परभणी जिल्हा: प्रधानमंत्री आवास योजनेला घरघर

मागील आर्थिक वर्षात परभणी जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी केवळ ६७ घरकुलांची बांधणी पुर्ण झाली आहे. उद्दिष्टाच्या तुलनेत फक्त ६ टक्के काम झाल्याने या योजनेला जिल्ह्यात घरघर लागली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मागील आर्थिक वर्षात परभणी जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी केवळ ६७ घरकुलांची बांधणी पुर्ण झाली आहे. उद्दिष्टाच्या तुलनेत फक्त ६ टक्के काम झाल्याने या योजनेला जिल्ह्यात घरघर लागली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली योजना आहे. प्रत्येक गरीबाला हक्काचे घर मिळावे, या उद्दात हेतुने योजनेची आखणी करण्यात आली. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांबरोबरच अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी शासनाच्या वतीने अनुदान दिले जाते. ४ टप्प्यापर्यंत दीड लाख रुपयापर्यंतचे अनुदान लाभार्थ्याला दिले जाते. या अनुदानातून शौचालयासह घरकुलाचे बांधकाम करणे अपेक्षित आहे.
परभणी जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाते. ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट ठरविले जाते. मात्र या उद्दिष्टाची पूर्तताच होत नसल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२९ पर्यंत देशातील सर्व लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. मात्र परभणी जिल्ह्यात घरकुल बांधकामात अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे दरवर्षी उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे दिसत आहे.
२०१७-१८ या वर्षासाठी परभणी जिल्ह्याला १ हजार ९६ घरकुले या योजनेअंतर्गत बांधण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. विशेष म्हणजे यासाठी १ हजार ५२८ लाभार्थ्यांनी अर्ज केले. १२३९ लाभार्थ्याच्या जागांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले. ९३० अर्ज मंजूरही झाले. त्यापैकी ९०७ लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुदानाची रक्कम वाटप करण्यासाठी मंजुरी मिळाली. सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतरही बांधकाम झालेल्या घरकुलांची संख्या मात्र ६७ वरच अडकली आहे.
२०१८-१९ चे उद्दिष्ट जिल्ह्याला मिळत आहे; परंतु, मागील वर्षीच्या उद्दिष्टाएवढेही घरकुले बांधली गेली नाहीत. मागील वर्षीचे ९४ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करणे अजूनही बाकी आहे. त्यामुळे घरकुल आवास योजनेत येणाऱ्या अडचणींचा शोध घेऊन लाभार्थ्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाऊले उचलण्याची गरज आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. जिल्हा परिषदे अंतर्गत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत ४ टप्प्यामध्ये लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. घरकुलाचे बांधकाम ज्या टप्प्यात असेल त्या टप्प्यानुसार अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात ७७७ लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्याचे अनुदान मिळालेले आहे.
२१७ लाभार्थ्यांना दुसºया टप्प्याचे ९८ लाभार्थ्यांना तिसºया टप्प्यापर्यंत तर चौथ्या टप्प्यात अनुदान उचलणाºया लाभार्थ्यांची संख्या केवळ ४३ एवढी आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेला जिल्ह्यात घरघर लागल्याची स्थिती दिसून येत आहे.
२०८ घरकुलांचे नवे उद्दिष्ट
२०१७-१८ या वर्षातील ग्रामीण भागातील घरकुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसले तरी २०१७-१८ मध्ये आणखी २०८ घरकुलांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले आहे. त्यासाठी ११७ अर्जांचे व्हेरीफेक्शन प्रशासनाने केले असून ११ लाभार्थ्यांना पहिला टप्पा वितरित केला आहे. एवढेच यावर्षातील कामकाज पूर्ण झाले आहे. या वर्षात जिल्ह्याला दिलेल्या २०८ घरकुलांच्या उद्दिष्टामध्ये गंगाखेड तालुक्यात ३८, जिंतूर ४१, मानवत ९, पालम २६, परभणी २७, पाथरी ३, पूर्णा १५, सेलू २० आणि सोनपेठ तालुक्याला १९ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले आहे.
तालुकानिहाय पूर्ण झालेली घरकुले
४२०१७-१८ या वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागासाठी १ हजार ९६ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले होते. गंगाखेड तालुक्याला ११५ घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यापैकी केवळ ४ घरकुलांचे बांधकाम झाले. जिंतूर तालुक्यात २९८ पैकी ३१, मानवत ६९ पैकी १५, पालम १३३ पैकी ०, परभणी १७३ पैकी १, पाथरी ८१ पैकी ११, पूर्णा ८१ पैकी १, सेलू ६७ पैकी २ आणि सोनपेठ तालुक्याला ७९ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी केवळ २ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
रमाई आवास योजनेतही शहरी भागात महापालिकेने उदासिनता दाखविली आहे. दोन वर्षांपासून निधी उपलब्ध असतानाही घरकुल लाभार्थ्यांचे साधे अर्जही मंजूर केले नव्हते. शहरी भागातील रमाई घरकुल योजनेप्रमाणेच ग्रामीण भागातील पंतप्रधान आवास योजनेची अवस्था झाली आहे.