परभणी : दिरंगाईचा ‘रमाई घरकूल’ उद्दिष्टपूर्तीसाठी अडथळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2018 12:43 AM2018-10-27T00:43:57+5:302018-10-27T00:44:23+5:30
राज्य शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी सुरू केलेल्या रमाई आवास योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीला प्रशासकीय दिरंगाईचा अडथळा निर्माण होत असून, निधी मुबलक उपलब्ध असतानाही योग्य तो समन्वय राज्यस्तरावरून राखला जात नसल्याने योजनेला म्हणावी तशी गती मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे़
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्य शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी सुरू केलेल्या रमाई आवास योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीला प्रशासकीय दिरंगाईचा अडथळा निर्माण होत असून, निधी मुबलक उपलब्ध असतानाही योग्य तो समन्वय राज्यस्तरावरून राखला जात नसल्याने योजनेला म्हणावी तशी गती मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे़
राज्य शासनाने इंदिरा आवास योजनेमध्ये अनुसूचित जातीमधील आरक्षणान्वये लाभ न मिळालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल देण्यासाठी रमाई आवास योजना सुरू केली होती़ राज्य शासनाचा ही महत्त्वकांक्षी योजना असल्याने या योजनेसाठी मुबलक प्रमाणात निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला़; परंतु, प्रशासकीय यंत्रणेकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी देण्यात येणाऱ्या उद्दिष्टाला मात्र दिरंगाई झाली़ परभणी जिल्ह्यातील शहरी भागासाठी २०१६-१७ या वर्षासाठी १८०० तर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी १८०० असे घरकूल बांधणीचे उद्दिष्ट त्या त्या आर्थिक वर्षात दिले असते तर अनेक घरकुले आतापर्यंत तयार झाली असती़ त्याचा लाभही गरजूंना मिळून योजना यशस्वी ठरली असती; परंतु, २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन वर्षांचे उद्दिष्ट चक्क एप्रिल २०१८ मध्ये देण्यात आले़ या उद्दिष्टपूर्तीला कार्योत्तर मंजुरी देऊन कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले़ त्यानुसार आता कोठे शहरी भागांमध्ये या संदर्भातील कामांना सुरूवात झाली आहे़ परभणी महानगरपालिकेतही अशीच काहीशी स्थिती निर्माण झालेली आहे़ महानगरपालिकेला या योजनेंतर्गत २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन वर्षांसाठी ३ हजार ६०० घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते़ त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अर्ज मागवून घेण्यात आले़ फक्त १४०० लाभार्थ्यांनी यासाठी अर्ज केले; परंतु, २० जून २०१७ रोजी शासनाने लाभार्थ्यांची निवड करताना सामाजिक व आर्थिक जात सर्वेक्षण २०११ च्या प्राधान्यक्रम यादीतील निकषाबाहेरील लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे निर्देश दिले़ शासनाची ही अट शहरातील लाभार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरली़ त्यामुळे तब्बल ५४ कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी महानगरपालिकेकडे उपलब्ध असूनही लाभार्थ्यांच्या प्रस्ताव मंजुरीसाठी अडचणी आल्या़ आता कोठे महानगरपालिकेने पहिल्या टप्प्यात ३६२ तर दुसºया टप्प्यात ३०३ घरकूल प्रस्तावांना मंजुरी दिली़ आणखी २५० लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव छाननी अंती पात्र ठरले आहेत़
या प्रस्तावांना पुढील आठवड्यात मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे़ मनपाकडे दाखल झालेल्या १४०० प्रस्तावांपैकी ४०० लाभार्थ्यांच्या जमिनी संदर्भातील अडचणीमुळे या प्रस्तावांवर निर्णय झालेला नाही़ १४०० पैकी १ हजार १५ प्रस्ताव मंजूर होणार आहेत़ या सर्व प्रस्तावांना निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही मनपाकडे या योजनेचा निधी शिल्लक राहणार आहे़ त्यामुळे पुन्हा एकदा मनपाला लाभार्थ्यांचा शोध घ्यावा लागणार आहे़
ग्रामीण भागात : ८३३ घरकूल पूर्ण
४रमाई आवास घरकूल योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत १६७५ घरकूल बांधणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते़ त्यापैकी ५८७ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत़ तर ८३४ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे़ २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ३ हजार ६०० घरकुल बांधणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते़ त्यापैकी १२३ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत़ ग्रामीण भागातही या योजनेचे काम मंदगतीने सुरू आहे़ त्यामुळे या योजनेच्या कामाला गती देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरून तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक झाले आहे़ काही लाभार्थ्यांना मात्र घरकूल बांधकाम करीत असताना वाळू टंचाईचा सामना करावा लागत आहे़ त्यामुळे घरकूल बांधकामाच्या सर्वच लाभार्थ्यांना प्रशासनाने मोफत वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांमधून केली जात आहे़