परभणी : सिंचनाची खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी तक्रार

जिल्ह्यातील सिंचनाबाबत गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी खोटी व बनावट दस्ताऐवजाच्या आधारे माहिती देऊन पाणी कपात केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ.राजन क्षीरसागर यांनी पोलीस अधीक्षकांकडे दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: जिल्ह्यातील सिंचनाबाबत गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी खोटी व बनावट दस्ताऐवजाच्या आधारे माहिती देऊन पाणी कपात केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ.राजन क्षीरसागर यांनी पोलीस अधीक्षकांकडे दिली आहे.
राज्याच्या जलसंपदा विभागाने जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणी वाटपाचे फेरनियोजन करीत प्रकल्पातील सिंचनासाठीचे परभणी जिल्ह्याचे ४२० दलघमी पाणी कपात करण्याचा निर्णय १२ सप्टेंबरच्या आदेशाद्वारे घेतला होता. कपात केलेले परभणी जिल्ह्याचे हे पाणी औद्योगिक क्षेत्राकडे वळविण्यात आले. या संदर्भात जिल्ह्यातील १४१ गावांमध्ये संतापाची लाट आहे. या अनुषंगाने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ.राजन क्षीरसागर यांनी पोलीस अधीक्षक कृष्णकांत उपाध्याय यांच्याकडे तक्रार दिली आहे. त्यामध्ये गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी शासनाला खोटी व बनावट कागदपत्रांद्वारे माहिती दिल्याने पाणी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी कॉ.क्षीरसागर यांनी केली आहे. शासन निर्णयात दर्शविल्याप्रमाणे गोदावरी नदीवरील आपेगाव, हिरपुडी (औरंगाबाद), जोगला देवी, मंगरुळ, राजा टाकळी, लोणी सावंगी (जालना), ढालेगाव, तारुगव्हाण, मुद्गल, मुळी, डिग्रस या ११ उच्चपातळी बंधाºयातून २७.६८ हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्र प्रस्तावित करुन विष्णुपुरी टप्पा २ हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला; परंतु, अद्याप सदरील प्रकल्प पूर्ण झालेला नाहीत. त्यात डिग्रस बंधाºयातील पाणीसाठा विष्णुपुरी प्रकल्पात समाविष्ट केल्याने परभणी जिल्ह्याला पाणी परवाने देण्यात आलेले नाहीत. आजवर सतत विष्णुपुरी प्रकल्पात पाणी सोडण्यात आल्याने शेतकºयांना सिंचन करता आलेले नाही. मुळी बंधाºयाचे गेट वाहून गेल्याने पुरेसा पाणीसाठा टिकवून ठेवता येत नाही. मुद्गल बांधाºयातील पाणी प्रामुख्याने परळी थर्मल वीज प्रकल्पाला देण्यासाठी असल्याने शेतकºयांना पाणी परवानगी देण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले.
तारुगव्हाण बंधाºयाचे काम निधीअभावी पूर्ण झालेले नाही. ढालेगाव बंधाºयातील पाणी पाथरी शहराच्या पिण्यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे ते शेतकºयांना सिंचनासाठी पाणी दिले जात नाही. लोणी सावंगी बंधाºयातील पाणी माजलगाव सिंचन प्रकल्पात येण्यासाठी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित असल्यामुळे सिंचन सुविधेची तरतूद केलेली नाही. तसेच आपेगाव, हिरपुडी, जोगला देवी, मंगरुळ, राजा टाकळी, लोणी सावंगी याच्यासह ११ उच्च पातळी बंधाºयाचे सिंचन कायद्याच्या तरतुदीनुसार लाभक्षेत्र अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही.
शिवाय शेतकºयांना कायदेशीरपणे पाणी वाटा डाव्या व उजव्या बाजुला निश्चित करुन देण्यात आलेला नाही. प्रत्यक्षात कोणतेही फारसे सिंचन नसताना जायकवाडी प्रकल्पाचे पाणी पळविण्यासाठी गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाच्या उच्चपदस्थ अधिकाºयांनी शासनाला खोटी माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा व शासनाचा १२ सप्टेंबरचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी क्षीरसागर यांनी केली आहे. निवेदनावर जि.प.सदस्य श्रीनिवास जोगदंड यांचीही स्वाक्षरी आहे.
१४१ गावांना बसणार फटका
४जायकवाडी प्रकल्पातून परभणी जिल्ह्याला सिंचनासाठी मिळणाºया पाण्यापैकी जवळपास ४२० दलघमी पाणी कपात करण्यात आल्याने त्याचा गोदावरी पट्ट्यातील परभणी जिल्ह्यातील १४१ गावांना फटका बसणार आहे. या गावांमधील शेतकºयांना सिंचनासाठी समाधानकारक पाणी मिळणार नाही. त्यामुळे राज्याच्या जलसंपदा विभागाचा पाणी कपातीचा निर्णय १४१ गावांतील शेतकºयांच्या मुळावर आला आहे. जवळपास ५० हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांना याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध या गावांमधील शेतकरी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.