यातून संबंधित उमेदवाराने अर्ज केल्यास या अर्जासोबत क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी दाखल केलेल्या अर्जाची पोहोच पावती सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे़ तसे नसल्यास सदरील अर्ज नाकारण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत़ तसेच सदरील खेळाडू उमेदवाराला नियुक्ती देताना पात्रतेचा अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याशिवाय नियुक्ती देण्यात येऊ नये, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे़