परभणी : ‘जलसिंचन’ योजनेतून जिल्ह्याला वगळले

राज्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील लघु सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जलसिंचन प्रकल्प योजनेतून परभणी जिल्ह्याला निकषात बसत नसल्याच्या कारणावरुन वगळण्यात आले आहे. दीड वर्षात जिल्ह्यात १६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करुनही शासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील लघु सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जलसिंचन प्रकल्प योजनेतून परभणी जिल्ह्याला निकषात बसत नसल्याच्या कारणावरुन वगळण्यात आले आहे. दीड वर्षात जिल्ह्यात १६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करुनही शासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.
राज्य शासनाच्या ‘बळीराजा संजीवनी’ योजनेंतर्गत राज्यातील दुष्काग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी जलसिंचन प्रकल्प योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी केंद्र शासनाने राज्याकरीता ३ हजार ८५१.४१ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य विशेष पॅकेजअंतर्गत देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निधीतून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील लघु सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी १७ प्रकल्पांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५, जालना जिल्ह्यातील ६, नांदेड जिल्ह्यातील २, बीड जिल्ह्यातील १, लातूर जिल्ह्यातील ३, विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील १, अमरावती जिल्ह्यातील १८, अकोल्यातील ७, वाशिममधील १८, यवतमाळमधील १४ व बुलढाणा जिल्ह्यातील ८ अशा एकूण ८३ प्रकल्पांचा समावेश होता. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील मोठ्या व मध्यम प्रकल्पातील ज्या प्रकल्पांना केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीची मान्यता आहे, असे तसेच बांधकामाधीन लघु प्रकल्प जे पुढील तीन वर्षात पूर्ण होऊ शकतील, अशा प्रकल्पांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला होता. हे प्रकल्प २०२०-२१ वर्षापर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन शासनाच्या वतीने करण्यात आले होते. या निकषामध्ये मराठवाड्यातील परभणी व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बांधकामाधीन प्रकल्प बसत नसल्याने त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला नसल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
परभणी जिल्ह्यात गतवर्षी १२९ शेतकºयांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणास कंटाळून आत्महत्या केल्या. यावर्षी जानेवारी ते १२ जुलै २०१९ पर्यंत ३९ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्याची नोंद प्रशासनाकडे आहे. दीड वर्षात जिल्ह्यातील १६८ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या असतानाही शासनाला मात्र या संदर्भात गांभीर्य वाटत नाही. परिणामी जलसिंचन प्रकल्प योजनेतून जिल्हा वगळला गेला आहे.
जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पाची कामे राहिली अपूर्ण
४जिल्ह्यातील निम्न दुधना प्रकल्पाच्या चाºयांची अनेक कामे अपूर्ण आहेत. डिग्रस मध्यम प्रकल्पाचेही काम अपूर्ण आहे. जायकवाडी प्रकल्पाच्या अखत्यारित येणाºया डाव्या व उजव्या कालव्याच्या चाºयांचीही अनेक वर्षापासून दुरुस्ती झालेली नाही. गोदावरी नदीवरील मुळी बंधाºयास दरवाजे नाहीत. तारुगव्हाण येथील बंधाºयाचे काम अर्धवट अवस्थेत आहे.
४ ही मोजकी उदाहरणे असली तरी यापेक्षाही अनेक मोठे, लघु व मध्यम प्रकल्पाची कामे पूर्ण होणे बाकी आहेत. असे असताना जिल्ह्याला निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे; परंतु, प्रशासकीय स्तरावरुन कागदीमेळ घालून निधी मिळविण्याासठी अडथळा निर्माण केला जात आहे.
४ लघु पाटबंधारे विभागाने २०१६-१७ मध्ये दिलेल्या अहवालात परभणी, सोनपेठ, गंगाखेड, पालम व पूर्णा तालुक्यांमध्ये एकूण २६८ लघु पाटबंधाºयांची कामे पूर्ण करण्यात आल्याचे सांगितले. मार्च २०१६ अखेर जिल्ह्यातील ५९ तर मार्च २०१७ अखेर ३४७ कामे पूर्ण झाली आहेत. वापरात असलेल्या कामाचे २७ हजार ४४३ हेक्टर लाभक्षेत्र असून ९ हजार ६९० हेक्टर जमीन यामुळे ओलिताखाली आल्याचा या विभागाचा दावा आहे. प्रत्यक्षात फिल्डवरील परिस्थिती वेगळी आहे.