परभणी जिल्ह्याला मिळाला ८० कोटींचाच विमा

खरीप हंगामामध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी विमा कंपनीने जिल्ह्यातील सुमारे अडीच लाख शेतकऱ्यांना ८० कोटी ३७ लाख २८ हजार रुपयांचा विमा मंजूर केला असल्याची माहिती कृषी विभागातून मिळाली. विशेष म्हणजे मागील वर्षी गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि कापसावर पडलेल्या बोंडअळीच्या संकटामुळे शेतकºयांच्या हाती एकही पीक लागले नसताना कंपनीने मात्र ८० कोटींवरच बोळवण केल्याने शेतकºयांमध्ये संतापाची भावना आहे.

मारोती जुंबडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : खरीप हंगामामध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी विमा कंपनीने जिल्ह्यातील सुमारे अडीच लाख शेतकऱ्यांना ८० कोटी ३७ लाख २८ हजार रुपयांचा विमा मंजूर केला असल्याची माहिती कृषी विभागातून मिळाली. विशेष म्हणजे मागील वर्षी गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि कापसावर पडलेल्या बोंडअळीच्या संकटामुळे शेतकºयांच्या हाती एकही पीक लागले नसताना कंपनीने मात्र ८० कोटींवरच बोळवण केल्याने शेतकºयांमध्ये संतापाची भावना आहे.
जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हे दोन महत्त्वाचे हंगाम असून या हंगामात नैसर्गिक संकटांमध्ये पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई दिल्या जाते. त्यासाठी शेतकºयांना पिकांची जोखीम रक्कम विमा कंपनीकडे भरावी लागते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकºयांना नुकसानीपासून दिलासा मिळण्यासाठी विम्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परभणी जिल्ह्यासाठी रिलायन्स या खाजगी विमा कंपनीची नियुक्ती झाली आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय विमा कंपनीमार्फत शेतकºयांना विम्याची रक्कम दिली जात होती. गतवर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन, कापूस, उडीद, सूर्यफुल, ज्वारी, मूग या पिकांची जिल्ह्यात पेरणी झाली. शेतकºयांनी पीकनिहाय विमा उतरविला. जिल्हाभरातील ६ लाख ९७ हजार ७१७ खातेदारांनी १४० कोटी ५६ लाख २१५ रुपयांची रक्कम विम्याच्या हप्त्यापोटी जमा केली. यावर्षीच्या हंगामात प्रथमच पीक कर्ज खातेदारांची रक्कम कर्जातून विम्यामध्ये वळती करण्यात आली. तर बिगर कर्जदारांनी बँकांमध्ये रांगा लावून विमा रक्कम भरली आहे. ५ लाख २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीपाची पेरणी झाली. त्यापैकी ४ लाख २४ हजार २७१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरविण्यात आला.
खरीप हंगामामध्ये जिल्हाभरात पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. सरासरीच्या ३१ टक्के पाऊस कमी झाला. त्यात पालम, गंगाखेड, सोनपेठ या तीन तालुक्यांमध्ये तर पावसाची टक्केवारी कमी असल्याने त्याचा फटका पिकांच्या वाढीला बसला. सोयाबीन, मूग, उडीद या पिकांचे उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे झाले नाही. तर बोंडअळीच्या प्रादूर्भावाने शेतकºयांचे कंबरडे मोडले. नगदी पीक म्हणून कापसाची लागवड केली. परंतु, याच पिकाने धोका दिला. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन यावर्षी नुकसानीच्या तुलनेत विम्याची रक्कम हाती लागेल, अशी शेतकºयांची आशा होती. मात्र शेतकºयांनी भरलेली रक्कमही त्यांना विमा कंपनीकडून परत मिळाली नाही. कृषी विभागाकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्याला ८० कोटी ३७ लाख २८ हजार रुपयांचा विमा मंजूर झाला आहे. त्यात ५८ कोटी ८२ लाख ४९ हजार रुपये खातेदारांच्या खात्यावर जमा झाले. ६ लाख ९७ हजार ७१७ खातेदारांपैकी २ लाख ३२ हजार ९०१ शेतकºयांना विम्याचा लाभ मिळाला आहे. उर्वरित ४ लाख ६४ हजार ८१६ शेतकरी मात्र विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. ज्या शेतकºयांच्या खात्यात विमा रक्कम जमा झाली, ते शेतकरी देखील नाराजीचा सूर आवळत आहेत. कारण नुकसानीच्या तुलनेत विम्याची रक्कम ही कमी असल्याने विमा काढूनही उपयोग झाला नसल्याची भावना या शेतकºयांमध्ये निर्माण झाली आहे. एकंदर यावर्षी विमा कंपनीने शेतकºयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आता होत असून कंपनीच्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
विमा कंपनीविषयी वाढली ओरड
शेतकºयांना विमा कंपनीने फसविल्याची भावना जिल्ह्यामध्ये निर्माण झाली असून कंपनीच्या विरोधात सर्वच पक्षांनी आंदोलने केली आहेत. राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस, भाजप, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष अशा सर्वच पक्षांनी कंपनीच्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
अधिकाºयांची डोळेझाक
जिल्ह्यातील महसूल विभागामार्फत दरवर्षी पिकांची आणेवारी काढली जाते. या आणेवारीवरुन पीक परिस्थिती लक्षात येते. जिल्हा प्रशासनाने डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्याची अंतिम आणेवारी जाहीर केली. त्यात बहुतांश गावांमध्ये ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी निघाली आहे. या आणेवारीनुसार शेतकºयांना ५० टक्केही उत्पन्न झाले नसल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे शेतकरी विमा रक्कमेसाठी पात्र असतानाही विमा कंपनीने मात्र आणेवारी पद्धतीनुसार विमा मंजूर न करता पीक कापणी प्रयोगाच्या माध्यमातून विमा मंजूर केला. त्यामुळे शेतकºयांना नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.