परभणी जिल्ह्यात ३३० कोटी खर्चूनही दुरवस्था कायम

जिल्ह्यात ४१४.३१ कि.मी. राष्ट्रीय महामार्ग तर ११२.४० कि.मी. प्रमुख राज्यमार्ग तर ४३९.९१ कि.मी. राज्यमार्ग, १००५.४८ कि.मी. प्रमुख जिल्हा रस्ते तर ७४०.४५ कि.मी. इतर जिल्हा आणि २८१५.७९ कि.मी. ग्रामीण रस्ते आहेत. असे जिल्ह्यात एकूण २ हजार ५२८ किमीचे रस्ते आहेत. यातील बहुतांश रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. परभणी- गंगाखेड, परभणी- जिंतूर या राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्याच्या कामाला एप्रिल २०१७ मध्ये मंजुरी मिळाली. अद्यापही या रस्त्यांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. परभणी- गंगाखेड रस्ता एकेरी बाजूने जवळपास पूर्ण होत आला आहे. तर परभणी -जिंतूर रस्ता अद्यापही एकेरी बाजूनेही पूर्ण झालेला नाही. मानवत रोड ते झिरोफाटा या राष्ट्रीय महामार्ग ६४ रस्त्याचे काम गेल्या ४ वर्षांपासून ठप्प झाले आहे. या रस्त्याचे कंत्राटदार बदलल्याने कामावर परिणाम झाला. परिणामी परभणी ते मानवत रोड या ३० कि.मी. रस्त्यासाठी चारचाकी वाहनधारकांना तब्बल सव्वातासाचा वेळ लागत आहे. पाथरी- सोनपेठ या रस्त्यासाठी सोनपेठ येथील नागरिकांनी वारंवार आंदोलन करुनही या रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. ग्रामीण रस्त्यांची तर अत्यंत दयनीय अवस्था आहे.

सोशल मीडियावरील टीकेने रस्त्याचे काम सुरु

सेलू- पाथरी या २२ कि.मी. रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली होती. त्यामुळे हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडे वर्ग झाला. या रस्त्याच्या कामाचे टेंडर होऊनही प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली नव्हती. या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनधारक चांगलेच त्रासले होते. या संदर्भात फेसबुकवर उपाहासात्मक मिम्स नागरिकांनी पोस्ट केल्या. त्यामध्ये रस्त्याच्या कामाची टक्केवारी मागणाऱ्यांवर टीका,१ हजार, ५०० रुपयांच्या रातोरात नोटा बंद करण्याचा निर्णय जसा घेतला तसा सेलू- पाथरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णयही घ्या, असेही शाब्दिक टोले लगावणाऱ्या मिंम्स बाहेर आल्या. त्यानंतर कोठे संबंधित कंत्राटदाराकडून चार दिवसांपूर्वी या रस्त्याचे काम सुरु करण्यात आले.

रस्त्यांच्या कामांवर कोट्यवधींचा खर्च

परभणी जिल्ह्यात २०१६-१७ ते २०१८-२०१९ या तीन वर्षात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्त्यांवर १४३ कोटी १९ लाख ७७ हजार, २०१५-१६ ते २०१७-२०१८ या काळात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ४१ कोटी ९२ लाख जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने २०१५-१६ ते २०१८-२०१९ या काळात १२२ कोटी ८६ लाख ८ हजार तसेच ३०५४, २४१९ अंर्गत रस्ते व पूल दुरुस्ती परीक्षण कार्यक्रमांतर्गत २०१५-१६ ते २०१८-२०१९ या काळात २२ कोटी ५० लाख ७८ हजार असा एकूण ३३० कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तरीही जिल्ह्यातील बहुतांश रस्त्यांची स्थिती दयनीय आहे.