परभणी : ३ कोटींच्या कामाचे तुकडे पाडून दिला निविदांना छेद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 17, 2019 12:30 AM2019-08-17T00:30:48+5:302019-08-17T00:31:34+5:30
जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या ३ कोटी ८ लाख रुपयांच्या निधीतून ९८ पैकी तब्बल ९५ कामांचे तीन लाखांच्या आत तुकडे पाडून वनविभागाने शासनाच्या निविदा प्रक्रियेला छेद दिल्याचा प्रकार घडला असून या प्रकरणी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांनाच चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
अभिमन्यू कांबळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या ३ कोटी ८ लाख रुपयांच्या निधीतून ९८ पैकी तब्बल ९५ कामांचे तीन लाखांच्या आत तुकडे पाडून वनविभागाने शासनाच्या निविदा प्रक्रियेला छेद दिल्याचा प्रकार घडला असून या प्रकरणी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांनाच चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने २०१८-१९ या वर्षात वन विभागाला मातीनाला बांध, अनगड दगडी बांध, वनतळे, खोल सलग समतपातळी चर आदी कामे करण्यासाठी ३ कोटी ८ लाख रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीतून निविदा काढून दर्जेदार कामे करण्याच्या अनुषंगाने वनविभागाकडून प्रयत्न होणे आवश्यक असताना चक्क शासन निर्णयाला हरताळ फासून मनमानी पद्धतीने कामे वाटप करण्याचा प्रकार घडला आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील निधी जून २०१९ च्या प्रारंभी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध झाला. त्यानंतर सदरील कामांना प्रारंभ होणे आवश्यक असताना मार्च अखेरीस निधी खर्च करण्याचा खटाटोप वनविभागाने केला आहे. ८ मार्च २०१९ रोजी या संदर्भातील १ कोटी ९९ लाख ५ हजार रुपयांच्या कामास प्रशासकीय मंजुरीचा आदेश काढण्यात आला. ३ लाख रुपयांच्या पुढे काम गेल्यास त्याची निविदा काढणे बंधनकारक आहे. निविदेच्या माध्यमातून कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल आणि दर्जेदार काम होईल, अशी शासनाची रास्त अपेक्षा असली तरी शासनाच्याच निर्णयाला शासनाच्याच अखत्यारित असलेल्या वनविभागाने खो दिला आहे. प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या ७८ कामांपैकी एकही काम तीन लाख रुपयांच्या पुढे गेलेले नाही. जास्तीत जास्त म्हणजे २ लाख ९९ हजार ३९४ रुपयांपर्यंतचे काम काढून फक्त ६०६ रुपये कमी करीत हे कामही ३ लाखांच्या बाहेर जाणार नाही, याची पुरेपुर काळजी वनविभागाने घेतली आहे. त्यानंतर दोनच दिवसांनी म्हणजेच १० मार्च २०१९ रोजी आणखी एक आदेश काढून १ कोटी ८ लाख ९७ हजार रुपयांच्या कामास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे दोन्ही कामांमध्ये मातीनाला बांधाची तब्बल ७६ कामे असून एकूण मंजूर रक्कम ३ कोटी ८ लाखांपैकी तब्बल २ कोटी ५० लाख ७५ हजार ७८९ रुपयांची ही कामे आहेत. आता मातीनाला बांधाच्याच कामाचीच एकत्रित निविदा काढली गेली असती तर शासनाचा फायदा होऊन कंत्राटदार एकच राहिला असता आणि कामाचा दर्जा चांगला राहिला असता; परंतु, शासनापेक्षा खाजगी व्यक्तींची जास्त काळजी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना वाटली आणि माताीनाला बांधाची तब्बल ७६ कामे तुकडे पाडून करण्यात आली. विशेष म्हणजे एकाच गावामध्ये अधिक कामे असतानाही तेथेही कामाचे तुकडे पाडण्याचा पायंडा या विभागाने कायम ठेवला. जिंतूर तालुक्यातील भिलज गावात मातीनाला बांधाची ११ लाख ९३ हजार २९४ रुपयांची ४ कामे वेगवेगळी करुन ती खाजगी व्यक्तींना देण्यात आली. साई इटोलीत पहिल्या आदेशात ११ लाख ७३ हजार ६०७ रुपयांची ४ तर दुसºया आदेशात ५ लाख ८७ हजार २७ रुपयांची २ अशी ६ कामे वेगवेगळी केली गेली. मोहखेडा १७ लाख ५० हजार ७५० रुपयांची वेगवेगळी सहा कामे करण्यात आली. नेमगिरी येथील खोल समतल चर, वनतळे १,२,३, अनगड दगडी बांध यांची २७ लाख २३ हजार ५२० रुपयांची ६ कामे वेगवेगळी करण्यात आली. एकाच गावाची फोड करुन काम वाटपाचा अजब फंडा वापरला गेला. जिंतूर तालुक्यात इटोली हे एकच गाव असताना साई इटोली, इटोली १, इटोली २, इटोली ३ असे विभाग करण्यात आले.