परभणी जिल्ह्यात मागणी नसताना गणवेशाचे १० लाख दिले

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातीमधील पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २०१२-१३ मध्ये आलेल्या निधीपैकी ९ लाख ९६ हजार ४८७ रुपयांची रक्कम मागणी नसतानाही वितरित केली असल्याची बाब लेखापरिक्षा पूनर्विलोकन अहवालात समोर आली आहे. यानिमित्ताने शिक्षण विभागातील ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

ठळक मुद्देलेखापरीक्षा पूनर्विलोकन अहवालात ओढले ताशेरेशिक्षण विभागातील कारभार चव्हाट्यावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातीमधील पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २०१२-१३ मध्ये आलेल्या निधीपैकी ९ लाख ९६ हजार ४८७ रुपयांची रक्कम मागणी नसतानाही वितरित केली असल्याची बाब लेखापरिक्षा पूनर्विलोकन अहवालात समोर आली आहे. यानिमित्ताने शिक्षण विभागातील ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
पंचायतराज संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखापरिक्षा पूनर्विलोकन अहवाल २०१२-१३ ची प्रसिद्धी काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या वित्त विभागाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाने प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या कारभाराचा आढावा मांडत असताना या विभागाचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत. विकास गट योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती/जमातीतील पहिली ते चौथी शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठ्याकरीता प्राप्त तरतुदीपेक्षा ९ लाख ९६ हजार ४८७ रुपयांची रक्कम जादा खर्च केली व मागणी नसताना ती प्रदान केली असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. परभणी जिल्ह्यातील १३ केंद्रीय प्राथमिक शाळा अंतर्गत १०३ विकास गट योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती/ जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपासाठी ९ लाख ९६ हजार ९८७ रुपयांची तरतूद प्राप्त असताना १९ लाख ९२ हजार ९७४ रुपयांचा खर्च नोंदवून ९ लाख ९६ हजार ४८७ रुपये जादा खर्च करण्यात आले असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. केंद्रीय प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक व अंतर्गत शाळांचे मुख्याध्यापक यांची मागणी नसतानाही व विद्यार्थ्यांची संख्या माहीत नसतानाही गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर जादा निधी प्रदान करण्यात आला. शालेय शिक्षण विभागाच्या २० मे २००४ च्या निर्णयानुसार ग्रामसभेत लाभार्थ्यांची निवड करणे, गावपातळीवर योजनेचे नियोजन करणे, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांची मापे घेऊन त्यांना गणवेश वेळेवर वाटप करणे आदी कार्यवाही करण्यात आली नाही. तसेच प्रदान रक्कमेच्या विनावियोगाबाबत गट शिक्षणाधिकाºयांनी खातरजमा केली नाही. विविध केंद्रीय प्राथमिक शाळांची अभिलेखे तपासली असता ६ लाख १२ हजार ५८२ रुपये गणवेश खरेदी अभावी अखर्चित होते. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता १९६८ च्या नियम ३७ अन्वये जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आलेली मागणी अंतर्गत पैसे चुकते करण्यापूर्वी तपासणी करणे आवश्यक असताना, अशी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असेही या अहवालात नमूद केले आले आहे.
---
ड्युलडेस्क खरेदी प्रकरणात अनियमितता
२०१२-१३ च्या लेखापरीक्षा पूनर्विलोकन अहवालानुसार जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून १९ लाख ९८ हजार १०० रुपयांची ड्युलडेस्क खरेदी करण्यात आली होती. पंचायत समिती अंतर्गत शाळांना ड्युलडेस्क खरेदीसाठी संबंधित शाळांचे मागणी पत्र, अर्धसमासपत्र मागणी करुनही लेखापरिक्षणास उपलब्ध करुन दिले नाही. पुरवठा आदेशातील अटीनुसार विलंबाने पुरवठा केलेल्या साहित्यावर १६ हजार २३ रुपयांचा दंड आकारलेला नाही. तसेच जिंतूर, पूर्णा व गंगाखेड येथील पंचायत समितीच्या डिलेव्हरी चलनाच्या स्वीकृती दिनाकांवर उपरीलेखन केले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ चे नियम १२ नुसार खाडाखोड व उपरिलेखन निषिद्ध आहे. पालम, गंगाखेड, परभणी पंचायत समित्यांनी साहित्य तपासणीचा अहवाल लेखापरिक्षणास उपलब्ध करुन दिला नाही. पुरवठदारासोबत केलेला करारनामा लेखापरिक्षणास दर्शविला नाही. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या ३० मार्च २००० च्या निर्णयानुसार आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदी करण्यास प्रतिबंध असतानाही ड्युलडेस्कची खरेदी करण्यात आली, असेही या लेखापरिक्षण पूनर्विलोकन अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
---
पाटी खरेदीतही नियम डावलले
जिल्हा परिषदेच्या वतीने विकास गटातील विद्यार्थ्यांना शालेय पाटी पुरवठा करण्यासाठी २०१२-१३ या वर्षात १४ लाख ६५ हजार ५३० रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. केंद्रीय प्राथमिक शाळांना या अंतर्गत शालेय पाटींचा पुरवठा करण्यासाठी शाळा निहाय व वर्गनिहाय पाटीची मागणी असलेले शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे मागणी पत्र लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले नाही. प्राथमिक शाळांना पाटी पुरवठ्याबाबतचे जिल्हाधिकारी यांना सादर केलेले खर्चाचे अंदाजपत्रक व प्रशासकीय मान्यता अर्धसमासपत्र १८ डिसेंबर २०१३ नुसार मागणी करुनही लेखापरिक्षणास उपलब्ध करुन दिले नाही. पूर्णा वगळता इतर पंचायत समित्यांना पाट्या डिलेव्हरी केल्याबाबतचे पत्रही लेखापरिक्षकांना उपलब्ध करुन दिले नाही. एकूण ६६ हजार १२६ शालेय पाट्या पुरवठ्याचे आदेश असताना देयकात ६६ हजार ६१५ शालेय पाट्यांचा पुरवठा नमूद करण्यात आल्याने ४८९ शालेय पाट्यांसाठी १० हजार ७५८ रुपये वसूल करुन ते शासकीय खात्यात जमा करणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.