परभणी : पीक विम्याची तक्रार नोंदणीच गुंडाळली

गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला नाही, अशा शेतकºयांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यासाठी ३ ते ९ डिसेंबर दरम्यान जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये कृषी विभाग व रिलायन्स विमा कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु करण्यात आलेली तक्रार निवारण प्रक्रिया अचानक गुंडाळण्यात आली आहे. याचे कारण मात्र प्रशासनाकडून गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला नाही, अशा शेतकºयांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यासाठी ३ ते ९ डिसेंबर दरम्यान जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये कृषी विभाग व रिलायन्स विमा कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु करण्यात आलेली तक्रार निवारण प्रक्रिया अचानक गुंडाळण्यात आली आहे. याचे कारण मात्र प्रशासनाकडून गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.
परभणी जिल्ह्यातील ६ लाख ९७ हजार ७१७ शेतकºयांनी गतवर्षी खरीप हंगामातील ३१ कोटी ५८ लाख ९८ हजार रुपयांचा पीक विमा रिलायन्स विमा कंपनीकडे भरला होता. त्यामध्ये राज्य आणि केंद्र शासनानेही आपला वाटा रिलायन्स विमा कंपनीकडे जमा केला होता. गतवर्षी पाऊसच व्यवस्थित झाला नाही. त्यामुळे पीकच आले नाही. त्यामुळे विमा काढलेल्या सर्व शेतकºयांना मदत मिळणे अपेक्षित होते; परंतु, रिलायन्स विमा कंपनीने प्रारंभी ३ लाख ३१ हजार ७८८ शेतकºयांना १०६ कोटी ११ लाख ७१ हजार रुपयांचाच पीक विमा दिला. हजारो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाले. नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत हे प्रकरण गेले. त्यानंतर विमा कंपनीने २० कोटी ९६ लाख आणि २१ कोटी रुपयांचा आणखी पीक विमा जिल्ह्याला वितरित केला. एकूण जवळपास दीडशे कोटी रुपयांचा पीक विमा जिल्ह्याला मिळाला असला तरी शेतकºयांनी भरलेला हप्ता, राज्य व केंद्र शासनाने त्यामध्ये जमा केलेला वाटा पाहता जिल्ह्याला जवळपास ४०० कोटी रुपयांचा पीक विमा मिळणे आवश्यक होते; परंतु, महसूल, कृषी व जिल्हा परिषदेतील कामचुकार कर्मचाºयांमुळे या संदर्भातील पंचनाम्याच्या नोंदी व्यवस्थित झाल्या नाहीत. परिणामी हजारो शेतकरी या पीक विम्यापासून वंचित राहिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा अनेक शेतकºयांनी तक्रारी केल्या. देशपातळीवर परभणी जिल्ह्यात पीक विम्यात १४३ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकºयांचा रोष थांबविण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हा प्रशासनाने रिलायन्स विमा कंपनीला तक्रारी स्वीकारण्यास सांगितले. त्यानुसार रिलायन्स विमा कंपनी शेतकºयांच्या तक्रारी स्वीकारण्यास तयार झाली. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने २० नोव्हेंबर रोजी रिलायन्स विमा कंपनीला पत्र पाठवून तक्रार नोंदविण्यासंदर्भातील अधिकृत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यातील भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेत तक्रारी स्वीकारण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार ३ डिसेंबर रोजी पालम येथे तक्रारी स्वीकारण्यात आल्या. त्यात ३३५ शेतकºयांनी तक्रारी केल्या. त्यानंतर ४ डिसेंबर रोजी गंगाखेड येथे तक्रारी स्वीकारण्यात आल्या. त्यावेळी ८०३ शेतकºयांनी तक्रारी केल्या. त्यानंतर ५ डिसेंबर रोजी सोनपेठ येथे तक्रारी स्वीकारण्यात आल्या. त्यावेळी ५०८ शेतकºयांनी तक्रारी केल्या. या तक्रारी करीत असताना तक्रारी स्वीकारणाºया अधिकाºयांकडून कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत असल्याचे संतप्त शेतकºयांनी या अधिकाºयांना घेराव घातला होता. गंगाखेडनंतर सोनपेठमध्येही असाच प्रकार घडल्याने रिलायन्स विमा कंपनीचे कर्मचारी हैराण झाले होते. अशातच तक्रारी दाखल होत असताना पालममध्ये २५ तर गंगाखेडमध्ये १८ शेतकºयांचे पीक विम्याचे हप्ते बँकांकडून विमा कंपनीकडे जमाच झाले नसल्याचे समोर आले. जिल्ह्यात असे जवळपास ८०० शेतकरी असल्याची चर्चा होऊ लागली. या शिवाय बँकांनी शेतकºयांच्या विम्याचे हप्ते रिलायन्स विमा कंपनीकडे जमा केले; परंतु, विमा कंपनीने संबंधित शेतकºयांना विमाच मंजूर केला नाही, अशीही काही प्रकरणे समोर आली. तर काही प्रकरणांमध्ये शेतकºयांनी पीक विम्याचा हप्ता बँकेत भरल्यानंतर बँंकांनी तो विमा कंपनीकडे भरला. विमा कंपनीला हप्ता प्राप्त झाला तरी ज्या प्रमाणात पीक विम्याचा हप्ता मिळाला आहे, त्या प्रमाणात विमा मात्र शेतकºयांना दिला गेला नाही, अशीही काही प्रकरणे समोर आली. यावरुन शेतकºयांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली. त्यामुळेच या अधिकाºयांना गंगाखेड, सोनपेठमध्ये घेराव घालण्यात आले. शेतकºयांचा रोष वाढत असल्याचे पाहून प्रशासनाने अचानक ही तक्रार नोंदणी प्रक्रिया स्थगित केली. पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार ६ डिसेंबर रोजी सकाळी पाथरी येथे तर दुपारी मानवत येथील भारतीय स्टेट बँकेत तक्रारी नोंदवून घेण्यात येणार होत्या. तर ७ डिसेंबर रोजी सेलू, ८ डिसेंबर रोजी सकाळी परभणीत तर दुपारी जिंतूरमध्ये तर ९ डिसेंबर रोजी पूर्णा येथील भारतीय स्टेट बँकेत या तक्रारी नोंदवून घेण्यात येणार होत्या; परंतु, गंगाखेड, सोनपेठचा अनुभव पाहता सर्व कार्यक्रम गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे तक्रारी नोंदणी प्रक्रिया का गुंडाळ्यात आली, याची माहितीही शेतकºयांना दिली गेली नाही. त्यामुळे पाहिजे तेव्हा तक्रार नोंदणी सुरु करायची आणि मनात येईल तेव्हा बंद करायची, असाच काहीसा एकतर्फी कार्यक्रम प्रशासन आणि रिलायन्स विमा कंपनीकडून सुरु असल्याचे दिसून येत आहे.
बँकांना दिल्या शेतकºयांच्या याद्या
४ज्या शेतकºयांना गतवर्षीचा पीक विमा मिळालेला नाही;परंतु, त्यांच्या अर्जांमध्ये किंवा अन्य बाबींमध्ये त्रुटी आहेत, अशा शेतकºयांच्या नावांच्या याद्या रिलायन्स विमा कंपनीने बँकांना दिल्या आहेत. या बँका संबंधित शेतकºयांच्या बँक खात्यावरुन त्यांना त्यांच्या बँक खात्याशी संबंधित आधारकार्ड, पॅनकार्ड किंवा अन्य कागदपत्रे मागविणार असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे प्रत्येक बँकेतील बहुतांश खातेदारांनी यापूर्वीच त्यांच्या बँक खात्यांना आधार लिकिंग केलेली आहे. शिवाय पॅनकार्डही देण्यात आलेले आहेत. तरीही नव्याने ही कागदत्रे मागवून घेण्याचा घाट सुरु असल्याची चर्चा होताना दिसून येत आहे. याबाबत महसूल, कृषी विभाग किंवा रिलायन्स विमा कंपनी यांच्याकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात येत नसल्याने शेतकºयांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे.
कारवाईच्या शिफारसींचे जिल्हाधिकाºयांचे पत्र आडगळीत
४परभणी जिल्ह्यातील पीक विम्यामध्ये घोळ करण्यात आल्याची बाब स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी २१ एप्रिल २०१८ रोजी राज्याच्या कृषी आयुक्तांना पत्र लिहून या प्रक्रियेत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे व इतर दोषींवर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे पत्र पाठविले होते. या पत्रामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देखील कसे अंधारात ठेवले गेले, याचा उल्लेख केला गेला होता; परंतु, चार वर्षापूर्वीच परभणीचे जिल्हाधिकारी असलेले सध्याचे राज्याचे कृषी आयुक्त एस.पी.सिंह यांनी जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांचे पत्र आडगळीत टाकून दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे हे नामनिराळे झाले आहेत. शिवाय कामचुकारपणा करीत व रिलायन्स विमा कंपनीला फायदा पोहचवित परभणी जिल्ह्यातील शेतकºयांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवणारे या प्रक्रियेतील जिल्हा परिषद, कृषी व महसूल विभागातील कर्मचारीही कारवाईच्या कचाट्यातून सुटले आहेत.