परभणी जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय: सव्वा दोन कोटींतून टंचाईची कामे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 31, 2019 11:00 PM2019-03-31T23:00:50+5:302019-03-31T23:02:36+5:30
पाणीटंचाईपासून ग्रामस्थांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तब्बल २ कोटी २५ लाख ६९ हजार रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असली तरी ग्रामीण भागात अद्यापही कामे सुरु झाली नाहीत. त्यामुळे टंचाईग्रस्त भागातील ग्रामस्थ या कामांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : पाणीटंचाईपासून ग्रामस्थांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तब्बल २ कोटी २५ लाख ६९ हजार रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असली तरी ग्रामीण भागात अद्यापही कामे सुरु झाली नाहीत. त्यामुळे टंचाईग्रस्त भागातील ग्रामस्थ या कामांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
ग्रामीण भागामध्ये यावर्षी टंचाईची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. येलदरी, निम्न दुधना या मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच करपरा, मासोळी मध्यम प्रकल्प आणि गोदावरी नदीवरील बंधाऱ्यांमध्ये पाणीसाठा शिल्लक नसल्याने पाणीटंचाई अधिक गंभीर बनली आहे. गावातील जलसाठे आटल्याने ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागामध्ये टंचाई निवारणाची कामे प्रस्तावित केली आहेत. ग्रामपंचायतींकडून येणाऱ्या प्रस्तावांचे सर्व्हेक्षण करुन प्रत्यक्षात या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जात आहे.
जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ग्रामीण भागात तात्पुरती पूरक नळ योजना, नळ योजनेची विशेष दुरुस्ती, नवीन विंधन विहीर घेणे आदी कामे हाती घेतली जात आहेत.
या कामांना जिल्हा प्रशासानने प्रशासकीय मंजुरी दिली असून आता प्रत्यक्ष ग्रामीण भागात तातडीने कामे सुरु करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील ६२ गावांमधून तात्पुरती पूरक नळ योजना सुरु करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव दाखल झाले होते. यापैकी ५७ प्रस्तावांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले असून पात्र झालेल्या १८ प्रस्तावांपैकी १५ प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.
५७ लाख १० हजार रुपये खर्चाच्या या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. तर नळ योजनेची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी २३३ प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाले होते. त्यापैकी ८४ प्रस्ताव सर्व्हेक्षणाअंती पात्र ठरले असून ७६ प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. १ कोटी ४५ लाख १६ हजार रुपये खर्च करुन नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती केली जाणार आहे. तर विंधन विहिरींचे ३३ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. २३ लाख ४३ हजार रुपये खर्चून आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन विंधन विहिरी घेतल्या जाणार आहेत.
ग्रामीण भागात सद्यस्थितीला पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाने सव्वा दोन कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली असून कंत्राटदारांनी ही कामे तातडीने पूर्ण करुन ग्रामीण जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात १३ टँकरने पाणीपुरवठा
जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढत चालली असून त्या तुलनेने जिल्हा प्रशासनाला टँकरही वाढवावे लागत आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात १३ टँकर सुरु असून पालम तालुक्यात सर्वाधिक ६ टँकरच्या सहाय्याने ५ गावे आणि २ वाड्यांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. पूर्णा तालुक्यात २, गंगाखेड तालुक्यात २ आणि जिंतूर तालुक्यात ३ टँकर सुरु आहेत. पालम तालुक्यातील चाटोरी, नाव्हा, आनंदवाडी, रामापूर तांडा, पेंडू खु., सादलापूर व मानगीरवाडी, पूर्णा तालुक्यातील पिंपळा लोखंडे, बरबडी, गंगाखेड तालुक्यातील गोदावरी तांडा, उमरानाईक तांडा आणि जिंतूर तालुक्यातील मांडवा, करवली, कोरवाडी या गावांना टँकरच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा होत आहे.
पाच तालुक्यांमध्ये विंधन विहिरी
४पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने ५ तालुक्यांमध्ये विंधन विहिरी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन विंधन विहिरीच्या माध्यमातून या तालुक्यांमधील पाणीटंचाई शिथील करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करणार आहे. त्यात परभणी तालुक्यामध्ये ७ गावांत विंधन विहीर घेण्यासाठी ४ लाख १६ हजार रुपये, पूर्णा तालुक्यात ४, गंगाखेड तालुक्यात ९ आणि सोनपेठ तालुक्यामध्ये १३ विंधन विहिरी घेतल्या जाणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडे विंधन विहिरीचे १२२५ प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यापैकी ६९९ प्रस्तावांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले असून १६० प्रस्ताव पात्र ठरले आहेत. तर २६ ठिकाणच्या प्रस्तावांना प्रशासनाने अपात्र ठरविले आहे.
सेलू तालुक्यात दुरुस्तीची कामे
४जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यांमधून नळ योजनेच्या विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. मात्र सर्व्हेक्षणात अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले नाहीत. २१९ पैकी ८४ प्रस्तावांना प्रशासनाने मंजुरी दिली असून सेलू तालुक्यात १२ कामांसाठी २६ लाख ९६ हजार रुपये मंजूर केले आहेत. तर मानवत तालुक्यातील १३ कामांसाठी २१ लाख ५३ रुपये, जिंतूर तालुक्यातील १० कामांसाठी १९ लाख १० हजार, गंगाखेड तालुक्यातील ८ कामांसाठी १७ लाख रुपये, परभणी तालुक्यातील १३ कामांसाठी २४ लाख ८० हजार, पूर्णा तालुक्यातील एका कामासाठी १ लाख ३४ हजार रुपयांची मंजुरी प्रशासनाने दिली आहे.
११६ विहिरींचे अधिग्रहण
४परभणी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी आतापर्यत ११६ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे़ त्यामधील सहा विहिरी टँकरसाठी राखीव ठेवल्या असून, उर्वरित ११० विहिरींचे पाणी प्रत्यक्ष ग्रामस्थांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे़
४गंगाखेड तालुक्यात सर्वाधिक ३७ विहिरींचे अधिग्रहण झाले असून, पूर्णा १७, सेलू ११, जिंतूर १३, सोनपेठ १०, पालम १०, परभणी ६, पाथरी ४ आणि मानवत तालुक्यात ८ विहिरी अधिग्रहीत केल्या आहेत़