बालविवाह लावण्यात परभणी जिल्हा मराठवाड्यात अव्वल

मुलींच्या शिक्षणासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. परंतु, रुढी, परंपरांचा पगडा अजूनही समाजमनावर कायम असल्याचे दिसत आहे. विवाह योग्य वय होण्यापूर्वीच मुलींचे लग्न लावण्याचे प्रमाण जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. जिल्ह्यातील ७५ टक्के नागरिक साक्षर आहेत. असे असतानाही मुलींच्या लग्नाच्या बाबतीत मात्र जुन्या रुढीनुसारच विवाह लावले जातात. बालविवाह लावल्याने मुलींच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. बालविवाह रोखण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभाग, चाईल्ड लाईन आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रयत्न करीत असले तरी कारवाया वाढत नसल्याने नागिरकांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही. परिणामी बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायदा प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे.

कोरोनाच्या आठ महिन्यात जिल्ह्यात बालविवाह वाढले

कोरोनाच्या संकटामुळे लॉकडाऊन पुकारण्यात आले होते. एकीकडे सर्व व्यवहार ठप्प असले तरी गुचचूप विवाह लावून देण्याचे प्रकार ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. त्यामध्ये बालविवाहांची संख्या अधिक आहे. बालविवाह उघडकीस आला तर गुन्हा नोंद होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाची नजर चुकवून विवाह लावले गेले.

जिल्ह्यात २५० बालसंरक्षक समित्या पाहतात काम

जिल्ह्यात २५० बाल संरक्षक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमध्ये ग्रामसेवक हे बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम पाहतात. तसेच सरपंच या समितीचे अध्यक्ष असून, समितीत अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, तलाठी, आशा वर्कर्स आदींचा समावेश असतो. बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी समित्यांवर आहे.

बालविवाह कायदा काय आहे?

१८ वर्षांपेक्षा कमी वयात मुलींचा आणि २१ वर्षापेक्षा कमी वयात मुलांचा विवाह लावल्यास तो बालविवाह ठरतो. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आई, वडील, नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. यात दोषी आढळल्यास शिक्षेस पात्रही ठरू शकतात.

कोरोनाच्या संकटानंतर जिल्ह्यात बालसंरक्षण समित्या स्थापन करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत २५० समित्या स्थापन झाल्या असून, प्रत्येक गावनिहाय समिती स्थापन करून या समित्या सक्षम करण्याचे काम केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी समित्याच्या माध्यमातून समक्षपणे प्रयत्न केले जाणार आहेत.

-रमेश कांगणे, महिला व बालकल्याण अधिकारी