परभणी : वाळूची वाहने ग्रामसेवक, सरपंचांना तपासता येणार

सुधारित वाळू निर्गती धोरणातील तरतुदीनुसार वाळू लिलाव धारकांकडून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या पासची तपासणी संबंधित गावातील ग्रामसेवक व सरपंचांना करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभा सभागृहात दिली़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : सुधारित वाळू निर्गती धोरणातील तरतुदीनुसार वाळू लिलाव धारकांकडून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या वाहनांच्या पासची तपासणी संबंधित गावातील ग्रामसेवक व सरपंचांना करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभा सभागृहात दिली़
परभणीचे आ़ डॉ़ राहुल पाटील, पाथरीचे आ़ मोहन फड यांच्यासह इतर आमदारांनी या विषयावर विधानसभेत चालू अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला. त्यात शासनाने वाळू उत्खननासाठी नवीन धोरण आखले आहे. या धोरणांतर्गत वाळू लिलावाच्या रकमेच्या प्रमाणात संबंधित ग्रामपंचायतीला निधी देण्यात येणार असून, सदर निधी त्या गावातील रस्ते, आरोग्यविषयक सुविधांसाठी वापरला जाणार असल्याचे तसेच वाळू वाहतूक करणाºया वाहनांची तपासणी करण्याचे सरपंच व ग्रामसेवकांना अधिकार दिले आहेत़ हे खरे आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला होता़ हा प्रश्न अतारांकीत झाला असून, त्याबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लेखी माहिती दिली आहे़ त्यामध्ये ३ जानेवारी २०१८ नुसार सुधारित वाळू/रेती निर्गती धोरणातील तरतुदीनुसार वाळू लिलावामध्ये ग्रामपंचायतींना सहभागी करून घेण्याच्या अनुषंगाने ग्रामसभेने वाळू लिलावास संमती दिल्यास विनाअडथळा उत्खनन करणे शक्य झाल्यास लिलाव वर्ष संपल्यानंतर ठराविक रक्कम ग्रामपंचायतीला मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे़ सदर निधी कोणत्या बाबीसाठी वापरावा, याचा उल्लेख शासनाने काढलेल्या निर्णयामध्ये करण्यात आलेला नाही़ तसेच वाळू धोरणांतर्गत वाळू लिलाव धारकांकडून वाळू वाहतूक करण्यात येणाºया वाळू वाहनासोबतच्या वाहतूक पासची तपासणी संबंधित गावचे ग्रामसेवक व सरपंच यांना करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे़
तसेच वाळू लिलाव धारकास सीसीटीव्ही कॅमेरे २४ तास बसविणे बंधनकारक करण्यात आले असून, वाळू उत्खननासाठी तसेच नदीपात्रातील वाळू वाहनात भरण्यासाठी पोकलेन, जेसीबी अशा कोणत्याही यांत्रिक साधनांचा वापर अनुज्ञेय नसल्याची तरतूद करण्यात आली आहे़ सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ कालावधीतच वाळू उपसा करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असेही या संदर्भातील लेखी उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे़
वाळू विक्रीचे दर शासन निर्धारित करीत नाही तर स्पर्धात्मक बाबीतून निश्चित होतात दर
४वाळूच्या अनुषंगानेच अन्य एका प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे की, शासनाकडून वाळुचे स्वामीत्व व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वाळू गट लिलावासाठी हातची किंमत विहित करण्यात येते़ वाळू विक्रीचे दर निर्धारित केले जात नाहीत़ बाजारात वाळू विक्रीचे दर हे पुरवठा व मागणी यांच्या अनुषंगाने ठरत असून, शासन सदर दरांवर नियंत्रण ठेवत नाही तसेच या कामी नियमावली करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन नाही़ सुधारित वाळू धोरणा अंतर्गत वाळू लिलावाची हातची किंमत निश्चित झाल्यानंतर लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येऊन लिलावास सर्वोच्च बोली नोंदविणाºयास वाळूसाठा निश्चित कालावधीसाठी मंजूर करण्यात येतो, या प्रकारे स्पर्धात्मक दर निश्चित होतात़, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे़
शासन निर्णयाला जिल्ह्यात दिला जातो खो
४परभणी जिल्ह्यात सध्या अनाधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा करण्यात येत आहे़ यासाठी यंत्राचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे़
४जिल्हाधिकारी पी़ शिवशंकर यांनी वाळूमाफियांवर कारवाईसाठी कडक भूमिका घेतली असली तरी त्यांना महसूलमधील इतर अधिकाºयांकडून फारशी साथ मिळत नाही़ वाळूमाफियांनी जिल्हाधिकारी, काही तहसीलदार यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी खबरे नियुक्त केले असून, ते खबरे याबाबतची इत्भूंत माहिती त्यांना देत आहेत़
४यामुळे कारवाईत बडे मासे गळाला लागेनासे झाले आहेत़ विशेष म्हणजे महसूलमधीलच काही कर्मचाºयांची वाळूमाफियांसोबत उठबस असल्याने जिल्हाधिकाºयांच्या कारवाईचा व्यापक परिणाम दिसून येत नाही़