परभणी : ई-आॅफीससाठी होणार संगणक, स्कॅनरची खरेदी

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व कामकाज पेपरलेस करण्याच्या उद्देशाने वाटचाल सुरू झाली असून, त्यासाठी १५ हायस्पीड स्कॅनर आणि ३० संगणकांची खरेदी केली जाणार आहे़ या साहित्याची नोंदणीही करण्यात आली असून, साहित्य दाखल झाल्यानंतर लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाज आॅनलाईन होणार आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व कामकाज पेपरलेस करण्याच्या उद्देशाने वाटचाल सुरू झाली असून, त्यासाठी १५ हायस्पीड स्कॅनर आणि ३० संगणकांची खरेदी केली जाणार आहे़ या साहित्याची नोंदणीही करण्यात आली असून, साहित्य दाखल झाल्यानंतर लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाज आॅनलाईन होणार आहे़
प्रशासकीय कारभारामध्ये पारदर्शकता यावी आणि हा कारभार गतीमान व्हावा, या उद्देशाने ई-आॅफीस ही संकल्पना राबविली जाते़ परभणी जिल्ह्यात संगणकाद्वारे कामकाज होत असले तरी अजूनही संपूर्ण कामकाज आॅनलाईन संगणकावर होत नाही़ परिणामी संचिका जमा करणे, याच संचिका मंजुरीसाठी वरिष्ठांकडे पाठविणे, त्यावर निर्णय घेऊन संचिकांवरील उत्तरे कागदोपत्री दिले जातात़ या सर्व प्रक्रियेला छेद देत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संपूर्ण कामकाज आॅनलाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ यासाठी आवश्यक ती तयारीही करण्यात आली आहे़ जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांच्या पुढाकारातून ही प्रक्रिया राबविली जात आहे़ परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय ई-आॅफीस झाल्यानंतर संचिका, कागदपत्रे या बाबी कालबाह्य होणार असून, सर्व कारभार संगणकावर केला जाणार आहे़ यासाठी एनआयसी वापरत असलेल्या ई-आॅफीस या सॉफ्टवेअरचा वापर केला जाणार आहे़ ई-आॅफीससाठी प्रशिक्षणही पूर्ण झाले असून, त्यासाठी लागणाऱ्या काही बाबीही पूर्ण करण्यात आल्या आहेत़ जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सध्या ११३ संगणक उपलब्ध असून, या प्रक्रियेसाठी आणखी ३० संगणक खरेदी केले जाणार असून, १५ हायस्पीड स्कॅनरची खरेदी केली जाणार आहे़ ही प्रक्रिया आता अंतीम टप्प्यात असून, लवकरच संपूर्ण कामकाज आॅनलाईन करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
तहसील, एसडीओ कार्यालयातही प्रणाली
जिल्हाधिकारी कार्यालयाबरोबरच तहसील कार्यालय आणि उपविभागीय कार्यालयांमध्येही ई-आॅफीस ही प्रणाली राबविली जाणार आहे़ या प्रणालीसाठी प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाºयांची डिजीटल सिग्नीचर (डीएसई) आवश्यक असते़ ही डीएसई शासनाकडून दोन वर्षांसाठी उपलब्ध होते़ त्यानुसार डीएसई मिळविल्या जाणार आहेत़ जिल्ह्यात ९६ अधिकारी, कर्मचारी असून, त्यापैकी ८९ अधिकारी, कर्मचाºयांचे शासनाच्या संकेतस्थळावरील ई-मेल अ‍ॅड्रेस तयार करण्यात आले आहेत़
त्याचप्रमाणे उपविभागीय कार्यालयातील ३२ आणि तहसील कार्यालयातील १७० अधिकारी, कर्मचाºयांचे ईमेल अ‍ॅड्रेसही बनविण्यात आले आहेत़ तलाठी, मंडळ अधिकारी यांचे डीएसई आणि ईमेल अ‍ॅड्रेस घ्यावे लागणार आहेत़
सीआरयूची भूमिका महत्त्वाची
ई-आॅफीस या प्रणालीमध्ये संपूर्ण कारभार पेपरलेस होणार आहे़ यासाठी मध्यवर्ती टपाल केंद्र (सीआरयू) ची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे़ कार्यालयात आलेला प्रत्येक कागद या सीआरयूमधूनच पुढे जाईला आणि कार्यालयातून इतर कार्यालयात अथवा कार्यालयाबाहेर जाणारा कागदही सीआरयूमधूनच जाणार असल्याने मध्यवर्ती टपाल केंद्र ई-आॅफीसमध्ये महत्त्वाची भूमिका नोंदविणार असल्याची माहिती जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकारी सुनील पोटेकर यांनी दिली़
स्वतंत्र युपीएस बसविणार
४जिल्हाधिकारी कार्यालयाबरोबरच उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयांमध्येही ई आॅफीस कार्यान्वित केले जणार आहे़ ग्रामीण भागामध्ये विजेची समस्या असते़ ही बाब लक्षात घेऊन उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ३ केव्हीएचे आणि तहसील कार्यालयामध्ये ५ केव्हीएचे युपीएस बसविले जाणार आहेत़ विशेष म्हणजे, तहसील कार्यालयाचे ई- आॅफीस करण्यासाठी या कार्यालयांमधील अधिकारी, कर्मचाºयांचा मास्टर डाटा मागविण्यात आला असून, मानवत, पाथरी आणि सोनपेठ तहसील कार्यालयाचा हा डाटा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे उपलब्ध झाला आहे़
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ई-आॅफीस प्रणाली कार्यान्वित झाल्यास कामांमध्ये पारदर्शकता येणार आहे. शिवाय नागरिकांची कामे गतीने होतील. त्यामुळे ई-आॅफीस प्रणालीचे आम्ही स्वागतच करतो. प्रशासनाने आवश्यक साधन, सामूग्री उपलब्ध करुन द्यावी.
नानासाहेब भेंडेकर, संस्थापक अध्यक्ष,
मसूल कर्मचारी संघटना