परभणी : फौजदारीस दिरंगाई करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

राज्य शासनाच्या पटपडताळणी मोहिमेमध्ये दोषी ठरलेल्या जिल्ह्यातील ५७ शाळांच्या संस्थाचालकांवर दोन दिवसांत कोणत्याही परिस्थितीत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा दिरंगाई करणाºया अधिकाºयांविरुद्ध कडक शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा शिक्षण सहसंचालकांनी शिक्षणधिकाºयांना दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्य शासनाच्या पटपडताळणी मोहिमेमध्ये दोषी ठरलेल्या जिल्ह्यातील ५७ शाळांच्या संस्थाचालकांवर दोन दिवसांत कोणत्याही परिस्थितीत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा दिरंगाई करणाºया अधिकाºयांविरुद्ध कडक शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा शिक्षण सहसंचालकांनी शिक्षणधिकाºयांना दिला आहे.
राज्यात २०११ मध्ये शिक्षण विभागाने पटपाडताळणी मोहीम राबविली होती. या मोहिमेत राज्यातील १४०४ तर जिल्ह्यातील ५७ शाळा दोषी आढळल्या होत्या. बोगस विद्यार्थी पटावर दाखवून शासनाची दिशाभूल करणे, वाढीव तुकडी मागणे, वाढीव तुकड्या दाखवून अतिरिक्त शिक्षकांची पदे मंजूर करुन घेणे आदी बाबींसह शासनाच्या शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठ्यपुस्तक, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, टर्फ फी, ट्यूशन फी, शिष्यवृत्ती आदी लाभ या शाळांनी मिळविल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावरुन अशा शाळांच्या संस्था चालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश २६ जुलै रोजी राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी दिले होते. ब्रिजमोहन धीरजप्रसाद मिश्रा या याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत २४ आॅक्टोबर २०१३ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे जनहित याचिकेमध्ये अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या संदर्भात बºयाच शिक्षणाधिकाºयांनी कारवाई केली नाही. या पार्श्वभूमीवर ४ आॅगस्ट रोजी शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांच्या स्वाक्षरीने आदेश काढण्यात आला असून त्या आदेशात दोषी शाळांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत येत्या दोन दिवसांत करुन त्याबाबतचा पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकारची कारवाई करण्यास दिरंगाई अथवा टाळाटाळ केल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध कडक शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पुढील काळात आपणांवर कारवाई प्रस्तावित केल्यास अथवा करण्याचे आदेशित केल्यास होणाºया परिणामास आपण स्वत: जबाबदार राहाल, असेही या आदेशात टेमकर यांनी म्हटले आहे.
४ आॅगस्ट रोजी हा आदेश काढण्यात आला असला तरी ७ आॅगस्टपर्यंत परभणी जिल्ह्यातील दोषी शाळांच्या संस्थाचालकांवर शिक्षण विभागाकडून गुन्हा दाखल झालेला नाही.
दोषींमध्ये २४ अनुदानित शाळा
पटपडताळणी मोहिमेमध्ये दोषी आढळलेल्या जिल्ह्यातील एकूण ५७ शाळांपैकी २४ शाळा या खाजगी व अनुदानित आहेत. पटपडताळणी घेतल्यापासून वर्ष २०१६-१७ पर्यंत शासकीय लाभ हे अनुज्ञेय नसताना मिळविले आहेत व शासनाची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक केली आहे. तसेच शासकीय अनुदानाचा अपहार केला आहे. हे सर्व करीत असताना सदरहून संस्थेचे मुलांच्या उपस्थितीबाबत खोटी कागदपत्रे बनवून ती खरी असल्याचे भासविले आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम याच शाळांवर तातडीने गुन्हे दाखल होणार आहेत.
पटपडताळणी मोहिमेत दोषी आढळलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक दोन्ही शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेचे कामकाज प्राथमिक विभागाकडून बघितले जाते. त्यामुळे प्राथमिक विभागाकडून या प्रकरणात गुन्हा दाखल होईल. प्राथमिक व माध्यमिक या दोन्ही विभागाच्या दोषी शाळांचे पत्र संबंधितांना पाठविले आहे.
- गंगाधर म्हामाणे,
शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक