परभणी जिल्हा : कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी १० कोटींचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 29, 2018 12:10 AM2018-07-29T00:10:06+5:302018-07-29T00:10:49+5:30
डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना २०१८-१९ साठी जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, सूक्ष्म सिंचन संच इ. कामांसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे़ परभणी जिल्हा हा शेतीवर अवलंबून आहे़ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकºयांकडे शेती उपलब्ध आहे; परंतु, या शेतीमध्ये आधुनिक बदल करून जास्तीचे उत्पादन घेण्यासाठी आवश्यक असणारे पाणी, वीज, सूक्ष्म सिंचनासाठी आवश्यक साहित्य त्यांच्याकडे नाही़
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना २०१८-१९ साठी जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, सूक्ष्म सिंचन संच इ. कामांसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे़
परभणी जिल्हा हा शेतीवर अवलंबून आहे़ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकºयांकडे शेती उपलब्ध आहे; परंतु, या शेतीमध्ये आधुनिक बदल करून जास्तीचे उत्पादन घेण्यासाठी आवश्यक असणारे पाणी, वीज, सूक्ष्म सिंचनासाठी आवश्यक साहित्य त्यांच्याकडे नाही़
या घटकांतील शेतकरी शेती करूनही अपेक्षित प्रमाणे उत्पन्न घेऊ शकत नाहीत़ त्यामुळे राज्य शासनाने या सर्व बाबींचा विचार करून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकºयांच्या उत्पादनात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच या घटकातील शेतकºयांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी ५ जानेवारी २०१७ पासून विशेष घटक योजनेचे डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेमध्ये रुपांतर करण्यात आले़ या योजनेंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न् असणाºया अनुसूचित जातींच्या शेतकºयांना नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरींग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्मसिंचन संच आदी कामांसाठी अनुदान देण्यात येते़ या योजनेंतर्गत नवीन विहीर घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे कमीत कमी ४० आर क्षेत्र असणे बंधनकारक आहे़ २०१८-१९ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकºयांसाठी डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राज्यामध्ये राबविण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २३६ कोटी ५९ लाख ६४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे़ त्यामध्ये परभणी जिल्ह्यासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे़