परभणी जिल्हा: हमीभाव केंद्रांना लागेना मुहूर्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 28, 2018 12:53 AM2018-10-28T00:53:47+5:302018-10-28T00:54:13+5:30
शेतमालाला रास्तभाव मिळावा, या उद्देशाने राज्य शासनाने सुरु केलेल्या हमीभाव योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत एकही हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु झाले नसल्याने शेतकऱ्यांची मात्र अडचण होत आहे. एकीकडे नोंदणीच्या किचकट प्रक्रियेतून शेतकºयांना जावे लागत असल्याने थेट खुल्या बाजारात शेतमालाची विक्री करुन दिवाळीचा सण साजरा करण्याची तयारी शेतकºयांनी केली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शेतमालाला रास्तभाव मिळावा, या उद्देशाने राज्य शासनाने सुरु केलेल्या हमीभाव योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत एकही हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु झाले नसल्याने शेतकऱ्यांची मात्र अडचण होत आहे. एकीकडे नोंदणीच्या किचकट प्रक्रियेतून शेतकºयांना जावे लागत असल्याने थेट खुल्या बाजारात शेतमालाची विक्री करुन दिवाळीचा सण साजरा करण्याची तयारी शेतकºयांनी केली आहे.
यावर्षी परभणी जिल्ह्यामध्ये सरासरीपेक्षा ३० टक्के पाऊस कमी झाला असला तरी खरीप हंगामामध्ये जेमतेम उत्पादन शेतकºयांना झाले आहे. उत्पादित मालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतकºयांच्या पदरात दोन पैसे पडावेत, अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या शेतकºयांच्या आशेवर मात्र पाणी फेरले जात आहे. खरीप हंगामामध्ये मूग हे पहिले पीक साधारणत: दोन महिन्यांपूर्वीच बाजारात आले. त्यानंतर उडीद आणि सोयाबीन ही पिकेही हाती आली आहेत; परंतु, शासनाचे हमीभाव खरेदी केंद्रच जिल्ह्यात सुरु झाले नसल्याने शेतकºयांची अडचण होत आहे. मुगाची विक्री तर खुल्या बाजारात करण्यात आली. शेतकºयांच्या अपेक्षा सोयाबीन या पिकावर असतात. मागील काही वर्षांपासून नगदी पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिले जाते. त्यामुळे या पिकावर शेतकºयांच्या आशा असतात. उत्पादित झालेल्या सोयाबीनला चांगला भाव मिळावा. किमान शासनाने जाहीर केलेला हमीभाव तरी मिळेल, या उद्देशाने आर्थिक गणिते लावली जातात; परंतु, बाजारपेठेत चित्र उलटेच निर्माण होत आहे. सोयाबीन बाजारात आले की भाव गडगडतात आणि हमीभाव केंद्रांचाही पत्ता नसतो. त्यामुळे प्रति क्विंटलमागे हजार ते दीड हजार रुपयांचे नुकसान शेतकºयांना सहन करावे लागत आहे.
परभणी जिल्ह्यामध्ये सहा हमीभाव केंद्र सुरु करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. महिनाभरापूर्वी हमीभाव केंद्रासाठी अर्ज मागविण्यात आले. ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे; परंतु, अजूनही हमीभाव केंद्र सुरु झाले नाहीत. जिल्हा प्रशासनामार्फत शेतकºयांकडून खरेदीसाठी नोंदणी केली जात आहे. या नोंदणीलाही शेतकºयांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. दिवाळी तोंडावर येऊन ठेपली असून सोयाबीन विक्रीतून येणाºया पैशांमध्ये दिवाळीचा सण साजरा करण्याचे नियोजन शेतकºयांनी केले आहे. त्यामुळे हमीभाव खरेदी केंद्रावर विक्री झालेल्या मालाचा पैसा हाती येण्यास किमान दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन शेतकºयांनी खुल्या बााजारपेठेतच शेतमाल विक्री करण्यावर भर दिला आहे. शासनाने वेळेत हमीभाव केंद्र सुरु केले असते तर शेतकºयांना त्याचा फायदा झाला असता. आताही वेळ गेलेली नसून हमीभाव खरेदी केंद्र तातडीने सुरु करावेत, अशी मागणी होत आहे.
सहा ठिकाणी होणार खरेदी केंद्र
४जिल्ह्यात नाफेडमार्फत परभणी, जिंतूर, सेलू, पालम, पाथरी आणि पूर्णा अशा सहा ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु केले जाणार आहेत. तर विदर्भ को. आॅप .फेडरेशनच्या वतीने गंगाखेड आणि मानवत या ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरु केले जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे खरेदी केंद्र सुरु करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार या खरेदी केंद्रावर ९ सप्टेंबरपासून शेतमाल विक्रीसाठी नोंदणी सुरु करण्यात आली आहे. या नोंदणीला १५ आॅक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यानंतरच प्रत्यक्षात हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु होतील, अशी शक्यता आहे. सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यासाठी त्वरित हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु करावेत, अशी मागणी शेतकºयांमधून होत आहे.
४हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु करण्यासाठी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. काही ठिकाणच्या कागदपत्रांची पूर्तताही झाली आहे. शेतकºयांची नोंदणी आणि खरेदी एकाचवेळी सुरु करावी, असे निर्देश शासनाने दोन दिवसांपूर्वीच दिले आहेत. त्यामुळे या निर्देशानुसार येत्या एक-दोन दिवसांत हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु केले जातील, अशी माहिती जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी कापुरे यांनी दिली.\
३८०० शेतकºयांची नोंदणी
४जिल्ह्यातील पाच केंद्रावर २२ आॅक्टोबरपर्यंत ३ हजार ८६० शेतकºयांनी हमीभावाने शेतमाल विक्री करण्यासाठी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये परभणीच्या केंद्रावर ८२५, जिंतूर ९२५, सेलू १५४५, पालम ४७० आणि पूर्णा येथील खरेदी केंद्रावर ९५ शेतकºयांची नोंदणी झाली आहे. हमीभाव केंद्रांसाठी शेतकºयांचा अल्पप्रतिसाद मिळत असल्याचे या नोंदणीवरुन दिसत आहे.